नेपाल आर्थिक विकासको मार्गमा अघि बढिरहेको छ,  तर यो यात्रा सहज र सरल भने छैन। सीमित स्रोतसाधन, जटिल भौगोलिक तथा भूराजनीतिक अवस्था, कमजोर पूर्वाधार, न्यून उत्पादकत्व, राजनैतिक अस्थिरता, प्राकृतिक प्रकोप र संरचनागत कमजोरीहरूले देशको आर्थिक वृद्धिमा निरन्तर अवरोध सिर्जना गरिरहेका छन्। यस्ता चुनौतीहरूको बीचमा, जनसंख्यामा भइरहेको उमेरगत संरचनात्मक परिवर्तनको कारण काम गर्ने उमेर समूह (१५-६४ वर्ष) को जनसंख्यामा वृद्धि भई देशमा प्रचुर मात्रामा काम गर्ने उमेरका श्रमशक्ति उपलव्ध भएको अवस्था छ। यदि उपलब्ध श्रमशक्तिलाई दक्ष, उद्यमशील र उत्पादनमुखी जनशक्तिमा रूपान्तरण गरी उपयुक्त नीति र कार्यक्रममार्फत आर्थिक गतिविधिमा प्रभावकारी रूपमा क्रियाशिल गराउन सकियो भने, नेपालले आर्थिक विकासमा ऐतिहासिक फड्को मार्न सक्छ। यही प्रचुर मात्रामा उपलव्ध श्रमशक्ति उपलव्ध भएको ऐतिहासिक अवसरलाई जनसांख्यिकीय लाभांश भनिन्छ। यस लेखमा नेपालको आर्थिक विकासका सन्दर्भमा जनसांख्यिकीय लाभांशको अर्थ, वर्तमान अवस्था, सम्भावना, चुनौतीहरू र यसको उपयोग बारे विवेचना गरिएको छ।

जनसांख्यिकीय लाभांशको अवधारणा

जनसांख्यिकीय लाभांश भन्नाले त्यो अवस्थालाई जनाउँछ जब कुनै देशको जनसंख्या संरचनामा काम गर्न सक्ने उमेर समूह (१५-६४ वर्ष) को हिस्सा आश्रित उमेर समूहको जनसंख्या (०-१४ वर्ष र ६५ वर्ष माथिका) भन्दा धेरै हुन्छ। यस अवस्थामा आश्रित अनुपात– प्रति १०० जना काम गर्ने उमेर समूहको जनसंख्याको तुलनमा आश्रितहरुको जनसंख्या– घट्ने भएकाले उत्पादनशील जनसंख्या वृद्धि हुन्छ, जसले देशको आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको जनसंख्या कोष (UNFPA) अनुसार, जनसांख्यिकीय लाभांश देशको जनसंख्या संक्रमण (Demographic transition) को एक विशेष चरणमा सम्भव हुन्छ, जुन प्रायः दीर्घकालीन प्रजनन दरको गिरावटपछि निश्चित अवधिको लागि देखिन्छ। यस चरणमा स्वास्थ्य र शिक्षामा लगानी गर्दै, उत्पादक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने नीति अपनाउन सकियो भने जनसांख्यिकीय लाभांश आर्थिक वृद्धिको स्रोत बन्नसक्छ।

नेपालको जनसंख्यिकीय अवस्था

नेपालमा सन् १९९० यता जनसंख्या संरचनामा उल्लेखनीय परिवर्तन आएको छ। प्रजनन दरमा लगातार गिरावट देखिएको छ। सन् १९८६ मा कुल प्रजनन दर प्रति महिला ५.१ रहेकोमा यो दर २०२१ मा आइपुग्दासम्म १.९४ मा झरेको छ। त्यसैगरी मृत्यु दरहरु घटेका छन्, जीवन प्रत्याशा बढेको छ र बाल मृत्युदरमा उल्लेखनीय कमी आएको छ। यस्ता परिवर्तनहरूले गर्दा समग्र जनसंख्यामा काम गर्न सक्ने जनसंख्याको हिस्सा बढ्दै गएको छ।

