काठमाडौं-नेकपा (एमाले)का महासचिव शंकर पोखरेलले सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयक साइबर अपराध र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न ल्याएको स्पष्ट पार्नुभएको छ।

आइतबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै महासचिव पोखरेलले सरकारले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन नखोजेको र संविधानले पनि त्यसको अनुमति नदिने स्पष्ट पार्नुभएको हो। महासचिव पोखरेलले विधेयक मूलतः सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मको दर्ता र दुरुपयोग नियन्त्रणसँग सम्बन्धित रहेको बताउनुभयो।

महासचिव पोखरेलले भन्नुभयो, ‘साइबर क्राइम इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी गरिने विश्वव्यापी रूपमा स्वीकार गरिएको गम्भीर प्रकृतिको अपराध हो । त्यसको नियन्त्रण आवश्यक मात्र होइन अपरिहार्य विषय हो।’

नेपालको कानून यस मामिलामा कमजोर भएका कारण यस्ता अपराध बढेको तथ्यलाई बेवास्ता गर्न नसकिने पनि महासचिव पोखरेलले बताउनुभयो।

सामाजिक सञ्जालमार्फत महासचिव पोखरेलले भन्नुभएको छ– विधेयक दर्ता भएको छ नियमनका लागि । दुरुपयोग र साइबर अपराध रोक्नका लागि, विरोध सुरु भएको छ प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका नाममा। सरकारले न प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अङ्कुश लगाउन खोजेको छ। नत त्यसो गर्न संविधानले अनुमति नै दिन्छ। न संसद्ले नै त्यो काम गर्नेछ ।

सोसल मिडियाको नियमन गर्न आवश्यक रहेको महासचिव पोखरेलले बताउनुभयो। महासचिव पोखरेलले भन्नुभयो– मूलतः त्यो प्लेट फर्मको दर्ताको आवश्यकता र दुरुपयोग तथा त्यस मार्फत हुने अपराध नियन्त्रण गर्ने कुरासँग सम्बन्धित छ। साइबर क्राइम इन्टरनेट र सामाजिक संजालको प्रयोगरी गरिने विश्वव्यापी रुपमा स्वीकार गरिएको गम्भीर प्रकृतिको अपराध हो। त्यसको नियन्त्रण आवश्यक मात्र होइन अपरिहार्य विषय हो। 

विधेयकमा केही अस्पष्टता छन् र सुधार गर्नु पर्ने देखिए संसद्ले सुधार गर्न सक्ने महासचिव पोखरेलले बताउनुभयो ।