काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही युवाको बाहिर जान पर्ने बाध्यता रहेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधिसभामा सांसद भगवती चौधरीले गरेको प्रश्नको जवाफ दिँदै यस्तो बताउनु भएको हो।

यस्तो छ उनको जवाफ : 

माननीयले उठाउनुभएका प्रश्‍नका लागि धन्यवाद।
सम्माननीय सभामुख महोदय, युवाहरु बाहिर जाने बाध्यता पनि केही होला । माननीयज्यूले पनि भन्नु भएको छ, केही विश्वविद्यालयहरु खाली हुँदै छन्, क्याम्पसहरु खाली हुँदै छन्, विद्यालयबाट उत्र्तीण हुने बित्तिकै बाहिर जाने क्रम छ । कतिपय ठाउँहरुमा विद्यालयमा भर्ना संख्या पनि घट्दो छ । यहाँ कलेज पढेका विद्यार्थीहरुले दुनियाँका कलेजहरुमा प्रतिस्पर्धा पनि गरेका छन्, राम्रो नतिजा पनि ल्याएका छन् । पढाइ अत्यन्तै कमजोर छ भन्ने मात्रै होइन, हामीले आपूmलाई जसरी पनि एउटा हिनताबोधीग्रन्थीमा राखिरहनुु पर्ने अथवा आफ्नो उपलब्धिलाई न्युन देखाउनुु पर्ने पनि आवश्यकता पनि हुँदैन । हाम्रो देशको पढाइ त्यस्तो नराम्रो अथवा दुनियाँमा प्रतिस्पर्धा गर्नै नसक्ने खालको छैन । फि स्टक्चर अन्त कहींभन्दा सस्तो छ । बाहिर गएर यहाँको भन्दा ठूलो शुल्क तिरेर खर्च गरेर पढ्नुु पर्ने हुन्छ । यहाँ त्यही शिक्षा, त्यसै लेवलको, त्यही कोर्स पढ्न बाहिर जानुु हुँदैन । त्यही कुरा हामीले नयाँ पिढीलाई सुशिक्षित गर्न जरुरी छ । हामीले नयाँ पिढीलाई बताउनुु पर्छ कि यही अवसर छ भने, अवसर नहुने बेग्लै कुरा हो, अवसर हुँदाहुँदै बाहिर जाने प्रवृत्ति राम्रो होइन । देशलाई माया गर्ने कुरा सिकाउनुु पर्छ, आफ्नो देश बनाउने कुरा सिकाउनुु पर्छ ।
अर्को बाहिर जाने प्रवृत्ति अथवा बाध्यता र परिस्थितिलाई रोक्नका लागि सरकार गम्भीर छ । विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरु ल्याइराखेको छ । अहिले युवाहरुलाई रोजगारीको मात्रै होइन, उद्यमशीलताको कुरा गरिरहेका छौं, उद्यमशील हुन सिकाइरहेका छौं र उद्यमशील हुन मद्दत पनि गरिरहेका छौं । उद्यमशील हुनका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक प्रबन्धको कुरा होस् अथवा प्राविधिक प्रबन्धका जस्ता कुराहरुमा सरकारले सघाइ पनि रहेको छ । सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिनेजस्ता कुराहरु र स्टार्टअप ऋण दिने जस्ता कुराहरु, महिला उद्यमीहरुका लागि स्टार्टअपका कुरामा प्राथमिकता दिने यी कुराहरु भइराखेका छन् । र, यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन एउटा जागरणका हिसाबले र अर्को व्यवस्थापनका हिसाबले सरकार त्यसमा लागिरहेको छ ।
स्वदेशमै उत्पादन र उत्पादकत्व विस्तार गरी आन्तरिक रोजगारीको दीगो आधार तयार गर्ने उद्देश्यले सरकारले राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन भर्खरै सम्पन्न गरेको छ । युवाहरूलाई उद्यमशील बनाउन स्टार्टअप ऋण सहायता दिई व्यवसायलाई प्रोत्साहन गरिएको छ । सिर्जनशीलता तथा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गरी स्टार्टअपमा आधारित उद्यमशीलता विकासमा लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न सहुलियत व्याजदरमा यसै वर्ष कम्तिमा पाँचसय जना उद्यमीलाई स्टार्टअप कर्जा प्रवाह गर्ने कार्यक्रम रहेको र उक्त कार्यक्रममा कर्जा लिन इच्छुक प्रस्तावकहरूबाट छनोट गरी कर्जा प्रवाह गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
