नेपालको राजनीतिमा विकास निर्माणको दृष्टिले देखा परेका दुई पोलको टकराब सधैं भइरहेको छ। यिनै शक्ति संघर्षको कारण नेपालले अहिलेसम्म विकासले गति पक्रन सकेको छैन। एउटा पोल देश बनाउन केही गरौँ, गर्दै जाउँ भन्छ, अघि बढ्छ। अर्को पोल भित्र पनि दुई थरिका तत्त्वहरू क्रियाशील छ। एउटा जसरी चल्छ चल्दै जाला भन्छ। अर्को लोकतन्त्रको नाममा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको नाममा, न्यायालयको नाममा, जनताको विरोधको नाममा विकासको कामलाई ठप्प पार्दै विदेशी शक्तिको पक्षपोषण गरिरहेको छ। केही गरौँ भन्ने शक्तिलाई विभिन्न बहानामा गतिरोध गर्न पछिल्ला दुवै शक्तिहरू नेपालमा सक्रिय देखिन्छन्। नेपालको विकासको गति पक्रन लागेकै बेला सके बाहिरबाट नसके भित्रैबाट विकास चाहने शक्तिलाई निस्तेज पार्ने काममा देशी विदेशी शक्ति केन्द्रहरू उद्धत देखिएका छन्। विकास चाहने शक्तिले नेपाल बनाउन सकिन्छ भन्ने २०७४ देखि २०७८ सम्म सन्देश दिएको छ। हो, त्यो शक्तिलाई बाहिरबाट तोड्न र भत्काउन नसकेपछि भित्रैबाट पनि विकासको गति रोक्न गतिविधि हुने गरेका छन्।

सरकार जनउत्तरदायी बन्नु पर्छ, विकास जनताको चाहना मात्रै होइन अधिकार पनि हो, जनताको अधिकार स्थापित गर्न केही जोखिम उठाउनु परे पछि हट्नु हुँदैन, राष्ट्र, राष्ट्रियता, सार्वभौम रक्षाको विषयमा आफ्नो निजी स्वार्थ हेरिनुहुन्न। दवाव नेतृत्वले लिनु पर्छ अनिमात्रै राम्रो काम गर्न सकिन्छ भन्ने एजेण्डाको नेतृत्व हालका प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्नु भएको छ । केही विगतलाई मुल्याङ्कन गरेर मात्रै वर्तमानको आकलन र भविष्यको पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ। एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकारले गर्दा हुन्छ र नेतृत्व बलियो भए राष्ट्र, राष्ट्रियता, सार्वभौम रक्षा गर्दै हाम्रो देशको विकास हामी आफै गर्न सक्छौं र गर्नु पर्छ भन्ने सन्देश नेता ओलीले दिनु भएको छ। चाहे नाकाबन्दीको समयमा होस् या लिपुलेक, लिम्पियाधुराको भूभागलाई नेपालको सीमाभित्र राख्न होस् अथवा हाम्रो संस्कृति नै नष्ट गर्न गौतम बुद्ध जन्मेको स्थान लुम्विनी र राम जन्मेको स्थान अयोध्या भारतमा पर्छ भनेर धावा बोलेको बेला प्रधानमन्त्री ओलीले व्यवहारबाटै जवाफ दिनु भएको छ । त्यो बेला पनि केही दलालहरू कुटनीतिक मामिलामा नेपाल कमजोर भयो भनेर टिप्पणी गरिरहेका थियो । आफनो देशको सीमा किल्ला रक्षा गर्न सत्य र तथ्यको आधारमा प्रष्ट हुनु पर्दछ। सत्ताको कुर्सीसँग साट्नु हुँदैनभन्ने सन्देश ओलीले आफ्नै पार्टीभित्रका विभिषणहरूले सरकार ढाल्न खेलेको फोहोरी खेलमा सम्झौता गर्नु भएन । किनभने त्योबेला ओली सरकारले नेपाल विकासको पूर्वाधारको कामलाई तीब्र गतिले अगाडि बढाउँदै गरेको, चुच्चे नक्शा जारी भएको, बुद्ध जन्मेको स्थान लुम्विनी र राम नेपालका छोरा हुन ज्वाई होइनन् भन्दा नेकपामा विभाजन आएको हो। विदेशी दलालहरूको पक्ष पोषण गर्नेहरू अरूले के भन्छन्, हेर्दा नराम्रो देखिन्छ, सुन्दा आफ्नो व्यक्तित्व नामेट हुन्छ भन्नेकुरा पनि हेक्का नराखी मालिकहरूको आज्ञा पालन गर्छन्।

नेकपा माओवादीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अहिले देश दौडाहामा हुनुहुन्छ। उहाँले हरेक क्षेत्रमा भन्नेकुरा आफूले भ्रष्टाचार विरोधी कार्य गर्दा गर्दै सरकारबाट हटाइएको, जनताको बलले आगामी सरकार माओवादीले बनाउने र भ्रष्टाचारीहरूलाई कार्वाही गरेर छाड्ने बताउँदै हुनुहुन्छ। माओवादी नेता प्रचण्डको कुरा सुन्दा उहाँजत्तिको चोखो र आर्थिक वात नलागेको, इमान्दार र जनप्रिय नेता अरू छैनन् जस्तो देखिएको छ।

नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले इमान गुमाउनु भएको छ। यसमा कुनै शंका छैन। उहाँको नेतृत्वमा भएको दशवर्षे हत्या हिंसाको घटनालाई जनयुद्धको नाम दिनु भएको छ। जनयुद्ध भन्ने वित्तिकै जनताको अगुवायीमा भएको युद्ध भन्ने बुझिन्छ । उहाँहरू त आयोजक मात्रै हो। आयोजकहरूले नीतिभित्र काम गरेन भने हटाइन्छ, अपराध गरेको भए कार्वाही हुन्छ । निर्णय विपरित भएको व्यक्ति स्वयम जवाफदेही हुनुपर्दछ। यो विधिको शासन हो। अहिले प्रचण्डले जति एजेण्डाहरू देश दौडाहाको समयमा उठाई रहनु भएको । त्यो पर्याप्त छैन। जनताले प्रश्न उठाउनु पर्दछ।

१० वर्षे युद्धमा बैङ्क लुटेका सुन, चाँदी, रकमको हिसाब खोइ ?
जनयुद्धताका मारिएका १७ हजारमध्ये माओवादीले ५ हजारको जिम्मा लिन्छु भनी प्रचण्डले भन्नु भएको छ। ती ५ हजार जनताको छोरा छोरी मार्दा पार्टीले गरेको निर्णय खोइ ? हेरिनु पर्दछ। निर्णय बमोजिम मारिएको घटनालाई मात्रै राजनीतिक मान्न सकिएला। निर्णय नभई मारिएका घटना आपराधिक हुन। यी सबैको खोजी गर्नु पर्दछ। राज्य र गैर राज्य पक्षबाट हतियार विहीन निहत्था नागरिकको ज्यान गएको छ, नागरिकको ज्यान लिने आन्दोलनको उपलब्धि सरकारमा हुँदा के के भयो ? खोजी गर्न जरुरी छ। युद्ध ताका जनताको सम्पत्तिमा अतिक्रमण भएको छ। सर्वसाधारणलाई बास उट्ठा गराई जनताको सम्पत्ति ‘पार्टीले जफत गर्‍यो’ भन्दै उनीहरूलाई गाउँ निकाला गराई त्यहाँ माओवादी कार्यकर्तालाई राखिएको थियो। गाउँका धनी तथा जमिनदारहरूको नगद तथा जिन्सी लुटपाट गरिएको थियो।

