गाउँ भन्ने बित्तिकै हरकोहीको मानसपटलमा एउटा आकृति र मनमा एउटा धारणा छ। गाउँ मानव जातिको आराम्भ विन्दु हो। आधुनिककताको भेल नपसेको बस्ती गाउँ हो। गाउँसँग गाउँलेहरूका भावना जोडिएका हुन्छन्। गाउँमा सुख कम भए पनि दुःख पर्दा काँध फर्नेको बाहुल्यता हुन्छ। घर छरिए पनि भावना नछरिने अर्को विशेषता पनि हुन्छ। गाउँ, शहर र शहरिया दुबैको मुहान हो। शहरको प्रगतिसँग रमाइ रहेको होस् वा संघर्ष गरिरहेको दुबै मान्छेको मुहान गाउँ हो। मानसपटलको क्यामराले गाउँको चित्र मैलो, अँध्यारो र कम आकर्षणको खिचे पनि गाउँ सामूहिक गाउँलेहरूको साझा चरित्र हो। गाउँ, साझा निणर्य र निष्कर्ष कार्यान्वयन गर्ने मानव सभ्यताको संगठनात्मक संरचना पनि हो। गाउँका घरहरू संस्कार, संस्कृति र मानव सभ्यताका जिउँदा इतिहास हुन्। गाउँ आफ्नो पन, न्यानोपन र आत्मियताको त्रिवेणी हो भने दुःख, कष्ट र अशान्तिलाई शीतल छहारी दिने चौतारो पनि हो।

हाम्रो प्राथमिकताः सुविधायुक्त गाउँ कि, गाउँले शहर ?
नेपाल गाउँ बस्ती धेरै भएको देश हो। पहाड र हिमालमा मात्र नभई समथल भूगोल भएको तराई क्षेत्रमा समेत शहर भन्दा धेरै गाउँ बस्तीहरू छन्। नेपालको संविधान २०७२ ले देशमा ७५३ स्थानीत तहको व्यवस्था छ। जसमा ६ महानगरपालिका, ११ वटा उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिकाको व्यवस्था छ। यसको सही अर्थ नेपाल गाउँ नै गाउँ भएको देश मात्रै होइन बस्ती प्रणालीमा आधुनिकताको भेल नपसेको क्षेत्रको अर्को परिचाय नेपाल हो। आवश्यक्ता, औचित्य र जीवन पद्धतिसँग नजोडी आधुनिकताको नाममा गरिने विकासले गाउँमा साउने भेलको भूमिका खेलेको छ। गाउँलेको चाहना र गाउँको आवश्यक्ता विना अन्धाधुन्ध गरिएका र भएका विकासले गाउँमा क्षेणिकरण ताण्डब मच्चाएको छ। सस्तो लोकप्रियताका निम्ति गरिएका विकासले लाखौ गाउँबासीले थातथलो छाडी विस्तापित हुन परेको छ।

राजतन्त्र, जहाँनिया राणाशासन र पञ्चायतकालमा गाउँको विकास कल्पना भन्दा बाहिरको कुरा थियो। त्यसबेला राज्यले विकास गर्छ भन्ने चेतना गाउँलेवासीहरूमा थिएन। राज्यले विकास गर्छ भन्ने कुरा मात्र थाहा पाउन नेपाली जनताले २००७ साल पर्खिनु पर्‍यो । एकात्मक संरचनामा उपहार स्वरुप बक्सीस दिएर विकास गर्ने प्रचलन थियो। महाराजाहरूको खुशीमा बक्सीस दिने विकास आम नागरिकले अनुभूति गर्ने कुरै भएन। २००७ सालको प्रजातन्त्रले जगाएको राजनीतिक जागरणपछि मात्र विकासका मुदा नागरिक तहमा प्रवेश पाए । दूरदराजमा राजनीतिक परिवर्तनसँगै विकासका शंखहरू बज्न थाले।