सन् २०२१ को जनगणनाका अनुसार, नेपालमा करिब ६५.२ प्रतिशत जनसंख्या १५–६४ वर्ष उमेर समूहमा रहेको छ। त्यस्तै, ०-१४ वर्ष उमेर समूहका बालबालिका २७.८ प्रतिशत र ६५ वर्षभन्दा माथिको जनसंख्या करिब ६.९ प्रतिशत रहेको छ। परिणामस्वरूप, नेपालको आश्रित अनुपात ५३.३ प्रतिशतमा झरेको छ, जुन हालसम्मकै न्यून स्तर हो। काम गर्ने उमेर समूहको जनसंख्या उच्च हुनु र आश्रित अनुपात पनि निकै नै कम हुनु नेपालको लागि जनसांख्यिकीय लाभांश प्राप्त गर्ने सुनौलो अवसरको झ्याल खुलेको स्पष्ट सङ्केत हो। उचित नीतिगत योजना र कार्यान्वयनमार्फत यो अवसरलाई आर्थिक विकासमा रूपान्तरण गर्न सकिने सम्भावना उच्च रहेको छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले हालै प्रकाशित गरेको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार, नेपालमा जनसांख्यिकीय लाभांशको अवसरको झ्याल सन् १९९० को मध्यतिर खुल्न थालेको र सन् २०५१ तिर बन्द हुने अनुमान गरिएको छ। यसको अर्थ, नेपालले यो महत्वपूर्ण अवसरको आधाभन्दा बढी समय उल्लेखनीय उपलब्धि विना नै व्यतीत गरिसकेको छ। अब बाँकी अवधिमा, यदि उपयुक्त नीति निर्माण, दीर्घकालीन योजना तर्जुमा, र आवश्यक पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिन सकियो भने, नेपालले आर्थिक विकासमा गुणात्मक फड्को मार्न सक्ने ठूलो सम्भावना रहेको छ। समयमै रणनीतिक पहल र प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्र जनसांख्यिकीय लाभांशलाई वास्तविक आर्थिक उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ।

विश्वका विभिन्न देशहरूले आफ्ना युवाशक्तिलाई उत्पादनशील काममा लगाएर तीव्र आर्थिक विकास हासिल गरेका छन्। उदाहरणका लागि, दक्षिण कोरियाले १९६० र ७० को दशकमा आफ्नो शिक्षित युवा जनशक्तिलाई औद्योगिक क्षेत्र र निर्यातमुखी उत्पादनमा सक्रिय रुपमा संलग्न गराई ‘कोरियन चमत्कार’ सम्भव बनाएको हो। त्यस्तै, सिंगापुरले पनि युवा जनसंख्यालाई सीपमूलक तालिम र उच्चस्तरीय शिक्षामा लगानी गरी देशलाई विश्वकै समृद्ध राष्ट्रमध्ये एक बनाएको छ। भियतनामले कृषि सुधार र औद्योगिकीकरणमार्फत आफ्नो युवा जनशक्तिको क्षमता उच्च उत्पादनशीलतामा परिणत गरेको छ। यी उदाहरणहरूले देखाउँछन् भने यदि सही नीति, सीप विकास र रोजगारी सिर्जना कार्यक्रममार्फत युवा जनशक्तिको उपयोग गरियो भने राष्ट्रले तीव्र आर्थिक फड्को मार्न सक्छ। नेपालले पनि आफ्नो युवा जनसंख्या उचित मात्रामा उपयोग गर्न समयमै ठोस रणनीति अपनाउनुपर्ने देखिन्छ।

आर्थिक विकासमा योगदानका सम्भावना

नेपालमा काम गर्ने अर्थात श्रमजन्य जनसंख्या वृद्धि हुनुको प्रत्यक्ष लाभ उत्पादन र खपत दुवैमा देखिन सक्छ। उत्पादनशील जनसंख्या बढी हुनु उत्पादनको मात्रा र विविधता बढाउने सम्भावना दिन्छ। यद्यपि, यसका लागि रोजगारी सिर्जना र उत्पादकत्व वृद्धि अपरिहार्य शर्त हो। यदि श्रम शक्ति बेरोजगार रह्यो भने जनसांख्यिकीय लाभांश उल्टो बोझ बन्न सक्छ।

नेपालको सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगार एउटा महत्वपूर्ण पक्ष बनेको छ। हाल करिब ४० लाख नेपाली युवाहरु विदेशी भूमिमा काम गरिरहेको अनुमान छ। वैदेशिक रोजगारीबाट आव २०२३/२०२४ मा करिव १४ खरव ४५ अरब रुपैया रेमिट्यान्स भित्रिएको छ, जो नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को झण्डै २३ प्रतिशत वरावर हुन्छ। यद्यपि, वैदेशिक रोजगार दिगो आर्थिक विकासको आधार होइन, किनभने यसले सीप विकास, औद्योगिकरण, र श्रम बजारको आधुनिकीकरणलाई नसघाउँने खतरा हुन्छ। यदि नेपालको श्रम शक्तिलाई स्वदेशमै उत्पादक क्षेत्रहरूमा लगाउँन सकियो भने कृषिमा आधुनिकीकरण, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र निर्माण क्षेत्रमा तीव्र आर्थिक गतिविधि सम्भव हुन्छ। यसका लागि प्राविधिक शिक्षा, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, नवप्रवर्तनमा लगानी, र महिला तथा युवाहरूको श्रम बजार पहुँच सुनिश्चित गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ।

