काठमाडौं-पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल संयोजकत्व रहेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई आयोगको प्रतिवेदन बुझाएको छ। आयोगले आर्थिक क्षेत्रका एक दर्जन बढी ऐनहरू खारेज, एक दर्जन बढी ऐनहरू परिमार्जन र केही नयाँ कानुन जारी गर्न सुझाव दिएको हो।

सरकारले २०८१ कात्तिकमा पूर्वसचिव खनालको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोग गठन गरी कामको जिम्मा दिएको थियो। शुक्रबार अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएको आयोगले ऐनहरूमा व्यापक सुधारका लागि सुझाव दिएको हो।

आयोगले विभिन्न चरणमा ६० वटा अन्तरक्रिया सम्पन्न गरेको र नेपालभित्र तथा बाहिर रहेका विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूबाट सुझाव संकलन गरेको छ। यी अन्तरक्रियाहरूबाट उपभोगमा गिरावट, कर्जाको वृद्धिमा समस्या, र सरकारद्वारा समयमै भुक्तानी नहुनुजस्ता प्रमुख समस्याहरू पहिचान गरिएको छ।

आर्थिक वृद्धिका क्षेत्र हरू कृषि, वन, जमिन, खानी, जलस्रोत, पर्यटन र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा रहेका अवरोध कम गर्न र ती क्षेत्रमा अवसर विस्तार गर्न आयोगले सुधारका सुझाव प्रस्तुत गरेको छ। आर्थिक वृद्धिका क्षेत्रहरूमा अवसर सिर्जना गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, शिक्षा तथा दक्षता विकास, स्वास्थ्य र अनुसन्धान तथा विकास आवश्यक पर्ने भएकोले यी विषयमा गर्नुपर्ने नीतिगत तथा कार्यक्रमिक हस्तक्षेपको पहिचान गर्ने काम पनि आयोगले गरेको छ। मुलुकको भूराजनीतिक अवस्थितिले सिर्जना गरेका सीमाहरूलाई चिर्दै विश्व अर्थतन्त्रबाट लाभ लिन दृढ इच्छाशक्ति सहित नवीन ढंगले काम गर्नु पर्ने र सीमारहित अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिनु पर्ने आयोगको धारणा रहेको छ।

सार्वजनिक वित्तका कतिपय विषयमा नेपाल सरकारले पछिल्लो समयमा गठन गरेका उच्चस्तरीय सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग र उच्चस्तरीय कर सुधार समितिले सार्वजनिक खर्च, राजस्व नीति र प्रशासनका विषयमा दिएका सुधारका सुझाव नै कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त देखेकाले आयोगले सार्वजनिक वित्तका सीमित विषयमा मात्र अध्ययन गरेको छ ।

यसैगरी, नेपाल सरकारका कतिपय निकायहरूले आवधिक सुधारका रणनीति पत्र तर्जुमा गरेका र परिणाम देखिने गरी सुधार गरेकाले त्यस्ता विषयमा पनि आयोगले सुधारलाई समर्थन जनाउँदै थप केही उल्लेख गरेको छैन। प्रत्येक निकायले निकायगत र कार्यगत सुधारका योजना बनाइ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र सुधारलाई संगठनको नियमित काम बनाउनु पर्छ भन्ने आयोगको सुझाव रहेको छ ।