दुर्भाग्यवस २०१७ सालको ‘कु’ले पुनः राजनीतिक परिवर्तनसहितको विकासे शंखलाई पुरातनवादी संचनामा पुर्‍यायो।समयक्रमसँगै २०४७ मा परिवर्तन भएको राजनीतिक कोर्षले नयाँ संविधान मात्र बनेन, पञ्चमा निहित शासनसत्ता दलिय व्यवस्थामा आयो। प्रजातन्त्र प्रजातन्त्रिन नपाई माओवादीहरूले शसस्त्र हिंसा शुरू गरे जुन हिंसाले गाउँको पायन नै खलबल्यायो। २०५१ मा मोनमोहन अधिकार प्रधानमन्त्री हुँदा ‘आफ्नो गाउँ, आफैं बनाउँ’ भन्ने लोकप्रिय कार्यक्रम समेत माओवादीको हिंसाको शिकार हुन पुग्यो । राज्यसत्ता ल्याने नाममा गरिएको हिंसाले गाउँप्रतिको मोह कम हुँदै गयो र गाउँलेहरू ज्यान जोगाउन विभिन्न बहानाबाजी गर्दै गाउँ छोड्न बाध्य भए। राजीतिले गाउँ बनाउनु पर्ने ठाउँमा हिंसा राजनीतिले गाउँलेलाई तडीपार शहरी बनायो। थातथलो छाड्ने मन नहुँदा नहुँदै गाउँ छाडेकाहरूका निम्ति एक दशक पछि घर फरकिर्ने अवसर त मिल्यो तर समय धेरै घर्कीसकेको थियो। उता गाउँमा गाउँले नै नभए गाउँको विकास हुने कुरै भएन।

बृहत् शान्ति सम्झौता २०६३ मंसीर ५ पछि गाउँमा मान्छेहरुको चहल पहल विस्तारै बढ्न थाल्यो। कहिल्यै भेट हुँदैन भन्ने मरेको आशाा फेरि पलायो । २०६४ सालमा पहिलो पटक देशमा संविधान सभाको निवार्चन सम्पन्न भयो। दलहरू गाउँ–गाउँमा पस्ने वातावरण बन्यो, माओवादीको हिंसामा अतालिएका नागरीकहरूकोे सातो फर्कियो। बृहत् शान्ति सम्झौता, दुइ पटक भएको संविधान सभाको निवार्चन,र नेपालको संविधान २०७२ को घोषणाले आम नागरीकमा विकास भोक जाग्यो। देश एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट संघियतामा प्रवेश भयो। संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले सिंहदरवारमा केन्द्रित कार्यकारी अधिकार गाउँसम्म पुग्ने गरी विभाजन गर्‍यो। गाउँलेले नै गाउँलाई बनाउने अधिकार नयाँ सविधानले सुनिश्चि गरेपछि कुनै बेला रित्तिएका गाउँहरु खचाखच भरिन थाले। २०७४ सालमा पहिलो पटक संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निवार्चन सम्पन्न भयो । जुन निर्वाचनमा मतदाताको उत्साहपूर्व सहभागीता सहित तिनै तहका निर्वाचन सम्पन्न भए। सिंहदरवारले विनियोजन गर्ने स्रोत गाउँपालिकाले विनियोजन गर्ने अवसर निवाचिर्त जनप्रतिनिधिहरुले प्राप्त गरे।

