अपिल मिडिया प्रा. लि.
सूचना विभागमा दर्ता नं. : २४८२/२०७७–०७८
Office: Kathmandu Metropolitan City- 29
Phone: +९७७-९८५११०७८२४
News: [email protected]

यस्तो छ आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम (पूर्णपाठ)

यस्तो छ आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम (पूर्णपाठ)


काठमाडौं-सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो।

नीति तथा कार्यक्रममा विद्यालय शिक्षा ऐन यही अधिवेशनबाट पारित हुने, विद्युत्को अभाव हुन नदिन तथा आयात प्रतिस्थापन गर्न जलाशययुक्त आयोजना कार्यान्वयन, जेनजी पुस्तालाई प्राथमिकता दिएर स्टार्टअप प्रवद्र्धन लगायतका महत्त्वपूर्ण विषय समेटिएका छन्।

सरकारले सातै प्रदेशमा सघन जलन उपचार र मुटु रोग सेवा बिस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ। दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ सेवाहरू सञ्चालन गरिने बताउनुभयो । उहाँले हरेक वर्षको फागुन महिनालाई नसर्ने रोग स्क्रिनिङ्ग महिना घोषणा गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने घोषणा समेत गर्नुभयो।

राष्ट्रपति पौडेलले क्यान्सर तथा मिर्गौला प्रत्यारोपण उपचारको सेवा प्रदेश स्तरमा विस्तार गर्ने जानकारी दिँदै पाठेघर क्यान्सरको एच.पी.भी. खोप र १४ वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि निःशुल्क क्यान्सर उपचार सेवा उपलब्ध गराइने घोषणा गर्नुभयो । उहाँले मस्तिष्क, मेरुदण्ड, मानसिक र स्नायु रोग उपचारका लागि काठमाडौंमा अत्याधुनिक राष्ट्रिय न्युरो साइन्स केन्द्र स्थापना गरिने जानकारी समेत दिनुभयो।  

भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापन गरिने राष्ट्रपति पौडेलले बताउनु भयो आइटी आधारित भूसूचना प्रणाली स्तरोन्नति गरी सेवा प्रवाहमा सुधार गरिनेछ। 

स्नातक तहभन्दा माथिका विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न अनुसन्धान संस्थाहरूमा आवद्ध गरिने राष्ट्रपति पौडेलले बताउनु भयो। राष्ट्रपति पौडेलले हप्तामा बढीमा २० घण्टा कामको न्युनतम ज्याला निश्चित गरी कमाउँदै पढ्ने नीतिको लागू गरिने घोषणा गर्नुभयो । उहाँले निकट भौगोलिक क्षेत्रलाई लक्षित गरी आवासीय विद्यालयहरू खोलिने जिकिर गर्नुभयो। नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले निजी विद्यालयको लागि राष्ट्रिय मापदण्ड जारी गर्ने, शिक्षक दरबन्दीपूर्वक पुनरावलोकन गर्ने, विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा शिक्षक बैङ्कको स्थापना गर्ने, शिक्षकको राष्ट्रिय योग्यता मापदण्ड जारी गर्ने तथा शिक्षक किताब खानाका काम प्रणालीगत रूपमा क्रमशः प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने घोषणा गर्नुभयो। 

यस्तो छ नीति तथा कार्यक्रम