काठमाडौँ-पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको निर्देशनमा २०८१ चैत १५ गते शुक्रवार काठमाडौंको तीनकुनेमा राजावादीहरूले तोडफोड, आगजनी गरी ढुङ्गा, इँटा प्रयोग गर्दै भाटभटेनी लुटपाट मच्चाएका छन्। फागुन ७ गते पछिका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रका क्रियाकलापहरू आफ्ना समर्थकलाई उक्साउने र शान्तिपूर्ण वातावरण बिथोल्नमा केन्द्रित देखिन्थ्यो। चैत १४ गते पूर्व राजाको निवासमा राष्ट्रिय पञ्चायतका पूर्वअध्यक्ष एवं राजावादी नेता नवराज सुवेदी आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक र मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँ कमान्डर बनाउने निर्णय गर्दै आन्दोलनलाई यो रूपमा पुर्‍याउने निर्णय भएको थियो। यस बीचमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लिङ्देन र थापा दुवैले यो आन्दोलनमा साथ दिने निर्णय गरेका थिए।

अहिले राप्रपाका नेताहरू रवीन्द्र मिश्र र धवल शम्शेर राणा निर्दोष छन् भन्ने दाबी गरिएको छ। उहाँहरूले कहाँ ढुङ्गा हान्नुभयो? कहाँ आगो लगाउनु भयो ? भनेर भन्नुहुँदै राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गरी उहाँहरूलाई रिहाई गर्नु पर्छ भन्नु भएको छ। यसो हुँदा चैत १५ गते शुक्रवारको हिंसात्मक आततायी दङ्गामा राप्रपाका नेताहरु रवीन्द्र मिश्र रधवल शम्शेर राणा सो समितिको सदस्य नै भएकाले उहाँहरूले ढुङ्गा हान्नु भयो कि भएन वा सलाई कोर्नु भयो कि भएन भनेर हेरिन्न। मुलतः यो आन्दोलनमा पछाडिबाट उक्साउने वा आन्दोलनलाई अराजकतातिर बढाउँदै स्थितिलाई खलबल्याउने योजनाका साथ भएको हो। यसको जिम्मेवारी आयोजकहरूले नै लिनै पर्ने हुन्छ।

गणतन्त्रविरोधी आन्दोलन चर्काउने तयारीमा रहेका राजावादी नेताहरूले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहसँगको सम्पर्क र भेटघाटको निष्कर्षको रुपमा शुक्रबार भएको हिंसात्मक दंगा हो। चैत १४ गते दिउँसो दुर्गा प्रसाईंले निर्मल निवासमै पुगेर राजासँग लामो भेटवार्ता गरेर १५ गतेको डिजाइन गरेका थिए। संयमता अपनाइरहेको प्रहरीलाई उत्तेजित गराउने र हिंसामा नागरिकलाई उतारेर सुवेदी, मिश्र, राणा बाहिरिएका थिएभने कमाण्डर भनिएका प्रसाई उदण्डता मच्चाइरहेका थिए । यसबाट प्रष्ट हुन्छकि यो घटना नियोजित रुपमा ‘केही मानिस नमरी सत्ता हासिल गर्न सकिन्दैन’ भन्ने डिजाइनबाट हिंसात्मक बनाइएको प्रष्टै देखिन्छ ।
राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले ‘रवीन्द्र मिश्र र धवलशमशेर राणा पनि आगजनी र तोडफोडमा संलग्न हो भने कारबाही होस्, तर निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्‍यो। उहाँहरू कतै पनि संलग्न हुनुहुन्न । संलग्न नभएको मान्छेलाई पक्राउ गरिएको छ । शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न पाउने अधिकार हो। ‘अघि बढ’ भनेकै आधारमा संलग्न भन्न मिल्दैन । उहाँहरुलाई पक्राउ गरेर ज्यादती गरिएको छ। हामी निन्दा गर्छौं’ भन्नु भएछ।

