काठमाडौं-नेकपा एमालेकी सचेतक सुनिता बरालले नीति तथा कार्यक्रमले सामाजिक रुपान्तरण, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनालाई महत्व दिएको बताउनुभएको छ।

बिहीवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले कार्यक्रमले सुशासन सहितको संघीयताको सुदृढीकरणमात्र नभई संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका केही कानून निर्माणको विषयलाई नाम नै किटान गरेर यसै अधिवेशनबाट विधेयकहरु पास गर्ने उल्लेख गरेको बताउनुभयो।

उहाँले नीति तथा कार्यक्रमहरु आफैंमा सुन्दर बनेर आएपनि कार्यक्रमिक योजना र बजेटसम्म पुग्दा समस्या देखिने र अलमलमा पर्ने परिस्थिति भने रही नै रहने स्पष्ट पार्नुभयो। सरकारद्वारा प्रश्तुत नीति तथा कार्यक्रम सन्तुलित, आत्मनिर्भर र स्वाभिमानयुक्त नीति अवलम्वन गर्नेगरी आएको र परराष्ट्रदेखि स्वदेशका विविध विषयका आयामलाई सन्तुलित ढंगबाट उठान गरिएको दाबी गर्नुभयो। उहाँले कतिपय श्रम सम्झौता पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेको र कतिपय देशहरुमा न्युनतम ज्याला र सुरक्षा वीमा अभावका कारण नेपालीहरुको ज्यान नै जोखिममा परेको स्थितिबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। 

उहाँले भन्नुभयो, ‘यो नीति तथा कार्यक्रमले मुलतः सामाजिक रुपान्तरण, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना र सुशासनसहितको संघीयताको सुदृढीकरणमात्र भनेको छैन कि संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका केही कानून निर्माणको विषयलाई पनि ऐनको नाम नै किटान गरेर यो अधिवेशन भित्रै विधेयकहरु पास गर्छौ भनेर भनिएको छ जुन यो गरिमामय सदनको गरिमा र महत्वको विषय पनि हो। नीति कार्यक्रमहरु बन्ने र आफैंमा सुन्दर बनेर आउने तर कार्यक्रमिक योजना र बजेटसम्म पुग्दा केही समस्या देखिने, अलमल पर्ने खालको परिस्थिति नआओस् भन्ने शुभेच्छा व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले विभिन्न क्षेत्रमा विशेष महत्वका साथ कार्यक्रमिक योजनाहरु बनाउनु आवश्यक त छँदैछ, नीति कार्यक्रमहरु सुन्दर हुँदा हुँदैपनि योजना निर्माणमा समस्या देखिने गरेका छन्। नीति कार्यक्रम सन्तुलित छ आत्मनिर्भर र स्वाभिमानयुक्त नीति अवलम्बन गर्ने भनिएको छ। जसमा परराष्ट्रदेखि स्वदेशभित्रका विविध विषयका आयामहरुलाई सन्तुलित ढंगले उठान गरिएको छ। तर, हामीले वैदेशिक सम्बन्धमा थप मिहिनेत गर्नुपर्ने आर्थिक, कुटनीतिक विषयलाई विशिष्टीकृत गरेर कार्यक्रम बनाइनुपर्छ। विशेष महत्व दिनुपर्छ लाग्छ। त्यसैगरी दक्षिण एशियाली कुटनीतिक प्रभावहरु चाहिँ हामीले थप बढाउनु आवश्यक छ। त्यसैगरी श्रमिकका हितमा हामीले नेपाल बाहिर रहेर काम गरिरहेका श्रमिकहरुका लागि पनि विशेष कार्यक्रम, नीति अथवा विधि बनाउन आवश्यक देखिन्छ। श्रम सम्झौताहरुलाई कतिपय ठाउँमा पुर्नविचार गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन्। कतिपय देशहरुमा न्यूनतम ज्याला र सुरक्षा बीमा अभावका कारण नेपालीहरुको ज्यान नै जोखिममा परेको स्थिति रहेकाले त्यतातर्फ पनि ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ।’

उहाँले वैदेशिक सम्बन्धमा थप मेहनत गर्नुपर्ने बताउँदै आर्थिक र कुटनीतिक विषयलाई विशिष्टीकृत गरेर कार्यक्रम बनाइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।