पार्टीको आफ्नो कार्यक्रम भए पार्टीमा पेश गर्नु पर्ने, जनतासँग जोडेर गरेको कार्यक्रम भए जनताको नाममा सबै सार्वजनिक गर्नु पर्दछ। युद्ध सकिएपछि पनि क्याण्टोमेण्टमा रहेका युवाहरूले पाउने पारिश्रमिक पार्टीको नाममा लिएर बेपत्ता पारिएको छ। त्यो पैसा ती युवाहरूलाई फिर्ता किन भएन ? जनताले जवाफ खोज्न जरूरी छ। यो सरकारी पैसा अपचलन भएको कारण सरकारले पनि यसमा ध्यान दिएर आर्थिक अपराध गर्नेहरूलाई कार्वाही गर्नु पर्दछ। अहिलेसम्म बैंक तथा सहकारीको लुटेको कुरा मात्रै यदाकदा उठ्ने गरेको छ। जनताको घरबाट, व्यापारीको पसल तथा उद्योगबाट लुटिएका सम्पत्तिको पनि हिसाब प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्य तथा विपक्षी दलका नेता प्रचण्डले सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड भएका घटनाहरू छोपेर अहिले जनतालाई दिग्भ्रमित बनाउन नभएका घटना उठाउँदै हुनुहुन्छ। जनताको नाममा गरिएको युद्धमा भए गरिएका सम्पूर्ण कार्यक्रम, आयव्यय सार्वजनिक गर्नुपर्छ। किनभने जनताको युद्ध भनेर लुटपाट मच्चाएको सबै नगद तथा जिन्सी सामानहरूको जायजेथा जनताको बीचमा राखेर मात्रै तपाईले इमानको कुरा उठाउन मिल्छ, तपाईको नेतृत्वमा सञ्चालन भएको जनयुद्ध नामधारी अपहरण, हत्या, लुटपाट, बैंक तथा वित्तीय अपराधको हिसाव फछ्र्यौट हुन नसकेको मुख्य कारण भएको औल्याउँदै अहिले नेपाल ग्रे लिष्टमा परेको छ।

फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स एसिया प्यासिफिक ग्रुपको विश्लेषणमा नेपाल अहिले ग्रे लिष्टमा परेको छ। ग्रे लिष्टमा पर्नुका धेरै कारणहरू हुन सक्छ। नेपालमा अपराधबाट सम्पत्ति कमाउनेहरूमाथि कारबाही गर्न कानून बनेका छन्। विभिन्न निकाय स्थापना भएको छ। आर्थिक तथा वित्तीय अपराधको अनुपातमा संलग्नमाथिको नगन्य कारबाही नै नेपाललाई ‘ग्रे लिष्ट’मा पु¥याउने प्रमुख कारण हो। फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स एसिया प्यासिफिक ग्रुपले अपराधबाट आर्जन हुने सम्पत्तिले निम्त्याउने जोखिमवारे थप संवेदनशील हुनुपर्ने र जोखिमहरू पहिल्याउनु पर्ने औंल्याएको छ। एफ ए टी एफले जोखिमको पहिचान गरी त्यसमा आधारित अनुगमन र निगरानीलाई बढाउनुपर्ने भनेको हो। उसले वाणिज्य बैंकहरू, उच्च जोखिममा रहेका सहकारीहरू, क्यासिनोहरू, खानी तथा खनिजपदार्थ कारोवार हुने क्षेत्रलाई स्पष्टसँग औल्याएको छ। त्यसबाहेक घरजग्गा व्यवसायसँग सम्बन्धित कारोबारमाथि निगरानी गर्न भनेको हो। अपराधबाट सम्पत्तिको आर्जन गरी त्यसको व्यवस्थापन गरिरहेको कतिपय व्यक्तिहरूमाथि राज्य निर्मम हुन नसकेको भनी नेपालको आलोचना भइरहेको छ। एफएटीएफले उनीहरूको पहिचान गर्न, तिनका गतिविधिहरूलाई निगरानी गर्न भनेको छ।