शान्तिपूर्ण आन्दोलनको कसैले विरोध गरेको छैन। आन्लोलनको नाममा जनताको सम्पति नोक्सान गर्ने अधिकार राप्रपालाई कसले दियो ? राप्रपाले दलीय निर्णय गरेर आन्दोलनलाई सघाउने भनेको छ। त्यो भनेको राप्रपाले आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ता पठाएर यो उदण्डता मच्चाएको आरोप लाग्ला भनेर मिश्र र राणाले ढुङ्गा हानेको हो ? सलाई कोरेर आगो लगाएको हो ? भनेर उम्किने अवस्था हुनु हुँदैन। आन्दोलनलाई नैतिक समर्थन गरेको होभने आन्दोलको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ । कार्यकर्ताहरु नै समितिमा बसेर गरेको कामको जिम्मेवारी तत् तत् व्यक्तिले लिनै पर्ने हुन्छ। पार्टी पनि उम्किन पाउने छैन। आन्दोलनमा आम नागरिकलाई मैदानमा उतारेर तोडफोड लुटपाट मच्चाउने, आगजनी गर्ने प्रेसमाथि आक्रमण गर्ने, राजनीतिकका कार्यालय तोडफोड गर्ने, पत्रकारलाई जलाएर मार्ने अनि हामीले गरेको होइन भन्ने ? दलीय आधारकै कुरा गर्नेहोभने लिङदेन राप्रपा होस या थापा राप्रपा होस् राजावादीको नाममा गरिएको हत्या, लुटपाट, आगजनी, तोडफोडको जिम्मा उनीहरूले लिनैपर्छ। उनीहरूले आव्हान नगरेको भए, निर्णय नगरी भएको भए उनीहरुले यो हाम्रो कार्यक्रम होइन भन्नुपर्दछ।

आन्दोलनको कमाण्ड गर्न नसक्ने, शान्तिपूर्ण भनिएको आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण हुन नदिने दंगा भड्काउन खोज्ने अनि निष्पक्ष छानविन गर दोषी भए कार्वाही गर भन्ने ? यी भनाईबाट राप्रपा उम्किन खोजिरहेको देखिन्छ। तर, त्यो अवस्था आउन दिनु हुँदैन।

हिजो प्रजातान्त्रिक सबै अधिकार राजाले खोसेर एकतन्त्रीय शासन चलाएको नेपाली जनताले विर्सेका छैनन्। अहिले जनताको मत लिएर सत्तामा जान पाउने र राज्य सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था छ । त्यसो हुँदा कसैले आफूलाई जनताको अपार समर्थ छ भन्ने लागेको भए जनताको मतबाट चुनिएर दुई तिहाई मत ल्याएर सरकारमा गएर गर्न लागेको काम गर्दा भयो त। जनताले राजा नै ल्याउन लागेको होभने राजावादी दल खोल्नु चुनाव लड्नु जित्नु अनि सरकार चलाए कसले रोकेको छ ? तर एक तन्त्रीय प्रणाली वार्ता गरेर सुम्पिने कुरा किमार्थ जनता तयार छैनन्।

देश विकासमा कसको ? कति योगदान छ ?
हिजो २४० वर्षे राजशाहीको पञ्चायतकाल र आज जनताको प्रतिनिधिले सञ्चालन गरेको लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नेपालमा भएको प्रगतिलाई नियाल्दा धेरै कुरा स्पष्ट देखिन्छ। विकास भएन, भ्रष्टाचार बढ्यो, सुशासन, चाहियो, रोजगारी चाहियो भन्न पनि लोकतान्त्रिक दलहरुले सिकाएका हुन्। नेपालमा २०७२ सालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संरचनाको संविधान जारी भयो । त्यो संविधानले देशलाई समाजवादको मार्गतर्फ अघि बढ्न निर्देश गरेको थियो। संविधान जारी भएपछि संविधानको मर्म अनुसार पहिलो निर्वाचनमा नेकपा एमालेले पहिलो पार्टी भएर सरकार चलायो । संविधानपछिको पहिलो अर्थात २०७४ सालको निर्वाचनपछि बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले विकासका पूर्वाधार निर्माण गर्ने कार्यलाई अत्यन्तै तेजीका साथ अघि बढायो। यतिका वर्षसम्म हुन नसकेको काम २०७४ देखि २०७८ सम्म नेपालमा पूर्वाधारका कामहरु धेरै भएका छन्। त्यसपछि मात्रै जनतालाई थाहा भयो कि ‘यो ४ वर्षमा अति धेरै काम हुन सक्यो यसअघिका सरकारहरुले के गरे ? कति भ्रष्टाचार गरे ? किन विकास हुन सकेन !’ जस्ता चेतना जगाउने काम पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै गर्नु भएको हो । विकास त्यो हो जसले जनतालाई अनुभूत दिलाओस्।

