काठमाडौँ-सङ्घीय संसद, राष्ट्रियसभाको सांसद भएको एक वर्ष भयो। नेपालको संविधानले राष्ट्रियसभाको व्यवस्था गरेको छ। संविधानले राष्ट्रियसभालाई स्थायी प्रकृतिको व्यवस्थापकीय अङ्गका रूपमा परिकल्पना गरेको छ। संविधानले नै खासगरी सीमान्तकृत, लोपोन्मुख समुदायको राष्ट्रको शासन व्यवस्थामा सहभागिता गराई समावेशी तथा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको स्थापना र विकासका लागि राष्ट्रियसभाको आवश्यकता औँल्याएको छ।

मुख्यगरी राष्ट्रियसभाले प्रदेशको न्यायोचित प्रतिनिधित्व व्यस्थापकीय शक्ति सन्तुलन तथा कार्यकौशलता र प्रभावकारिताको सन्तुलनसमेतलाई सम्बोधन गर्छ। एक वर्षको अवधिभरि संविधानअनुरुप कानुन बनाउने काममा केन्द्रित भएँ। त्योसँगै जनताका सवाललाई संसद्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने काम भयो।

संविधानअनुसार सबै कानुन बन्न सकेका छैनन्। यद्यपि, राष्ट्रियसभामा टेबुल भएका कुनै पनि विधेयकलाई रोक्ने काम भएको छैन। राष्ट्रियसभामा आएका विधेयकलाई हामीले गहिरोगरी अध्ययन गरेर र छलफल गरेर मात्र पारित गर्ने गरेका छौँ। ऐन/कानुन वा नियमलाई सकेसम्म समावेशी कुरामा राष्ट्रियसभाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ।

म राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको ‘विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन’ समितिको सदस्यका रुपमा पनि काम गर्दै आएकी छु । यो समितिले नेपालको अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक वित्त, पूर्वबजेट छलफल, शासकीय सुधार तथा सुशासन प्रवर्द्धन, सूचना प्रविधि तथा नवप्रवर्तनसम्बन्धी विषयमा काम गर्दै आएको छ । समितिले विकास आयोजना, आयोजना, दिगो विकास, समन्यायिक एवं सन्तुलित विकास, लगानी र जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको पनि काम गर्दै आएको छ ।

समितिमा विस्तृत रूपमा छलफल हुन्छ । स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारबीच एकरुपता र समन्वय नभएका कारण संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । नेपालको संविधानको धारा १६ देखि ४६ सम्म ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । मौलिक हकअन्तर्गतका कतिपय कानुन बन्न बाँकी छ।

संविधानलाई आवश्यकताका आधारमा संशोधन गरेर समय सान्दर्भिक बनाउनुपर्छ। जस्तो संविधानको धारा ७० को ‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरकफरक लिङ्ग वा समुदायको हुने’ भनिएको छ। यसलाई संशोधन गरेर राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति एक जना अनिवार्य महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यद्यपि हाम्रो पार्टीले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने विषयका बारेमा नेता तथा सांसद प्रकाश ज्वालाको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ । कुनकुन विषयमा संशोधन गर्नुपर्ने भन्ने विषय पार्टीले छिट्टै टुङ्गो लगाउने छ।

महिलाका सवालमा संविधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन। संविधानको धारा ३८ को ‘महिलाको हक’मा ‘राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ’ भनिए पनि त्यसको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुनसकेको छैन। त्यसैगरी, प्रतिनिधिसभाको सवालमा धारा ८४ उपदफा ८ मा व्यवस्था गरिएको ‘सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा एकतिहाइ महिला हुनुपर्ने’ व्यवस्था कार्यान्वयन भएको छ। यी विषय मन्त्रिपरिषद् गठनको सवालमा हुनुपर्छ। संविधानको धारा ९१ र ९२ पनि संशोधन गरेर महिलामैत्री बनाउन जरुरी छ। महिला, दलित, मधेसी, आदिवासी, जनजातिलगायत उत्पीडित समुदायको सवालमा भएका संवैधानिक अधिकारको कार्यान्वयनसँगै थप अधिकारका निम्ति एकजुट भएर सङ्घर्ष गर्नुपर्ने बेला पनि आएको छ।

सङ्घीयतालाई अझै सुदृढ बनाउन सदाचार नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। राजसंस्था अन्त्यका लागि नेपाली जनताले ठूलो बलिदान गरेका छन् । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यत्तिकै आएको होइन । राजसंस्थावादीहरूले भन्दैमा अहिलेको व्यवस्था फेरिँदैन। विसं २०६२/६३ को जनआन्दोलनले राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै देशमा गणतन्त्र आएको हो। यो शासन जनता आफैँले ल्याएको शासन हो। यो शासन व्यवस्था भनेको सामान्य जनताको छोरा राष्ट्रप्रमुख हुने व्यवस्था हो। यही सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अझै परिमार्जन र बलियो बनाएर लैजानुपर्ने छ।

देशमा रोजगारी सृजनाका लागि सरकारले योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। यत्तिकै हचुवाका भरमा सरकार अगाडि बढ्नु हुँदैन । जनताका लागि आवश्यकताका आधारमा काम गर्नुपर्छ। अहिले जनताले रोजगारी खोजिरहेका छन्। उनीहरूलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्न बन्द भएका उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्छ। बन्द हुने अवस्थामा पुगेका कलकारखानालाई सरकारले जोगाउन सक्नुपर्छ । सङ्घीय सरकारले पछाडि परेको कर्णाली प्रदेशलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। कर्णाली प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सबै सांसदले त्यो प्रदेशको विकासका लागि पहल गर्नुपर्छ। समृद्ध कर्णाली, सुखी कर्णाली बनाउने सपना छ।

राष्ट्रियसभा सदस्य सावित्री मल्लको परिचय

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीकी केन्द्रीय सदस्य सावित्री मल्ल विगत एक वर्षदेखि कर्णाली (महिला)तर्फबाट सङ्घीय संसद्, राष्ट्रियसभाको सांसद हुनुहुन्छ। मल्लले नेकपा एमालेकी नेतृ विमला शाहीलाई पराजित गर्नुभएको हो। उहाँले २०४२ सालदेखि महिला आन्दोलनबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गर्नुभएको हो।

(सांसद मल्लसँग राससका समाचारदाता सुशील दर्नालले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश)