काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले थालेको काम सक्ने घोषित नीति अन्तर्गत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको पुनरावलोकन गरी चालु परियोजनालाई आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा सम्पन्न गरिने बताउनुभएको छ।

प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभाको यस अवधिभित्र सम्पन्न हुने गरी वर्गीकरण गरेर निर्धारण गरिएको समय तालिकामा सम्पन्न गर्ने नीति नयाँ भएको जानकारी दिनुभयो।

प्रधानमन्त्री ओलीले निर्माणाधीन तथा निर्माण गर्नुपर्ने सबै परियोजनाका लागि आवश्यक स्रोतको आङ्कलन गरी सम्पन्न हुने सम्भावना नभएका परियोजना स्थगन गर्ने र त्रुटिपूर्ण परियोजना खारेज गर्ने नीति पनि नयाँ भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले ‘जे आउँछ मजाले पचाउँछ’ भने झैं जे छ त्यसैमा रम्ने सरकारको नीति नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो।

प्रधानमन्त्री ओलीले विगतमा विभिन्न सरकारद्वारा घोषणा गरिएका पूर्वाधार क्षेत्रका सबै परियोजनाको पुनः प्राथमिक करण गर्ने प्रस्ताव गरिएकोसमेत जानकारी दिनुभयो।  

प्रधानमन्त्री ओली भन्नुभयो, ‘पूर्वाधार विकासका नयाँ परियोजना बनाउँदा सम्भाव्यता, जोखिम र प्रतिफलको लेखाजोखा जस्ता स्टके होल्डरको चासो र पुँजीको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुअघि नगद प्रवाह, जोखिम न्यूनीकरण र कानुनी सुरक्षा जस्तालगायत लगानीकर्ता र ऋण दाताको चासो समेटिएको बिजनेस प्लान विकास गर्नुपर्ने नीति नयाँ हो। ‘स्टार्ट अप होस् वा इन्टरप्रेनर सीप कुनै पनि फिल्डमा उद्यमशीलता सुरु गर्दा व्यवसाय सुरु गरेदेखि बजारसम्मको चक्र अर्थात् व्यवसायको इको सिस्टम ख्याल गर्नुपर्ने नीति नयाँ हो। उदाहरणका लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरी व्यवसायमा आउनेलाई भूमि बैङ्क वित्त उपकरण तथा अन्य इन्पुट वाली बिमाको व्यवस्थापन, त्यसको समर्थन मूल्य, कृषि उपजको अग्रिम खरिद सम्झौता, बजार व्यवस्थापन र भण्डारणको चक्र निर्माण गर्ने नीति अघि सारिएको छ। मल विद्युत् र अन्य पुँजीगत अनुदानको पुन व्यवस्थापन गरी स्रोतको अपव्यय हुनेबाट रोक्ने नीति नयाँ हो भन्ने स्पष्ट पार्न चाहन्छु।’ 

प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकमा जनअपेक्षा अनुरूपको प्रणाली स्थापना भइसकेकोले अनिर्वाचित, परिवार र वंशमा आधारित सामन्ती व्यवस्था मुलुकको अग्र गतिका लागि तगारो भएको टिप्पणी गर्नुभयो। 

प्रधानमन्त्री ओलीले इतिहासको रच्छ्यानमा फालिएको सामन्ती प्रथा व्यूँउताउने मात्र नभई तिथि मिति नै तोकेर सिंहासनमा विराजमान गराउने र श्रीपेच ढल्काउनेजस्ता भ्रम फिँजाई संविधान तथा व्यवस्थाका विरुद्ध हिंस्रक एवं अराजक गतिविधि सुरु गरिएको बताउनु भयो।  

प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘हाम्रो देशमा विचारधाराका रुपमा तीन खालका प्रवृत्ति शुरुदेखि नै विद्यमान रहे। एकातिर वंश परम्परामा आधारित सामन्ती प्रवृत्ति र अर्कातर्फ लोकतन्त्रका हिमायती अन्य दुई प्रवृत्ति। पछिल्लो दुई प्रवृत्तिबीच फाटो आउँदा अघिल्लोको शासनसत्ता लम्बियो एक हुँदा जनअपेक्षा अनुरुपको प्रणाली स्थापना हुनसक्यो । हजार वर्षभन्दा बढी समय विभिन्न नामका भूरे टाुकरे राजा रजौटाहरुले हाम्रो मुलुकको स्रोत र सम्पत्तिमाथि शोषण र जनतामाथि हुकुमी शासन चलाउँदै आए। पछिल्लो अढाई सय वर्षजति शाह वंशीय सामन्ती व्यवस्था मुलुकको अग्रगतिमा तगारो बन्यो। अनिर्वाचित परिवार र वंशमा आधारित संस्था वा तन्त्र कायम राख्ने, परिमार्जन गर्ने वा मिल्काउने भन्ने प्रश्नलाई हामीले २०६२/०६३ को परिवर्तनमार्फत निष्कर्षमा पु¥यायौं। २०७२ मा जारी संविधानमार्फत त्यसलाई संस्थागत ग¥यौं। कुनैपनि प्रकृतिका जातीय श्रेष्ठता वा वंश परम्परामा आधारित पछ्यौटे, प्रतिगामी प्रणालीलाई अस्वीकार ग¥यौं । संघीयतामा आधारित लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना ग¥यौं।’

प्रधानमन्त्री ओलीले स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म सरकारी सेवामा इन्टर्न प्रयोग गर्ने, स्नातक तहभन्दा माथिका विद्यार्थीहरुलाई विभिन्न अनुसन्धानमा आवद्ध गर्ने, हप्तामा बढीमा २० घण्टा कामको न्युनतम ज्याला निश्चित गरी कमाउँदै पढ्दैको नीति लागू गरिने बताउनु भयो ।