काठमाडौं-सरकारले जारी गरेको ६ मध्ये पाँच अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएको छ। आज (बुधबार)को प्रतिनिधिसभाको बैठकले पाँच अध्यादेश स्वीकृत गरेको हो।

बैठकमा सरकारले ल्याएका अध्यादेशलाई निर्णयार्थ पेस गरेकोमा बहुमतले स्वीकृत भएका सभामुख देवराज घिमिरेले घोषणा गर्नुभएको हो ।

जसमा सुशासन प्रबद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीशुब्बा गुरुङले स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकोमा उक्त प्रस्ताव बहुमतले स्विकृत भएको छ।

उक्त प्रस्ताव अस्विकार गरियोस भन्ने सूचना नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद भानुभक्त जोशी सहित ७ जना सांसदले पेश गरेका थिए ।

सूचना पेश गर्ने अरु सांसदमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद माओवादी सांसद हितराज पाण्डे, रेखा शर्मा र दुर्गा राई, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद शिशिर खनाल र सुमना श्रेष्ठ, नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)का सांसद प्रेम सुवाल रहेका छन् । उक्त अध्यादेश अस्विकार गरियोस भन्ने सांसदको प्रस्ताव बहुमतले अस्विकृत भएको छ।

बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ लाई स्वीकृत गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।

बैठकले उक्त प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको हो। बैठकमा सांसद चन्दा कार्कीले १२ जना सांसदको तर्फबाट उक्त अध्यादेशलाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचना प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। बैठकले उक्त प्रस्तावलाई समेत बहुमतले अस्वीकार गरेको छ । उक्त अध्यादेशका विषयमा विरोधको सूचनाका क्रममा आएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री अधिकारीले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न अध्यादेश ल्याएको भन्दै प्रतिपक्षीमा रहँदैमा विरोधका लागि विरोध नगर्न आग्रह गर्नुभयो।

त्यस्तै निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएको छ। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशलाई स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।

उक्त प्रस्तावलाई सभाले बहुमतबाट स्वीकृत गरेको हो। त्यसअघि निजीकरणसम्बन्धी अध्यादेशमा सांसद माधव सापकोटाले राखेको अस्वीकार सम्बन्धी सूचना र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधारसम्बन्धी अध्यादेशमा सांसद रणेन्द्र बरालीले राखेको अस्वीकार सम्बन्धी सूचना अस्वीकृत भएको थियो ।

त्यस्तै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेशलाई स्वीकृत गरियोस प्रस्ताव राखेका थिए । सभाले उक्त प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको हो। त्यसअघि सांसद स्वर्णिम वाग्ले राखेको उक्त अध्यादेश अस्वीकृतको सूचना बहुमतले अस्वीकृत भएको छ। अध्यादेशका विरुद्ध विरोधको सूचना दिने क्रममा आएका जिज्ञासाको उत्तर दिँदै मन्त्री पौडेलले प्रक्रियागत ढंगले नै अध्यादेश आएको जिकिर गर्नुभयो।

अध्यादेश ल्याएर सरकारले संसदको अपमान नगरेको भन्दै उहाँले संसदलाई कुण्ठा व्यक्त गर्ने थलो भन्दा विचार राख्ने थलो बनाउन आग्रह गर्नुभयो। नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट हटाउने दाबी गर्नुभयो। बैठकमा अध्यादेशको विरोधको सूचना दिने क्रममा विपक्षी दलका सांसदहरूले अर्थ समितिमा विधेयक छलफलमा रहँदा अध्यादेश ल्याएको भन्दै तत्काल नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्न अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिएका थिए।

प्रतिनिधि सभाबाट पाँच वटै अध्यादेश स्वीकृत भएसँगै अब राष्ट्रिय सभामा पनि निर्णयार्थ पेस हुनेछन्। प्रतिनिधि सभामा कांग्रेस–एमालेको मात्रै पनि बहुमत छ, तर राष्ट्रिय सभामा अध्यादेश स्वीकार गर्न ३ सांसद भएको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालको साथ जरुरी पर्छ।

भूमिबाहेकका पाँचै अध्यादेश स्वीकार गर्न जसपा नेपालले सरकारलाई सहयोग गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।