नीति निर्माण र संस्थागत तयारी

नेपाल सरकारले जनसांख्यिकीय लाभांशलाई ध्यानमा राख्दै केही नीति तथा कार्यक्रमहरू सुरु गरिसकेको छ। राष्ट्रिय युवा नीति,  युवा स्वरोजगार कार्यक्रम,  सीप विकास कार्यक्रम, प्राविधिक शिक्षा, रोजगार प्रवर्द्धन र उद्यमशीलता विकास जस्ता कार्यक्रमले केही हदसम्म सकारात्मक संकेत दिएका छन्। तर, यी कार्यक्रमहरू प्रयाप्त र पूर्णरूपमा प्रभावकारी भएका छैनन्।

श्रम बजार र शिक्षाबीच तालमेल अभाव, न्युन श्रम उत्पादकत्व, निजी क्षेत्रको सीमित सहभागिता, बेरोजगारीको उच्च दर, र क्षेत्रीय असमानता जस्ता समस्याहरू समाधान गर्न अझ प्रभावकारी र समावेशी नीति आवश्यक छ। शिक्षालाई रोजगारमैत्री बनाउने, उद्योग-शिक्षा सहकार्य सुदृढ गर्ने, र प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिमलाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति आवश्यक छ।

त्यस्तै, महिला श्रमिक सहभागिता अझै पनि कम छ। राष्ट्रिय तथ्याँक कार्यालयले सन् २०२२/२०२३  गरेको जीवन स्तर सर्वेक्षण प्रतिवेदन अनुसार महिला श्रमिक सहभागिता दर करिव २९ प्रतिशत मात्र छ जवकि उक्त दर पुरुषको अनुमानित ५४ प्रतिशत रहेको छ। परम्परागत सामाजिक मान्यता, घरेलु कामको मूल्यांकन अभाव, र कामको पहुँचमा रहेको असमानताले महिलाको श्रम बजार सहभागिता सीमित बनाएको छ। महिला सशक्तीकरण, लैङ्गिक समानता, र लचकदार कार्य प्रणालीको विकासले यस समस्यालाई समाधान गर्न सक्छ।

चुनौतीहरू

जनसांख्यिकीय लाभांशलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न नेपालले विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ। प्रमुख चुनौतीहरूमा समावेश छन्:

शिक्षा र सीप अभावः ठूलो संख्यामा युवाहरुले साधारण शिक्षा हासिल गरेका छन्। सीमित व्यकिहरुले मात्र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा हासिल गरेका छन्। साधारण शिक्षा हासिल गरेका व्यक्तिहरुको लागि रोजगारीका अवसर सिमित रहेका छन्।

उच्च बेरोजगारी र अर्ध–रोजगारीः नेपालमा बेरोजगारी र अर्ध–रोजगारीको अवस्था गम्भीर चुनौतीको रूपमा देखिएको छ। नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०२२/२३ अनुसार, देशको बेरोजगारी दर १२।६ प्रतिशत पुगेको छ, जुन २०१७/१८ मा ११.४ प्रतिशत थियो। त्यसैगरी करिव ३२.४ प्रतिशत जनसँख्या मात्र रोजगारीमा रहेको देखिन्छ। विशेष गरी १५-२४ वर्ष उमेर समूहमा बेरोजगारी दर २२.७ प्रतिशत रहेको छ, जसले युवाहरूमा रोजगारीको अभावलाई देखाउँछ। उक्त सर्वेक्षण अनुसार १५ वर्ष भन्दा माथिका जनसंख्याको श्रम सहभिगता दर ३९.८ प्रतिशत मात्र छ, जबकि ६२.९ प्रतिशत श्रमशक्तिमा समावेश छैनन्। यो तथ्यले देशमा अर्ध–रोजगारीको समस्या पनि गम्भीर रहेको संकेत गर्छ।

अर्ध-रोजगारीको अवस्था विशेष गरी कृषि क्षेत्रमा देखिन्छ, जहाँ पारम्परिक कृषि प्रणाली, सीमित सीप, र प्रविधिको अभावले श्रमिकहरूको पूर्ण क्षमताको उपयोग हुन सक्दैन। यसका साथै, शिक्षाको गुणस्तर र श्रम बजारको मागबीचको असमानताले पनि अर्ध–रोजगारी बढाएको छ। अर्थतन्त्रको विविधीकरण, सीप विकास, र रोजगारी सिर्जना कार्यक्रमहरू मार्फत मात्र यो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। यसका लागि, सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक छ, जसले युवा, महिला, र ग्रामीण जनसख्यालाई लक्षित गर्दै दीर्घकालीन रणनीति निर्माण गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ।

