काठमाडौं-प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु संकटलाई सम्बोधन गर्ने दाबी गर्नुभएको छ।

आइतवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो दाबी गर्नुभएको हो।

प्रधानमन्त्री ओलीले कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरूबाट क्षतिपूर्ति, जलवायु वित्त र हरित वित्त माग गर्न नेपालले सक्रिय कुटनीतिक पहल थाल्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले जलवायु न्यायको पक्षमा ‘सगरमाथा संवाद’लाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिने समेत घोषणा गर्नुभयो। प्रश्तुत नीति तथा कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार र पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिँदै उहाँले सुरुङ मार्ग, द्रुत मार्ग र ओभर फ्लाई पासजस्ता संरचनामा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत लगानी प्रवद्र्धन गरिने समेत बताउनु भयो। 

प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘विश्वमा कार्बन उत्सर्जनका कारणबाट हिमाल जोखिममा परे महाविपत सिर्जना हुने स्थितिको नियन्त्रणका लागि निरन्तर सचेत गराउनु आवश्यक छ। नेपालले कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकबाट उचित क्षतिपुर्ति, जलवायु वित्त र हरित वित्त प्राप्तिका लागि संवाद, बहस र पैवी गर्नेछ। माउण्टेन इकोनोमिमा आधारित सगरमाथा संवादको अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नेछ। भौतिक पूर्वाधार र पर्यटनको क्षेत्रमा परिणाम दिने कार्यक्रमका विषय यस नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन्। त्यसैगरी उच्च तथा दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा सार्वनजनिक तथा निजी लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्ने र सुरुङ मार्ग, द्रुत मार्ग र ओभर फ्लाई पासजस्ता आधुनिक निर्माणमा जोड दिइने विषय पनि उल्लेख भएकै छ।’ 

दीर्घकालीन भौतिक पूर्वाधार र जलवायु कुटनीतिक एजेण्डालाई नीति तथा कार्यक्रमले जोड दिएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ।