अपिल मिडिया प्रा. लि.
सूचना विभागमा दर्ता नं. : २४८२/२०७७–०७८
Office: Kathmandu Metropolitan City- 29
Phone: +९७७-९८५११०७८२४
News: yobelanews@gmail.co

सहमतिको आधारमा संविधान संशोधन गर्न सरकार प्रतिवद्धः प्रधानमन्त्री ओली

सहमतिको आधारमा संविधान संशोधन गर्न सरकार प्रतिवद्धः प्रधानमन्त्री ओली


काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रश्तावित नीति तथा कार्यक्रममा संविधानको रक्षा र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण गर्ने प्रतिवद्धता गरिएको बताउनु भएको छ।

आइतवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै यस्तो बताउनुभएको हो।

प्रधानमन्त्री ओलीले यसका विरुद्ध हुने कुनै पनि प्रकृतिका प्रतिगामी–पुनरुत्थानवादी अराजक गतिविधिको प्रतिवाद गर्ने दृढता व्यक्त गरिएको उल्लेख गर्नुभयो। जनताको बलिदान खेर जान नदिने, प्राप्त उपलब्धिको रक्षा र प्रवद्र्धन गर्ने प्रश्तुत नीतिमा यस सम्मानित सदन एक हुने बताउनु भयो।

सरकार निर्माणको समयमा “संविधानको समीक्षा गर्ने, यसका सवल पक्षलाई सुदृढ गर्ने र कार्यान्वयनको क्रममा देखिएका कमीकमजोरी सच्याउने” प्रतिवद्धता गरिएको भन्दै सहमतिको आधारमा संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने नीतिमा सरकार प्रतिवद्ध रहेको प्रधानमन्त्री ओली बताउनुभयो। 

प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘प्रश्तावित नीति तथा कार्यक्रममा संविधानको रक्षा र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण गर्ने प्रतिवद्धता छ। यसका विरुद्ध हुने कुनै पनि प्रकृतिका प्रतिगामी–पुनरुत्थानवादी अराजक गतिविधिको प्रतिवाद गर्ने दृढता व्यक्त गरिएको छ। म विश्वास गर्छु– जनताको बलिदान खेर जान नदिने, प्राप्त उपलब्धिको रक्षा र प्रवद्र्धन गर्ने प्रश्तुत नीतिमा यस सम्मानित सदन एक हुनेछ। सरकार निर्माणको समयमा “संविधानको समीक्षा गर्ने, यसका सवल पक्षलाई सुदृढ गर्ने र कार्यान्वयनको क्रममा देखिएका कमीकमजोरी सच्याउने” प्रतिवद्धता गरिएको थियो। तसर्थ, सहमतिको आधारमा संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने नीतिमा सरकार प्रतिवद्ध छ। दलहरु बीचको स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, आपसी संवाद, सहकार्य र सहअस्तित्वको नीतिमा राजनीतिक स्थायित्वलाई निरन्तरता दिँदै नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गर्ने हाम्रो प्रयास जारी रहने छ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले दलहरु बीचको स्वस्थ प्रतिष्पर्धा, आपसी संवाद, सहकार्य र सहअस्तित्वको नीतिमा राजनीतिक स्थायित्वलाई निरन्तरता दिँदै नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गर्ने प्रयास जारी रहेको बताउनु भयो ।