काठमाडौँ-सभामुख देवराज घिमिरेले असन्तुष्टिका आवाजलाई सम्बोधन गर्न यथासम्भव कानुन बनाउन अपिल गर्नुभएको छ। प्रतिनिधिसभाको छैटौँ अधिवेशन प्रारम्भ भएको अवसरमा संसद्मा सङ्क्षिप्त सम्बोधन गर्दै सभामुख घिमिरेले संसद्ले निर्माण गर्नुपर्ने कानुनलाई यथासम्भव टुङ्ग्याउन सबैको साझा प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताउनुभयो।

'संसद्को मुख्य जिम्मेवारी कानुन निर्माण गर्नु नै हो', सभामुखले भन्नुभयो, 'समयमा नै कानुन बनाउन नसक्दा देखिएका असन्तुष्टिका आवाजलाई सम्बोधन गर्न संसद्ले निर्माण गर्नुपर्ने कानुनलाई यथासम्भव टुङ्ग्याउन साझा प्रतिबद्धता आवश्यक छ।'

संसद् जनताको आवाजको प्रतिनिधित्व गर्ने थलो भएको उल्लेख गर्दै सभामुख घिमिरेले संसद्मा राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा बहस गरिने र जनताको चाहनाअनुरूप निर्णयहरू लिइने बताउनुभयो। उहाँले प्रतिनिधिसभाको आजदेखि सुरु भएको बजेट अधिवेशन सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेटसँगै कानुन निर्माणका लागि पनि सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।

संसद्को प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न सकेमात्रै लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, सुशासन, जवाफदेहिता र जनउत्तरदायी शासनप्रणाली निर्माणमा सहयोग पुग्ने सभामुखको भनाइ छ। 'प्रभावकारी संसद्ले मात्रै देशका समस्या समाधान गर्न उपयुक्त नीति तथा कानुन बनाउँछ, सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास र राष्ट्रिय समृद्धिमा टेवा पु¥याउने भएकाले आगामी अधिवेशन सफल बनाउन अपिल गर्दछु', उहाँले भन्नुभयो।

बजेट अधिवेशनमा संसद्को कामको चापलाई ध्यान दिँदै सभामुखले शनिबार र सार्वजनिक बिदाबाहेक संसद् सञ्चालन गरेर विद्यालय शिक्षा विधेयक, सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक टुङ्ग्याउने गृहकार्य गर्नुभएको छ। नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका बीच पनि शिक्षा, निजामतीलगायतका महत्वपूर्ण विधेयकलाई अघि बढाउन संसद्को आगामी क्यालेन्डरमा समय सुरक्षित गरिएको छ।

दुवै विधेयक हाल सम्बन्धित समितिमा रहेकाले संसद्मा छलफल गर्ने र पारित गर्ने काम अघि बढ्न सकेको छैन। सभामुखले समितिको प्रतिवेदन आएलगत्तै विद्यालय शिक्षा विधेयक,  सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकलाई सभाबाट पारित गर्ने कार्यसूची तय गर्न सङ्घीय संसद् सचिवालयलाई निर्देशन दिनुभएको छ।

सभामुख घिमिरेले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक एवं प्रमुख दलका मुख्य सचेतक र प्रमुख सचेतकसँगको छलफलमा पनि संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका शिक्षा, कर्मचारी, प्रहरीलगायतका विधेयकलाई टुङ्गोमा नपु¥याएसम्म समितिको बैठक निरन्तर सञ्चालन गर्न र सांसदहरूलाई राजधानी बाहिरको कार्यक्रम नराख्ने वातावरण बनाउन निर्देश गर्नुभएको थियो। निरन्तर हुने छलफलका लागि आवश्यक व्यवस्थापकीय प्रबन्ध गर्न अर्थ मन्त्रालयले समेत स्वीकृति दिइसकेको सभामुखले सदनलाई जानकारी दिनुभएको छ।