अहिले संसार ग्लोबल भिलेज बनेको छ । व्यवसाय, रोजगारी र अध्ययनका लागि जतिसुकै विकसित र धनी देशका नागरिक पनि आफ्नो रुची अनुसार विदेश जाने सिलसिला हामी विश्वब्यापी रुपमा देखिरहेका छौं । देशका युवा बाहिरिए भन्ने कुरालाई पूरै नकारात्मक रुपमा बुझ्नु पनि हुँदैन । व्यक्तिगत तवरमा विदेश जानुलाई गौरवको विषय ठान्ने र सामाजिक रुपमा भने त्यसलाई नकारात्मक भाष्यमा बुझ्ने दोहोरो चरित्रका कारण नकारात्मक सन्देश गएको छ । हिजो जीवन निर्वाहका लागि सीमित विकल्प थिए, आज त्यो फराकिलो भएको छ । संसारको जुनसुकै कुनामा जान सक्ने छनौटको लाभ हाम्रा युवाहरुले पनि लिएका छन् ।
यसो भनेर हामी युवाहरुलाई स्वदेशमै उद्यमशीलता र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने कुरामा केही कामै नगरी बसेका छैनौं । मुलुकमा औद्योगिक लगानीको वातावरण सुधार गरी लगानीमैत्री बनाउन, स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्दै विदेशी लगानी आकर्षित गर्न, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउँदै रोजगारी सिर्जना गर्न तथा आयात व्यवस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनमार्फत व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न विभिन्न नीतिगत एवं कानूनी सुधारका साथै व्यवसायमैत्री कानुन बनाइएको छ । निर्यात प्रवद्र्धन तथा स्वदेशी वस्तुको उत्पादन अभिवृद्धि गर्न कर छुट, कर र भन्सार महशुल फिर्ता, विभिन्न सहुलियत र अनुदान लगायतका प्रोत्साहन प्रदान गर्ने गरिएको छ । उपभोगमुखी आयातलाई नियन्त्रण गर्न विलासिताका महंगा सामानमा उच्च भन्सार महशुल तथा समय समयमा परिमाणात्मक वा पूर्ण बन्देज समेत लगाई आयात व्यवस्थापन गरिएको छ ।
कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न धान, गहुँ र उखु बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने गरिएको छ । कृषि उत्पादनमा अभिवृद्धि गरी आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुन कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई थप परिमार्जन सहित अघि बढाउन गृहकार्य भइरहेको छ । उपभोगमुखी आयात, न्यून निर्यात क्षमता तथा उच्च व्यापार घाटालाई नियन्त्रण गर्न सरकारले गरेका यी प्रयासहरूको नतिजास्वरुप यस अवधिमा कुल निर्यातमा वृद्धि भएको तथा निर्यात आयात अनुपातमा सुधार भएको छ ।
माननीयज्यूले कृषि तथा औद्योगिक नदी करिडोर घोषणा सम्बन्धी दिनु भएको सुझाबका लागि धन्यवाद । मोरङ र सुनसरीका केशलिया नदी, बुढि खोला, सिंघिया र लोहेन्द्र नदीमा आउने बाढीका कारण प्रत्येक बर्ष ठूलो धनजनको क्षति भएको हुनाले यसबाट बचाउन जापान सरकारको प्राविधिक सहयोगमा जापानिज विज्ञ सहितको टोलीले अध्ययन गरिरहेको छ । अध्ययन पश्चात ती खोलाहरूको एकीकृत नदी व्यवस्थापन कार्य अगाडि बढाइने छ । साथै हाल मोरङमा अवस्थित कोशी तथा बक्राहा नदी व्यवस्थापन आयोजनाले लोहेन्द्र नदीमा र अन्य बिपद प्रभावित क्षेत्रहरूमा समेत नदी नियन्त्रण एवं विपद प्रभावित क्षेत्रको बचावट कार्य गरिरहेको छ ।
सबै निर्वाचन क्षेत्रमा आवश्यकता र मागका आधारमा योजना तथा कार्यक्रमहरू छनौट गरी आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी गृहकार्य गरिरहेका छन् ।