पञ्चायत कालमा राजाहरुले विकासको पूर्वाधारको निर्माण गरिदिएको भए अहिले त्यति गुनासो आउने थिएन। अहिले ओली विरुद्धको गुनासो हिजोका शासकहरुले काम नगरेर भएको हो । धेरै तथ्यहरुले त्यही भन्छ । हेरौं केही तथ्यहरु कसको पालामा अवस्था कस्तो थियो ? हिजो पञ्चायत कालमा सडकको अवस्था हेर्ने होभने ७ हजार २९६ किलो मिटर मात्रै थियो। अहिले संघीय सरकारले निर्माण गरेका ३६ हजार किलोमिटर पक्की सडक बनेको छ। अझ स्थानीय तहको कुरा गर्ने होभने उनीहरुले १ लाख किलोमिटर सडक बनाएका छन्। हिजो निर्वाचन क्षेत्र होइन जिल्लाकै सदरमुकाममा पनि पक्की सडक थिएन तर अहिले त्यस्तो छैन। सबै पालिका तहमा सडक पुगेका छन्। केही पालिका बाहेक सबै पालिका वडासम्म पक्की सडक पुगेका छन्। हिजो मुख्य सडकमा महेन्द्रराजमार्ग मात्रै थियो। तर, आज त्यस्तो छैन, आज ४ वटा ठूला ठूला हाइवेहरु बनेका छन्। हुलाकी मार्ग, मदन भण्डारी लोकमार्ग, पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग र एसियन हाइवे विस्तार हुने क्रममा छन्। पञ्चायत कालको अन्तिम दिनसम्म नेपालको प्रतिव्यक्ति आय २०० अमेरिकी डलर थियो, आज १४१० अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति आय भएको छ। हिजो साक्षरताको स्थिति ३६ प्रतिशत थियो आज ९० प्रतिशत पुगेको छ। हिजो आधारभूत खानेपानीको अवस्था ४० प्रतिशत थियो आज ९५ प्रतिशत जनताले आधारभूत खानेपानी पाएका छन्। यो आधारभूत मात्रै हो । सुरक्षित खानेपानीको विस्तारको काम अझै बाँकी छ।

त्यसैगरी, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले नेपाली जनताको नासो जनतालाई बुझाउँदै गर्दा नेपालको आफ्नो विजुली २२७ मेगावाट मात्रै थियो। आज तीन हजार ५ सय मेगावाट विजुली उत्पादन भइरहेको छ। हिजो राजाको पालामा नेपालीको सरदर आयु ५४ वर्ष थियो तर, आज त्यो बढेर ७२ वर्ष पुगेको छ। राजाले दलहरुलाई सत्ता बुझाउँदै गर्दा ४५ प्रतिशत नेपाली गरिवीको रेखामुनी थिए। तर, अहिले त्यो घटेर १५ प्रतिशतमा आएको छ। सञ्चारको त कुरै नगरौं हिजो ७१ हजार ५६० सञ्चार सेटबाट काम चलिरहेको छ। आज मोवाइलमा प्रयोग गर्ने सिम मात्रै ३ करोड ५० लाख पुगेको छ । हिजो तुइनबाट ग्रामिण जनताले यात्रा गर्नु पर्दथ्यो, आज त्यो अवस्था छैन। ओलीसरकारले १४ सय वटा झोलुङ्गे पुलबनाएर तुइन विस्थापित गरेको छ। हिजो कोभिड लाग्नु अघि २४० थान मात्रै भेन्टिलेटर थियो नेपालमा, आज सबै जिल्ला अस्पतालहरुसँगै नेपालका स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा १२ सयभन्दा बढी भेन्टिलेटर सञ्चालनमा छन्। राजा ज्ञानेन्द्रको पालासम्म नेपालमा आएका विदेशी हवाई जहाजहरु केही समस्या परे दिल्लीमा आकस्मिक अवतरण गराउनु पदथ्र्यो। तर, आज दिल्ली पुग्नु पर्दैन। पोखरा र लुम्विनी अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा पुग्दा हुन्छ।

