काठमाडौं-नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति हुनुभएका हितेन्द्र देव शाक्यको रिट निवेदन सर्वोच्चमा दर्ता भएको छ।

कार्यकारी निर्देशक शाक्यले हिजो (बुधबार) नै सर्वोचमा रिट निवेदन दिए पनि रिट आज दर्ता भएको हो। उहाँलाई चैत १५ गते १० बजे पेशी तारेखमा अदालतमा हाजिर हुन भनिएको छ।

शाक्यले ११ पृष्ठको ११ बुँदे निवेदनपत्रमा आफ्नो सेवाको शर्त अन्र्तरगत मन्त्रिपरिषद्ले निर्धारण गरेको ४ वर्षको पदावधिलाई सम्झौताको दफा ३.१ म २९ माघ २०७७ देखि २८ माघ ०८१ माघसम्म कायम गरेको भन्दै त्यसको न्याय निरुपण नगरी अरु थप प्रक्रिया अघि नबढाउन माग गर्नुभएको छ।

निवेदनपत्रमा शाक्यले पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गरि आएको अवस्थामा आफूलाई २०७८ साउन २७ गते इमेलको माध्ययमबाट उर्जा विशेषज्ञ सदस्य नियुक्ति भन्ने विषयको प्रत्यर्थी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७८ साउन २५ को निर्णय अनुसार तपाईँलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा खाइपाई आए सरहको पारिश्रमिक तथा सुविधा उपलब्ध गराउने गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट जल तथा उर्जा आयोगको उर्जा विशेषज्ञ सदस्य पद (नेपाल सरकारको विशिष्ठ श्रेणी सरह) मा पूरा समय काम गर्ने गरी चार वर्षका लागि नियुक्ति गरिएको छ भन्ने व्यहोराको पत्र प्रेषित गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ।

‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कायृकारी निर्देशक पदमा निवेदक कायमै रहेको अवस्थामा निवेदकलाई थाहा जानकारी नदिई मञ्जुरी स्वीकृति नलिइ उर्जा विशेषज्ञ सदस्यको पदमा नियुक्त गरिएको भन्ने व्यहोराको पत्र प्रेषित गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदमा मेरो पदावधि बाँकीरहेकै अवस्थामा सोही मितिको निर्णयअनुसार प्रत्यर्थी कुलमान घिसिङलाई नियुक्ति गरिएकोले निजलाई नियिुक्त गर्ने गरी भएको निर्णय र काम कारवाहीहरु बदर गरी निवेदकलाई नेपाल विद्याुत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा यथावत कार्य गर्न दिनु दिलाउनु भन्ने परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भनी निवदेशकले यस सम्मानित अदालतमा निवेदन पत्र जायर गरेको छु,’ निवेदनमा भनिएको छ, ‘उक्त निवेदनपत्रमा यस सम्मानित आदलतबाट मिति २०७८ भदौ ८ मा मिसिल समेत झिाउने आदेश भई मिति २०७८ असोज ५ मा सुनुवाई हुँदा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन भनि आदेश भएको छ। त्यसपछि सुनुवाईको लागि अंक पुगी २०७७ जेठ १ देखि २०८१ माघ २१ सम्म पटक–पटक पेशी सूचिमा चढेकोमा हेर्न नभ्याएको तथा बेच्न नबसेको जसता कारणबाट सुनुवाई हुन सकेको छैन । २०८२ असार १० का लाष् िपेशी तोकिइ चढी हाल विाचराधिन अवस्थामा रहेको छ ।’

उहाँले उहाँले निवदेनपत्रमा सुनुवाई भई किनारा नभएको कारणबाट आफूले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदावधि बाँकी रहेको भए पनि पादाधिकार प्रयोग गर्नबाट बञ्चित भइ आएको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले पदमा रहि कार्य गरे वापत प्राप्त हुने आर्थिक लाभ समेतबाट बञ्चित भएको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। ‘मैले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदबाट राजिनामा नदिएको तथा मलाई नहटाइएको अवधि भरि मेरो पद कायमै रहने भइ उक्त अवधिको तवल भत्ता लगायतका आर्थिक सुविधाहरु मैले पाउने निर्विवाद छ,’ निवेदनमा भनिएको छ।