काठमाडौँ-आज विश्वको मुख्य समस्या बनेको छ, जलवायु परिवर्तनजन्य सङ्कटहरु। यिनै जलवायुका असरहरुले पृथ्वी र मानव जातिको अस्तित्व नै सङ्कटमा पु¥याउने खतरा छ। यी खतराले उत्तिकै चिन्ता थपिएको छ। कालान्तरमा पृथ्वीको अस्तित्व नै समाप्त हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढेसँगै समाधानको उपाय खोज्दै व्यापाक बहस र पैरबी चलिरहेको छ। जलवायुजन्य सङ्कटको उच्चजोखिममा परेको देशहरूमध्ये नेपाल पनि अग्रस्थानमा नै छ। यसको प्रत्यक्ष असरहरु विशेषगरी हिमाली क्षेत्रले भोगिरहेको छ। मनसुनजन्य विपद्ले बाढी तथा पहिरोजस्ता जलवायुजन्य घटनाहरु सृजना गरिरहेको छ। तिनै बाढी र पहिरोको जोखिममा छन्, कैयौँ बस्तीहरु। हाम्रा भौतिक संरचनाहरु नाश भई राज्यले अर्बौंको आर्थिक क्षति ब्यहोर्नुपरेको तीतो यथार्थ हामीमाझ छ। कृषि क्षेत्रमा उस्तै असर देखिन थालेका छन्। कृषि उत्पादन घटेर भोकसँग जुध्न बाध्यता र कृषिजन्य वस्तुमा मुलुक आत्मनिर्भर बन्न चुनौती पनि थपिएको छ । जलवायु परिवर्तनले ल्याएको यी सङ्कटहरू दिन प्रतिदिन गहिरिँदै गएका छन्।
जलवायुजन्य सङ्कटको थुप्रै उदाहरणहरु हाम्रासामु छन्। नेपालजस्तो हिमाली मुलुकलाई जलवायु परिवर्तनको असरले पु¥याएको क्षति र सम्भावित जोखिमले चिन्ता थपिएको छ।
साथै, बहस र चर्चा भने बढाएकै छ। सगरमाथा शिखर पर्यटकको आकर्षण हो। पानीको स्रोत पनि हो। हिमालले संसारलाई पानी दिलाएको छ। संसारका अर्बौं मानिसका लागि पानीको स्रोत बनिरहेका छन्। हिमाल पग्लिएर पानीको स्रोत नै सुक्दै गयो भने पानीको अभावको खतरा बढ्न सक्छ। विश्व तापमान वृद्धिको गति तीव्र हुँदै जाँदा जलवायु सङ्कट बढ्ने खतरा बढाएको छ। यसै विषयमा बहस र चर्चा भइरहँदा पछिल्ला वर्षहरुमा जलवायुजन्य सङ्कटका विषयवस्तु वातावरणीय मुद्दा मात्रै नभएर राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक मुद्दा पनि बनेको छ। साथै, न्याय र समानताको गहिरो बहसको विषय बनेको छ।
नेपाललगायत विश्वका विभिन्न मुलुकहरुले लामो समयदेखि भोगिरहेको यी र यस्ता जलवायुजन्य असरको मद्दा विश्वव्यापी बहस बन्दै जानु र राजनीतिक रुपमा चासो बढ्नु भने सकारात्मक पक्षका रुपमा लिन सकिन्छ। सगरमाथा संवाद २०२५ नेपालको पहलमा हुन लागेको छ। जुन यस्तो उच्चस्तरीय मञ्च हो, जसले ‘जलवायु परिवर्तन, पर्वत र मानव भविष्य’ जस्ता महत्वपूर्ण मुद्दालाई केन्द्रमा ल्याएको छ।
विश्वभरका सरोकारवालाबीच नयाँ खालको संवाद सुरु गर्ने नयाँ र उत्कृष्ट कामको थालनी भएको छ। यो सम्मेलनले नेपाललाई मात्र होइन, समग्र पर्वतीय राष्ट्रहरुलाई जलवायु समाधानका साझेदारका रुपमा चिनाउने अवसर प्रदान गर्नेछ।
पछिल्ला अध्ययनहरुले पनि के देखाएको छभने हिमालय क्षेत्रको वातावरणीय सङ्कट आजको विश्व जलवायु चुनौतीको केन्द्रविन्दु बनेको छ। हिमनदीहरु तीव्र गतिमा पग्लिरहेका छन्। यसले दुई अर्बभन्दा बढी जनसङ्ख्या निर्भर रहेको जलस्रोतमा गम्भीर सङ्कट उत्पन्न हुने अध्ययनहरुले देखाएको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् २०२५ लाई अन्तरराष्ट्रिय हिमनदी संरक्षण वर्ष घोषणा गरेको छ। सरकारहरु जवाफदेही र प्रभावकारी हुन र औद्योगिकीरणको गतिलाई सीमित पार्न यसले विश्वका हिमताल पग्लँदै गएको कटु यथार्थ सामना गर्न उपयुक्त अवसर प्रदान गर्नसक्छ।
नेपालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव झन् गहिरो रुपमा देखापरेको छ। निरन्तर तापमान वृद्धिसँगै बढेको अतिवृष्टि, खडेरी, अतिगर्मी, बाढी, पहिरो र डढेलोको प्रकोप बढाएको छ। यसले गर्दा कृषि प्रणाली, पानीको आपूर्ति, जनस्वास्थ्य र जनजीविकामा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। नेपालमा पछिल्ला दशकहरुमा जलवायुजन्य प्रकोपहरु बढ्दै गएका छन्। यसरी जलवायुजन्य घटनाको तीव्र बढोत्तरी हुने तर त्योसँग जुध्ने स्रोतसाधन र सामथ्र्यको अभाव हुने हुँदा नेपाल जलवायु परिवर्तनको खतराको हिसाबले विश्वमै उच्च जोखिममा रहेको मुलुकको श्रेणीमा परेको छ। विसं २०२४ मा मात्र तीव्र मौसम घटनाहरुले पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पु¥याएको छ र हजारौँलाई विस्थापित बनाएको छ। आर्थिक दृष्टिले हेर्दा यस प्रकोपले देशलाई रु ४६.६८ अर्ब नेपाली बराबरको क्षति पु¥याएको थियो।
नेपालजस्ता कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरुले आज उच्च जोखिममा छन्। आजको परिवर्तित सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक परिवेशमा जलवायु परिवर्तन केवल वातावरणीय चुनौतीका रुपमा मात्र होइन, आधारभूत मानव अधिकार, न्याय र समानताको मुद्दाका रुपमा स्थापति भइसकेको छ। यस सङ्कटको प्रभाव सबैभन्दा बढी हाम्रो जस्तो हिमाली देश र विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रका महिला, बालबालिका, दलित, लोपन्मुख, सीमान्तकृत, यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक, एकल महिला, युवा, आदिवासी जनजाति, साना किसान, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र आर्थिक रुपमा पिछडिएका समुदायहरुले सामना गरिरहेका छन्। यसले ऐतिहासिक र परम्परागत रुपमा जीवित रहेको सामाजिक-सांस्कृतिक र जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने परिपाटीमा खलल मात्र पु¥याएको छैन्, असमानता र आर्थिक सङ्कट समेत निम्त्याउने निश्चित छ। यी समुदायहरु केवल पीडित मात्र होइनन्, यी हाम्रा साझा स्रोतहरुको संरक्षक र जलवायु समाधानका प्रमुख साझेदार पनि हुन् भनेर बुझ्न जरुरी छ तर पनि यिनै समुदायहरुको अनुभूति र ज्ञान राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वार्तालापहरुमा प्रायः सुनिएको हुँदैन।
बढ्दो चिन्ता र चासोका बीच नेपाल सरकारले हिमालय क्षेत्रको चुलिँदो वातावरणीय सङ्कटमा विश्वको ध्यान केन्द्रित गर्न सगरमाथा संवाद २०२५ आयोजना गर्न लागेको छ। ‘जलवायु परिवर्तन, पर्वत र मानव भविष्य’ भन्ने विषयमा केन्द्रित उच्चस्तरीय सम्मेलन १६ देखि १८ मे २०२५ सम्म काठमाडौँमा हुँदैछ। यो ऐतिहासिक मञ्च हिमाली ‘एजेन्डा’लाई विश्वव्यापी जलवायु बहसको केन्द्रमा ल्याउने लक्ष्यमा उन्मुख छ।
जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलन गर्न र विनाशकारी विपद् घटनाहरुले पुर्याएको हानि-नोक्सानीसँग जुध्न पर्याप्त स्रोत र प्रविधि प्रयोगको गहिरो अभाव छ। जलवायु न्यायको वकालतलाई प्रभावकारी बनाउने र जलवायु वित्त बढाउने नीतिगत र संस्थागत सुधार पनि आवश्यक छ। यसका लागि सरकारहरुबीच मात्र नभई अन्य सरोकारवालाबीच समन्वय संयन्त्रहरु प्रभावकारी हुन आवश्यक छ। जलवायु न्यायका लागि लैङ्गिक समानता र महिला नेतृत्वलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ। समावेशी र रुपान्तरणकारी पर्वतीय विकास सुनिश्चित गर्न महिला र युवाले नेतृत्वमा छुट्टै कोष र क्षमता-निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रमहरु सुनिश्चित गर्दै जलवायु र वातावरण संरक्षक र अभियन्ताहरुको मर्यादा र सुरक्षा तथा आदिवासी जनजाति, युवा र अन्य सीमान्तकृत समुदायहरुको अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्तिका लागि सरकारहरुले ध्यान दिन जरुरी छ।
जलवायु उत्थानशीलताका लागि बजार तथा नाफामुखी समाधानका उपायहरुले थप जलवायु अन्याय बढाउने भएकाले यस्ता समाधानका उपाय निरुत्साहित गर्नुपर्छ। नेपालका लागि जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वित्तीय सहयोग न्यायसङ्गत, समावेशी र पहुँचयोग्य हुनु अत्यावश्यक छ। यस्तो सहयोग पूर्वानुमानयोग्य, पारदर्शी र मुख्यतः अनुदानमा आधारित हुनुपर्छ, जसले नेपालको ऋणभार थप नबढाओस्। उपलब्ध स्रोतहरु स्थानीय नेतृत्वमा आधारित अनुकूलन प्रयासहरु, समुदायको सहनशीलता अभिवृद्धि, र लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरणमा केन्द्रित हुनु पर्दछ।
नेपालले आफ्नो जलवायु कूटनीतिक नेतृत्व सुदृढ गर्दै जलवायु परिवर्तनका असरहरुविरुद्ध पहिलेदेखि नै अग्रसरता लिएको छ। सन् २००९ को कालापत्थर मन्त्रिपरिषद् बैठकदेखि २०२२ को मुस्ताङ घोषणापत्रसम्म नेपालले हिमाली क्षेत्रको संरक्षणलाई अन्तरराष्ट्रिय बहसमा उठाउँदै आएको छ। हाम्रा विगतका यात्रा प्रतिबिम्बित गर्न सगरमाथा संवादमा छलफलका प्रमुख क्षेत्रहरु पहिचान गर्दै पेरिस सम्झौता र यस्तै अन्तरराष्ट्रिय सन्धिहरुमा व्यवस्था गरिएअनुसार वित्त, प्रविधि र क्षमता विकासको माग गर्नु आवश्यक छ। सगरमाथा संवादमा सहभागी मुलुकहरुबीच साझा आवाज र समन्वय खोजी गर्दै यो छलफल नेपालले उत्सर्जन न्यूनीकरण र अनुकूलनमा हासिल गरेका सफलताहरु प्रवद्र्धन गर्न उत्कृष्ट अवसर पनि बन्न सक्छ।
