काठमाडौं-प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महंगी नियन्त्रणका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूसँगको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताउनु भएको हो।

आम नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएका उपभोग्य एवम् प्रयोगमा आउने सामग्रीहरूको सहज र सुलभ आपूर्ति व्यवस्थापनको लागि बजार अनुगमनलाई नियमित रूपमा सञ्‍चालन गरिएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनु भयो।

बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेलाई कारबाही गर्न बजार अनुगमन समिति सक्रिय बनाइएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनु भयो।

प्रश्‍न नं. ३ को जवाफ

माननीयज्यूले उठाउनुभएको प्रश्‍नको लागि धन्यवाद।

१. महंगी नियन्त्रणका लागि सरकार प्रतिबद्ध छ। आम नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएका उपभोग्य एवम् प्रयोगमा आउने सामग्रीहरूको सहज र सुलभ आपूर्ति व्यवस्थापनको लागि बजार अनुगमनलाई नियमित रूपमा सञ्‍चालन गरिएको छ। दुर्गम क्षेत्रमा अत्यावश्यक खाद्य वस्तुहरूको आपूर्तिको व्यवस्था मिलाईएको छ। बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेलाई कारबाही गर्न बजार अनुगमन समिति सक्रिय बनाइएको छ। यसले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा सहयोग पुर्‍याएको छ।

उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण एवम् न्यायिक निरूपणका लागि भर्खरै उपभोक्ता अदालतको स्थापना गरी सञ्‍चालनमा ल्याइएको छ।

यहाँ एउटा कुरा चाहिँ भन्न चाहन्छु– ‘बढ्दो महंगी नियन्त्रण गर’ भन्ने नारा सधैं लोकप्रिय हुने नारा हो। महंगी घटिरहेको बेलामा पनि त्यो नारा चाहिँ लोकप्रिय नै हुन्छ। त्यसैले यस्ता कुराहरुमा प्रश्नलाई लोकप्रिय बनाउन होइन, तुलनात्मक अध्ययन गरेर नागरिक जीवनमा सहजता ल्याउन लाग्नु पर्छ। यसका लागि महंगीको गत वर्षको दरसँग तुलना गरेर हेर्नु उपयुक्त हुन्छ। चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनाको अवधिमा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.१६ प्रतिशत रहेको छ जबकी, अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो मुद्रास्फीति ५.०१ प्रतिशत रहेको थियो।

चालु आर्थिक वर्षको लागि सजगतापूर्ण लचिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिईएको छ। साथै, अनिवार्य नगद अनुपात र बैंक दरलाई समेत समायोजन गरिएको छ। यसबाट अधिक तरलता नियन्त्रण भई उपभोक्ता मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा रहेको छ।

अत्यावश्यक वस्तुहरूको भन्सार दर घटाउने तथा महँगीमा प्रत्यक्ष असर गर्ने वस्तुहरूमा कर छुट प्रदान गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि अनुदान र सहुलियत ऋण प्रदान गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। यसबाट खाद्य आपूर्तिमा स्थिरता, कृषिजन्य उपजको उत्पादनमा वृद्धि, कृषिजन्य उत्पादनको आयात व्यवस्थापन साथै मूल्य स्थिरता कायम गर्न समेत सहयोग पुग्नेछ।

२. माननीय सदस्यले उठान गर्नुभएको जलन पिडितहरुको उपचार र पुनस्थापनाका सम्बन्धमा सरकार संवेदनशिल छ। तेजाव र अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) ऐन, २०७९ ले यस सम्बन्धमा पर्याप्त व्यवस्था गरेको व्यहोरा जानकारी गराउँछु ।जलन पिडितहरुको उपचार, पुनस्थापना तथा अधिकार सम्बन्धमा संसदमा दर्ता भएको निजी विधेयकमा रहेका प्रावधानका सम्बन्धमा सदन वा सम्बन्धित समितिमा हुने छलफलका क्रममा सरकारले आफ्नो धारणा राख्ने नै छ।