टास्क फोर्सले अपराधबाट आर्जन हुने पैसाको कारोवारमाथि उच्च निगरानी गर्न र त्यस्तो भेटिए तत्काल कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सुझाव दिएको छ। उसले पैसा वा मूल्यवान वस्तुको कारोबारमाथि राज्यका निकायहरूले चनाखोपन बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ। टाक्सफोर्सले भने अनुसार कै कुरा गर्ने होभने माओवादी ‘युद्ध’ ताका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लुटिएका, ठूला घरानाबाट जबरजस्त उठाइएका र ठूला कर्मचारी, सेना, प्रहरी, उद्योगी, व्यवसायीबाट बल प्रयोग गरेर उठाइएका सबै नगद तथा सुन चाँदीका गर गहना तथा अन्य जिन्सीको फेहरिस्त माओवादीले जनतासामु राख्नु पर्दछ। त्यो हिसावबाट बचेको वा भएको नगद वा जिन्सी जनताको नासो जनतामा फिर्ता गर्नु पर्दछ । त्यसरी उठाइएका रकम अहिले व्यापार, घर घडेरी, जग्गा कारोवार, सुन तस्करी, क्यासिनोहरूमा प्रयोग हुन थालेको र हुण्डीको कारोबारलाई नेपालमा समस्याको रूपमा देखिएको पनि उसले इंगित गरेको छ।

कोभिडमा नेतृत्व
विश्वमा कुनै पनि महामारी नभएको बेला पश्चिम नेपालमा तीन महिनामा २०० भन्दा मानिसले झाडा पखालाबाट ज्यान गुमाएका थिए। झाडा पखालाको औषधि नेपालमै बन्छ। तर, पनि त्यो बेलाको सरकारले केही चिकित्सकको टोली र जीवनजल पु¥याउन नसकेको कारण ती मानिसको ज्यान गएको थियो। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-१९ विरुद्ध विश्व नै संघर्षरत अवस्थामा थियो। पिसिआर चेक जाँच गर्ने नेपालमा व्यवस्था थिएन सिङ्गापुर पु¥याउनु पर्दथ्यो। नेपालमा २४० वटा मात्रै भेण्टिलेटर थियो । कोभिडको उपचार गर्न अस्पतालहरूमा छुट्टै कक्ष थिएन। स्थानीयहरू उचालेर केही राजनीतिक दलका नेताहरूले आँगनमा भएको अस्पतालमा कोभिडको उपचार गर्दा, बाथरूमबाट बगेको पानी बाहिर आउँछ कोभिड फैलिन्छ जस्ता कुतर्क अघि सार्दै अवरोध गरिरहेका थिए। त्यसतो अवस्थामा दोस्रो पिसिआर जाँच गर्दा नेपालमै व्यवस्था गरियो तेस्रो कोभिड पिडीतको पिसिआर जाँच गर्ने बेलामा नेपालमा ३ सय पिसिआर मेसिन राखिएको थियो। त्योबेला देशभरिका अस्पतालहरूको स्तरोन्नति गरियो, १ हजार २ सय भेण्टिलेटर प्राय जिल्ला तहका अस्पतालहरूमा पुग्ने गरी व्यवस्था गरियो। यहाँ के भन्न खोजिएको होभने त्योबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कत्ति पनि विचलित नभई पार्टीभित्रैबाट राजीनामा गर भनेर वितण्डा मच्चाइरहँदा पनि यी सबै काम गरेर कोभिडको खोपको व्यवस्था गर्नु भएको थियो। त्यो बेला नेपालले हामी मरेपछि मात्रै खोप ल्याउँछ भन्नेहरू अहिले ओली खास नेता हो भन्न थालेका छन्। यहाँ पनि विरोधीहरूले ओलीलाई कसरी होचो पार्न सकिन्छ भनेर ओम्नीले गरेको भ्रष्टाचार जस्ता उकुर्जी उठाएर कुशल अभिभावकको नेतृत्व गरेका ओलीको छविलाई भ्रष्टाचारसँग जोड्न खोजे। सरकारबाट हटेपछि तिम्रो सरकार छ ओम्नी माथि कार्वाही गर भनेर ओलीले चुनौति दिदा पनि उनीहरूले केही गर्न सकेनन्। किनभने यो आरोप ओलीलाई जनताको विकासको अधिकार स्थापित गराउँछ जनतामा जागरण आउँछ भन्ने उद्देश्यले सरकारबाट हटाइएको हो ।