यस्तो सङ्कटपूर्ण अवस्थामा, सगरमाथा संवाद २०२५ ले अन्तरराष्ट्रिय एकता, समन्वय र साझा दृष्टिकोण निर्माण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न जरुरी छ। औद्योगिक राष्ट्रहरुले उत्सर्जन कटौतीमा गम्भीर प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ र जलवायु वित्त र प्रविधि स्थानान्तरणमा उदार हुनुपर्छ। जलवायु न्यायतर्फ नेपालको यात्रालाई सुव्यवस्थित गर्न रणनीतिक मार्गचित्रको तयारी र कार्यान्वयन अपरिहार्य छ। हिमालको क्षति, हानी-नोक्सानी, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र दिगो विकासका लागि छुट्टै पर्वतीय जलवायु वित्त संयन्त्र स्थापना गर्न नेपालले नेतृत्व लिन पहल गर्न सक्नुपर्छ। जलवायु वित्त ऋणमा आधारित नभई अनुदानमा आधारित भएको सुनिश्चित गर्दै राष्ट्रिय प्राथमिकताहरु र पर्वत विशेष आवश्यकताहरुसँग मिल्ने अन्तरराष्ट्रिय कोष परिचालन गर्न बहुपक्षीय र क्षेत्रीय कूटनीतिक मञ्चहरुलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन जरुरी छ।
सगरमाथा संवादलाई अझ उच्चस्तरको बनाउन यसको पूर्वतयारीका बैठकहरु क्षेत्रीय र अन्तरराष्ट्रिय तहमा जस्तो सार्क, बिम्स्टेक, हिन्दकुश हिमालय, युरोप, अफ्रिका तथा अमेरिकी महादेशहरुमा क्रियाशील संयन्त्रहरुसँग संवाद र छलफलको आयोजना गर्न सकिन्थ्यो तर त्यतातिर ध्यान पुगेको देखिएन। सगरमाथा संवाद नेपालका लागि मात्र नभई समग्र पर्वतीय राष्ट्रहरुको लागि नीति निर्माणको एउटा सान्दर्भिक नीति मञ्च हो। जलवायु न्यायको लागि साझा जोखिम र उपलब्धि साझा पैरबीलाई सशक्त बनाउन विश्वव्यापी जलवायु बहसमा हिमाल र टापु राष्ट्रहरुबीच रणनीतिक सहकार्यलाई प्रवद्र्धन गर्ने बाटो पहिल्याउन यस संवाद महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। यसको प्रभावकारिताका लागि समुदायका आवाज, प्रयास र अनुभव र जनसम्बन्धहरुलाई प्राथमिकता दिन उत्तिकै अपरिहार्य छ।
यस संवादले नेपाललाई ‘जलवायु प्रभावित’का रुपमा मात्र नभई ‘जलवायु समाधानका साझेदार’का रुपमा प्रस्तुत गर्ने अवसरको फाइदा लिन सक्नुपर्छ। यसले सिर्जना गरेका अवसरहरुलाई नेपालले सदुपयोग गर्न जरुरी छ। स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारहरुको भूमिका फरक-फरक स्तरमा सन्दर्भ अनुकूल जलवायु कार्यहरुको निर्माण र कार्यान्वयन गर्न महत्वपूर्ण छ, जसले जलवायु कार्यहरुको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुर्याउँछ। स्थानीय अनुभव, वैज्ञानिक प्रमाण र समावेशी दृष्टिकोणको संयोजनमार्फत सगरमाथाबाट उठ्ने आवाजले जलवायु न्याय र विश्वव्यापी सहयोगका लागि पक्कै पनि नयाँ दिशा दिने नै छ।
(जलवायु अभियन्ता लेखिकासँग राससकी प्रगति ढकालले गरेको कुराकानीमा आधारित)
प्रतिक्रिया