वैदेशिक पलायनः वैदेशिक पलायनका कारण शिक्षित र सीपयुक्त युवा जनशक्ति देश छाडिरहेकाले नेपालमा स्वदेशी उत्पादन क्षमतामा गम्भीर असर परेको छ। जनगणना २०७८ का अनुसार अनुसार, करिब २३.४ प्रतिशत परिवारका कम्तिमा एक जना सदस्य खासगरी शिक्षा वा रोजगारीका लागि विदेशमा वस्छन्। जसले कृषि, उद्योग र सेवाक्षेत्रमा सीपयुक्त श्रमिकको अभाव सिर्जना गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिट्यान्सले छोटो अवधिमा आर्थिक राहत दिए पनि दीर्घकालीन रूपमा उत्पादनशीलता र आत्मनिर्भरता कमजोर हुँदै गएको छ।

सामाजिक सुरक्षा र वृद्ध जनसंख्याः जनसांख्यिकीय लाभांशको अन्त्यसँगै वृद्ध जनसंख्याको अनुपात तीव्र रूपमा बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ, जसले नेपालको सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा थप दबाब सिर्जना गर्नेछ। हालको जनगणनाका अनुसार, ६५ वर्षभन्दा माथिको जनसंख्या वृद्धि दर अन्य उमेर समूहको तुलनामा तीव्र छ। जस्तै नेपालको समग्र जनसँख्याको वार्षिक वृद्धि दर ०.९२  प्रतिशत हुदाँ ६५ वर्षभन्दा माथिको जनसंख्या वृद्धि दर ३.५४ प्रतिशत रहेको छ। भविस्यमा काम गर्ने जनसंख्या घट्दै जाँदा सामाजिक सुरक्षा भत्ता, स्वास्थ्य सेवा, दीर्घकालीन हेरचाह तथा निवृत्तिभरण जस्ता सेवामा राज्यको खर्च उल्लेखनीय रूपमा बढ्नेछ। यदि राज्यले समयमै दिगो र समावेशी सामाजिक सुरक्षा संरचना तयार गर्न सकेन भने वृद्ध जनसंख्याको जीवनस्तरमा गिरावट आउन सक्छ, र यो आर्थिक तथा सामाजिक असमानता थप गहिरिने जोखिम रहन्छ। यसकारण, सामाजिक सुरक्षा प्रणाली सुदृढ पार्दै वृद्धमैत्री नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु अत्यावश्यक छ।

यी चुनौतीहरूलाई समयमै सम्बोधन गर्न सकिएन भने जनसांख्यिकीय लाभांश लाभ होइन बोझ बन्न सक्छ।

जनसांख्यिकीय लाभांशको अवसरलाई कसरी उपयोग गर्ने ?

शिक्षा सुधार र सीप विकासः नेपालले जनसांख्यिकीय लाभांशको अवसरलाई पूर्ण रूपमा उपयोग गर्नका लागि शिक्षामा आमूल सुधार ल्याउन जरुरी छ। शिक्षा प्रणालीलाई श्रम बजारमैत्री बनाउँदै व्यावसायिक तथा प्राविधिक तालिमलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। युवाहरूलाई प्रविधि, उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन र डिजिटल सीपहरूमा दक्ष बनाउने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु अनिवार्य छ।

रोजगारी सिर्जना र औद्योगिक प्रवर्द्धनः रोजगारी सिर्जनामा प्राथमिकता दिनु अत्यावश्यक छ। सरकारले औद्योगिकीकरण, कृषिको व्यावसायीकरण, पर्यटन प्रवर्द्धन, ऊर्जा तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रहरूमा लगानी बढाउँदै निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुपर्छ। स्वरोजगार र लघु उद्यम प्रवर्द्धनका लागि अनुकूल वातावरण तयार गर्नु जरुरी छ। त्यसका लागि लगानी मैत्री नीति, पूँजी पहुँच, कर छुट, र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्छ।

श्रम बजारमा लैङ्गिक समानता र समावेशीकरणः महिला तथा अन्य वञ्चित समूहहरूको श्रम बजारमा पहुँच सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ। लैङ्गिक समानता प्रवर्द्धन गर्दै कार्यस्थलमा लचकदार व्यवस्था, सुरक्षित तथा समान अवसर प्रदान गर्ने नीति तथा कार्यक्रमलाई बलियो बनाउनुपर्छ। यसले समग्र श्रमशक्ति उपयोग दर वृद्धि गराउन मद्दत पुर्याउनेछ।