विकासको मृगतृष्णा मेट्न निवार्चित जनप्रतिनिधिहरुले जनताको माग अनुसार बजेट मार्फत सक्ने काम नगरेका होइनन्। मोटरबाटो नै पहिलो प्राथमिकता हो भन्ने नाममा सबै मोटरबाटो मात्र माग्न थाले। जिल्ला, पालिका जोड्ने मुल सडको ठेगान नभएपनि गाउँमा साहायक बाटो निमार्ण गर्ने प्रतिस्पर्दालाई कसैले रोक्न सकेनन्। विकास गर्ने होडबाजी चल्दा, स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिको पहिलो कार्यकालको सतप्रतिशत बजेट सडक निमार्णमा खर्च भएको देखिन्छ । तर ती सडकहरु स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकालको यो समयसम्मन सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। भौतिक पूर्वाधारका संरचना निमार्ण गर्ने नाममा स्थानीय तहको अधिकांश बजेट विद्यालयका भवन, साहायक सडक र बाझो जग्गा घेरवार लगायतका अनउत्पादन ठाउँमा खर्च हँुदै आएको छ । स्थानीय र प्रदेशको बजेटले गाउँमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको अवस्था देखिन्न । स्थानीय र प्रदेश तहले अस्थायी भए पनि रोजगारी सिर्जना गर्न सक्नु पथ्र्यो र त्यस्ताखाले कार्यक्रम तर्जुमा गरेर अस्थायी रोजगारी दिएर गाउँलेलाई गाउँमै रोक्ने कार्यक्रम ल्यान सक्थे । गाउँमा बसेर गाउँको सेवामा जोडिने अवसर समेत स्थानीय सरकारले दिन नसक्दा सानोतिनो कामका निम्ति भए पनि गाउँबाट बाहिरीनु पर्ने अहिलेको बाध्यता हो। पछिल्लो समयमा रहरले होइन बाध्यताले गाउँबाट मान्छेहरू शहरतिर अवसरका निम्ति ओइरी रहेका छन् ।

वस्तुस्थिति र वस्तुगत योजना
नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरी सकेपछि केही भएको छैन भन्ने होइन । संघियता कार्यन्वयनपछि राजनीतिक व्यवस्थामा मात्र होइन जनताको अवस्थामा पनि व्यापक परिवर्तन भएको छ । सडक, विद्यालय, खानेपानी, सिंचाइ कुलो, बत्तिको लाइन विस्तार, स्वास्थ्य सेवाको विस्तार र गाउँ–गाउँमा अन्य विकासका भौतिक निमार्णका संरचना धेरै निमार्ण भएका छन्। राजनीतिक रूपले नेपाली समाज धेरै चेतनशील भएको छ, आर्थिक रूपले पनि नेपाली समाज सरकारी निजी बैंकहरू र विभिन्न वित्तिय संस्थासँग जोडिएर आर्थिक गतिविधिमा संलग्न भएको देखिन्छ। बैंकहरू मात्र होइनन् अहिले गाउँगाउँमा सहकारी र वित्तिय क्षेत्रमा काम गर्ने संथाको चहलपहल बढेको छ। स्थानीय तहका ७५३ केन्द्र र सात प्रदेशका सात प्रदेश राजधानी यही बीचमा स्थापना भएका छन्। प्रदेश राजधानी र स्थानीय तहका केन्द्र जो देशकका प्रमुख बजार बन्दै छन्। ती केन्द्रहरूमा विस्तारै नागरीकहरु अभ्यस्त हुँदैछन् र आर्थिक, प्रशासनिक गतिविधिहरु संचालन भइरहेका छन्। बजारलाई गाउँसँग र गाउँलाई बजारसँग जोडेर नागरीकले लाभान्वित हुने वातावरण तयार हुँदै आएको छ।

देश कस्तो बनाउने, गाउँ कस्तो बनाउने भन्ने कुरा राज्यको नीति र नीति कार्यन्वयनमा निर्भर हुन्छ । राज्यले निमार्ण गर्ने नीति वस्तुस्थिति अनुसार र योजना कार्यन्वयको गतिले समाज विकासको गति निधारण गर्छ। आम नागरिको समग्र विकास नै राज्य व्यवस्थाको ग्रेयाभिटी हो। गाउँ, शहरको विकासमा सन्तुलन मिलेन भने राज्यको सर्मग्र अर्थ व्यवस्था नै असन्तुलन हुने खतरा रहन्छ। राज्यको अर्थतन्त्रमा सन्तुलन कायम गर्नपनि ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान पहिलो सर्त हो। जुन कुरा अहिलेका प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले गर्न सकिरहेका छैनन्। राज्य आफैं पनि एक व्यापारी संरचना हो, जसले कर उठाएर सामाजिक सेवा गरिरहेको हुन्छ। जबसम्म राज्यका निकायहरू बजेटको केही भागलाई पैसाले पैसा बनाउँछ भन्ने मान्यता आत्मासात गरेर बजेट उत्पादन हुने ठाउँमा विनियोजन गर्दैन त्यहाँसम्म केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको विवाद रहिरहनेछ । अस्थायी र स्थायी रोजगारी सिर्जना गर्न पनि वजेटकै आवश्यक्ता हुन्छ । देशका सबै तहहरूले बजेट उत्पादन गर्न सक्दा मात्र स्थानीय तहमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर बनाउन गाउँका सम्भावनाहरूसँग सरकार जोडिनै पर्ने हुन्छ ।