नाकाबन्दीमा उभिएको ओली नेतृत्व
केपी शर्मा ओली पहिलो पटक सरकारमा भएको बेला भारतले नेपालमा नाकाबन्दी लगाएको थियो। संविधान भरखरै जारी भएको थियो। विरोधमा मधेश केन्द्रित दलहरूले नेपालको मूख्य राजमार्ग भारतीय जोडबलमा कब्जा जमाएका थिए। देशमा १८/१८ घण्टा लोडसेडिङ थियो। यो बेला ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । उहाँलाई भारतले आफ्नो देश भ्रमणका लागि निम्ता दियो। तर ओलीले नाकाबन्दी नखुलेसम्म भारत भ्रमण गर्दिन भन्नु भएपछि नाकाबन्दी खुल्यो । त्यो बेला ओलीको गोलीसरहको बोलीलाई धेरै राजनीतिज्ञहरू, विश्व राजनीतिक विश्लेषहहरू, आफ्नै पार्टीका केही लोभिपापीहरूले विरोध गरे। यो ‘कुनीतिक मर्यादा भएन’ भनेर। तर, ओली सही हुनुहुन्थ्यो, भारतले नाकाबन्दी खुलायो। त्योबेला कहाली लाग्दो अवस्था १८/१८ घण्टासम्म लोडसेडिङ हटाउन ओलीले भारत भ्रमणका समयमा ४०० मेघावाट विद्युत आयात गरेपछि लोडसेडिङ हटेको हो। त्यसबेला पनि नेपालमा उत्पादन भएका तर प्रशारण लाइनमा नजोडिएका झण्डै एकसय ५० मेघावाट विद्युत खेर गइरहेको थियो। प्रशारण लाईनको ठेक्का लागेको तर, काम नगरेर रोकिएको कारण प्रशारण लाईन बनेको थिएन। तर, पछि चर्चा केपी ओलीको होइन, प्रशारण लाईनको काम नगरेर उत्पादित विद्युत खेर फाल्ने कुलमान घिसिङको कुशल व्यवस्थापनले लोड सेडिङ अन्त्य भएको भाष्य खडा गर्दै ओलीविरोधी स्वार्थीतत्वहरूले हंगामा मच्चाए।

ओली नेपाल बनाउने कार्यको नेतृत्व गर्दै
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको नेतृत्व गर्नुभएपछि अलिकति पनि समय खेर नफालीकन नेपाल बनाउने कार्यको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। नेपालमा रहेका प्राय सबैजसो खनिज तथा खानीहरूको विस्तृत सर्वेक्षण रिपोर्टहरू तयार गरी मन्त्रालयमा राखिएका छन्। कतिपय खानीहरू उत्खनन् गर्ने प्रयत्न गरेर पनि काम गर्ने बेलामा रोकिएका थिए ।रोकिएको कारण सबै भू राजनीति भन्दै चुपचाप बस्ने चलन रही आएको थियो। तर, ओलीले केही खानी उत्खनन् गर्ने वातावरण मिलाउँदै कामलाई अगाडि बढाउनुभयो। त्यसको फलस्वरूप पेट्रोलियम पदार्थ र फलाम खानीको उत्खनन् कार्य अघि बढाउनु भयो । यसकार्यमा छिमेकी राष्ट्र चीनको सहयोग जोडिएको छ। दक्षिण छिमेकी भारतले नेपालमा उत्तरको सहयोगमा भएको कतिपय कार्यमा अवरोध खडा गर्ने काम गर्दै आएको छ। भारत आफैले पाएको जिम्माको काम पनि समयमा नगर्दिने अरूको सहयोग लिदा पनि रोक्न खोज्ने भएबाट हाम्रो देशको उन्नति कसरी हुन्छ भनेर सोच्नु नै पर्दछ। हो, त्यहीकाम गर्दा अहिले ओली विरूद्धको नकारात्मक प्रचार हुन थालेको छ।