वैदेशिक पलायन व्यवस्थापन र स्वदेशमै अवसर सिर्जनाः वैदेशिक पलायनलाई न्यून गर्दै स्वदेशमा नै आकर्षक रोजगारी सिर्जना गर्ने नीतिहरू विकास गर्नुपर्छ। विदेश जाने युवालाई स्वदेश फर्केर उद्यमशीलता तथा उद्योगमा संलग्न गराउन प्रेरणा दिने कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ।

सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको सुदृढीकरणः वृद्ध जनसंख्याको वृद्धिसँगै सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई सुदृढ पार्न दीर्घकालीन तयारी गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य सेवा, निवृत्तिभरण, दीर्घकालीन हेरचाह जस्ता सेवाहरूलाई सुदृढ र समावेशी बनाउने रणनीति आवश्यक छ।

कार्यान्वयनमा बहुपक्षीय समन्वयस् संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका

जनसांख्यिकीय लाभांशलाई सदुपयोग गर्न सबै तहका सरकारहरूको सक्रिय र समन्वित प्रयास जरुरी छ। संघीय सरकारले दीगो आर्थिक विकासका लागि नीति, कानुन, र राष्ट्रिय कार्यक्रमहरू तयार गरी बजेट तथा प्राविधिक सहयोग सुनिश्चित गर्नुपर्छ। प्रदेश सरकारले क्षेत्रीय आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु पर्छ। स्थानीय सरकारले प्रत्यक्ष कार्यान्वयनको अग्रपङ्तिमा रही सीप विकास, स्वरोजगार, लघु तथा मध्यम उद्यम प्रवर्द्धन, सामाजिक सुरक्षा र युवाहरूको समावेशीकरणमा विशेष पहल गर्नुपर्छ। अनुगमन, मूल्यांकन र कार्यक्रमको परिणाममाथि आधारित योजना सुधारका लागि तीनै तहबीच स्पष्ट कार्यविभाजन, समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य हुनेछ।

निष्कर्ष

नेपालले हाल जनसांख्यिकीय लाभांशको ऐतिहासिक अवसर प्राप्त गररहेको छ, जहाँ काम गर्ने उमेर समूहको अनुपात उच्च रहेको छ। सन् १९९० यता प्रजनन दरमा गिरावट, मृत्यु दरमा कमी, र जीवन प्रत्याशामा वृद्धिका कारण देशमा उत्पादनशील जनसंख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। सन् २०२१ को जनगणनाका अनुसार, १५–६४ वर्ष उमेर समूहमा ६५.२ प्रतिशत जनसंख्या रहेको छ, जसले आर्थिक विकासका लागि ठूलो सम्भावना प्रस्तुत गर्दछ। तथापि, यो अवसरलाई प्रभावकारी रुपमा उपयोग गर्न शिक्षामा सुधार, सीप विकास, रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, र श्रम बजारमा समावेशिता सुनिश्चित गर्नु अनिवार्य छ। विशेष गरी, प्रविधि, पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, र सूचना प्रविधि क्षेत्रहरूमा युवाशक्तिको समुचित परिचालनले दीगो र समावेशी आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन सक्छ।

तर, यो अवसरसँगै नेपालले शिक्षा र सीप अभाव, उच्च बेरोजगारी र अर्ध-रोजगारी, वैदेशिक पलायन तथा वृद्ध जनसंख्याको वृद्धिदर जस्ता गम्भीर चुनौतीहरूको समेत सामना गरिरहेको छ। यदि समयमै श्रम बजारमैत्री शिक्षा प्रणाली विकास, महिला र युवाको श्रम सहभागिता प्रवर्द्धन, निजी क्षेत्रको सक्रियता वृद्धि र दीगो सामाजिक सुरक्षा संरचनाको निर्माण गर्न सकिएन भने जनसांख्यिकीय लाभांश अवसरभन्दा बोझ बन्न सक्छ। त्यसैले, दीर्घकालीन रणनीति, प्रभावकारी नीतिनिर्माण तथा बहुपक्षीय सहकार्यका माध्यमबाट उपलब्ध जनशक्तिको समुचित उपयोग गरी नेपालले आर्थिक विकासमा गुणात्मक फड्को मार्न सक्ने स्पष्ट सम्भावना रहेको छ।

(लेखक  जनसंख्याशास्त्री हुनुहुन्छ।)