अन्त्यमा
गाउँँसँग नजोडिएर देशको विकास हुन्छ भन्ने मान्यता दिवा सपना मात्र हो। गाउँको विकास नै देशको विकास हो। प्रत्येक गाउँ विकासका निम्ति केन्द, प्रदेशमा जस्तै स्थानीय तहमा स्थानीय योजना आयोग वा समिति बनाउन पर्ने देखिन्छ। जुन विज्ञ समूहले स्थानीय वस्तुस्थिति र वस्तुगत परिस्थितिका आधारमा गाउँ विकासको नेतृत्व गर्न सकोस्। नागरीकका प्राथकिकता, आवश्यक्ता र औचित्य सहित गरिएको अधिकारमा आधारित विकास धारणा लागू गरोस्। संघियतापछि विकासका निम्ति विकास बजेट तल्लो तहसम्म थुप्रै पुगेको छ। गाउँ–गाउँमा विकासका योजना आयोजना शुरु भएकै देन्छिन्। तर ती योजनाहरू नागरीकको दैनिकीसँग जोडिएका छन् कि छैनन्, त्यो महत्वपूर्ण विषय हो। यो वर्ष शुरु भएका योजना यो वर्षमै सम्पन्न हुन्छन् कि नाई, अर्को वर्षका निम्ति ती योजनाले बजेट पाउँछन् कि नाई यस्ता थु्प्रै अन्यौलताका बीचबाट अहिलेको विकास भएको देखिन्छ।

गाउँमा निमार्णधिन पूरै योजना, आयोजना यत्रतत्र देखिन्छन् तर ती मध्ये धेरै छरपस्ट र लथालिङ्ग, केही बजेट अभावका कारण सम्पन्न हुन नसकेका र केही विवादका कारण आधा हुदै रोकिएका योजनाहरुको चाङ नै भेटिन्छ। जुन योजनाको हविगतले राज्यलाई गिज्याइरहेको छ। र, आम नागरिकले राज्यलाई प्रश्न गरिरहेका छन्। अलपत्र र जथाभावी योजनाको लेखाजोखा किन भएन र कस्ले गर्ने ? जनताले तिरेको करको किन सदुपयोग भएन ? अहिले गाउँमा हेर्दा यस्ता अलपत्र योजनाहरूका रासै भेटिन्छन्, जुन योजनामा राज्यको केही होइन धेरै धनराशी लगानी भइसकेको छ तर ती योजना बन्ने नबन्ने कुनै ठेगाना र सुनिश्चिता छैन। जसले गर्दा सबै तहका सरकार आलोचनाका पात्र बनिरहेका छन्। राज्यको अर्बौं बजेट खेर गइरहेको छ, जवाफदेही निकाय बोल्दैनन्। यसमा आम नागरीकले राज्यको जवाफ खोजिरहेका छन्। यस्तो अवस्थालाई निराकरण गर्न सबै तहका सरकारहरुले ठोस र प्रभावकारी योजना तत्काल बनाउनुपर्ने देखिन्छ । राज्यका निकाय छन भन्ने संदेश आम नागरीकमा प्रवाह गनुपर्ने छ । तिनै तहका सरकारले विकासका आयोजना बनाउदा स्थानीय वस्तुस्थितिलाई ध्यान नदिंदाको परिणामलाई हेक्का राखी अव काम गनुपर्ने देखिन्छ । जनतामा आशा जगाउन र गाउँ र गाउँलेको विकास गर्न राज्यले काम गर्ने तरिका बदल्नै पर्ने हुन्छ ।