हिजो नेपालको कृषि उत्पादन आकासको पानीमा भर पर्नु पदथ्यो। तर, आज त्यो संख्यामा भर पर्नु पर्दैन्। स्थानीय तहले भूमिगत सिचाई, डिपबोरिङलगायतले केही सिचाईको काम गरिरहेका छन्भने संघीय सरकारले सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजना, सिक्टा सिचाई आयोजना-कर्णाली चिसापानी, रानी-जमरा- कुलारिया सिचाई आयोजना, बबही सिचाई आयोजना र भेरी– बबही डाइभर्सन आयोजनाबाट सिंचाईसँगै विद्युत उत्पादनको काम गरिरहेको छ । राजा ज्ञानेन्द्रले जनताको हातमा सत्ता सुम्पिदै गर्दा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा जस्ता नेपाली भूभागहरु भारतीय नक्शामा थियो। तर, अहिले त्यो नेपाली भूभाग नेपालको नक्शामा छ। २०३२ सालमा अर्थात देशमा राजतन्त्रले शासन गरेको बेला भारतीय नक्शामा पारेका भूभागहरु गणतन्त्रमा नेपाली नक्शामा पारिएको छ।

ज्ञानेन्द्रले सञ्चालन गरेका कतिपय उद्योगहरुले नगरपालिकामा नागरिक सरह कर तिर्नु भएको छैन । दमक नगरपालिका जस्ता धेरै ठाउँमा उहाँले बुझाउनु पर्ने कर बुझाउनु भएको छैन। उहाँले राज्यकोषबाट बुझ्दै आउनु भएका रकमहरु त्याग गर्नु पर्दछ। जेष्ठ नागरिकले पाउने रु ४ हजार मात्र राज्यकोषबाट पाउने उहाँको अधिकार हुनेछ।

देश बचाउने आन्दोलनकै शुरुमा उहाँद्वारा निर्देशित आन्दोलनले दुई निहथ्था नागरिकको ज्यान लिएको छ। नेपाली व्यवसायीहरुको करोडौंको क्षति भएको छ। पसलहरु लुटपाट भएको छ। नेपाली नागरिकले दुःख गरेर कमाएको सवारी साधन तोडफोड भएको छ। यी सबै आन्दोलनकर्ताहरुले क्षतिपूर्ति गर्नुपर्छ। आयोजकहरुले घरघरानाबाट नागरिकको क्षतिपूर्ति गर्नुपर्छ। तब मात्र अभिभावक हुन सकिन्छ र मृतक परिवारलाई ब्लडमनी तिर्नुपर्छ। अनिमात्र नैतिकताको आदर्शको कुरा गर्न सकिन्छ।

सरकारले तिनकुनेमा भएको घटनाको निर्मम ढंगले छानविन गर्नुपर्दछ र दोषको आधारमा ज्ञानेन्द्र शाहदेखि प्रसाईसम्मलाई कार्वाहीको घेरामा ल्याउनु पर्दछ। सामन्ती सोच संस्कार बोकेको शक्तिले जनतालाई रैती मान्नु स्वभाविक हो । जसको नेतृत्व राजतन्त्रले गरेको हुन्छ। अहिले राप्रपाले राजतन्त्र ल्याउँछु त भन्न पाउँछ। तर, त्यसको लागि हुलदंगा, आगजनी, हत्याहिंसा, तोडफोड गर्न पाउने छैन। उसले संसदबाटै बहुमत ल्याएर सरकार बनाएर दुईतिहाईको मतबाट संविधानले दिएको अधिकारबाट निर्देशित काम मात्रै गर्न पाउँछ । संविधान मान्दिन जे मनमा आयो त्यही गर्छु भन्न पाउने छैन । सरकारले कढाईकासाथ आफ्नो कदम बढाओस्।

(लेखक प्रेस चौतारी नेपालका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ।)