र, अन्त्यमा
अहिले सरकार देशको आर्थिक क्षेत्र चलायमान गराउँदै राष्ट्रिय पूंजिहरूको विकास गर्दै देशभित्रै रोजगारीको अवसरको खोजी गर्न औद्योगिक पार्कहरूलाई मुर्त रूप दिन लागिरहेको छ। केही समय अघि चीनमा भएको विआरआई सम्झौताले केही पूर्वाधारको कामहरू गर्ने योजना अघि सारेको छ। यसरी हेर्ने होभने ओली नेतृत्वको एमाले कांग्रेसको सरकारले निकट भविष्यमा नै नतिजा देखिने गरी कामहरू अघि बढाउँदैछ। अहिलेसम्म माओवादी नेतृत्वको सरकारको बजेट कार्यान्वयन गर्दै आएकोले परिणाम देखिन समय लागेको हो। दलहरू अब विद्युतीय सरकारी सेवा र जनताको कामको नतिजा जनताको घरमै पु¥याउने गरी लाग्नुको विकल्प छैन। रोजगारीको नयाँ अवसरहरू वन, पर्यटन, कृषि, शिक्षा, व्यवसायको नयाँ स्वरूपहरू खडा गरेर भए पनि देशभित्रै खोज्न जरूरी छ।

निष्कर्षमा के भन्न सकिन्छभने केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेपछि नेपालको सरकार पनि जनउत्तरदायी हुन सक्दो रहेछ। विकास निर्माणको काम गर्दा केही समयभित्रै कायापलट गर्न सकिदो रहेछ। खानीहरू उत्खनन् गरेर, नेपालभित्रै कृषिको उत्पादन बढाएर, उद्योग व्यवसाय गरेर, पर्यटनका गन्तव्यहरूको विकास गरेर धेरै काम गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश ओली नेतृत्वको सरकारले दिएको छ। निरास मनहरूमा आशा जगाउने काम गर्दै गरेको अवस्थामा जनताले अब आफ्नो ठाउँको विकासका कार्यक्रमहरू खोजी गर्न र माग गर्न थालेको अवस्थामा अनावश्यक उहिलेदेखि भएका भ्रष्टाचारका घटनादेखि अहिलेका कतिपय हुँदै नभएका उकुर्जी उठाएर जनतामा निराशा कायम राख्न देशी विदेशी तत्वहरू क्रियाशील रहेको देखिन्छ। ‘अन्धेरा कायम रहे’को मनोविज्ञान खडा गर्ने काम भइरहेको छ। त्यसकारण प्रगतिशील तथा देश बनाउने शक्तिहरूले मनोविज्ञानहरू खडा गर्नेहरूको चाहनाको विपक्षमा उभिन जरूरी छ। देशमा अस्थिरता भए जे पनि गर्न सकिन्छ भन्नेहरू संधै अस्थिरता राख्न चाहन्छन्। अस्थिर सरकारले स्थिर प्रणालि दिन सक्दैन। एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले भन्नुभएझैं स्थिर प्रणालिको लागि बहुमतको सरकार चाहिन्छ, बहुमतको सरकारको लागि सक्षम र शक्तिशाली पार्टी चाहिन्छ। सक्षम र शक्तिशाली पार्टी उत्पादन, संगठन, सिद्धान्त र उर्जाशील नेतृत्व आवश्यक पर्छ। त्यसकालागि सबै जुट्नु पर्दछ।

(विद्रोही वरिष्ठ पत्रकार हुनुहुन्छ।)