काठमाडौँ-नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका नेता कृष्णगोपाल श्रेष्ठले संविधान संशोधनमा सबै राजनीतिक दलको सहमति हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ।  सबै जनताका सुझाव र आवश्यकताका आधारमा मात्र संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। पूर्वमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभएको छ, ‘संविधान संशोधन गर्न  राष्ट्रिय सहमति नै चाहिन्छ, कुन विधिबाट राजनीतिमा स्थायित्व, स्थिरता र दिगोपन हुन्छ, त्यही विधिका लागि आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्नुपर्छ। संवाद र सहमतिबाट मात्र संविधान संशोधन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो।’ प्रतिनिधिसभाका सदस्य श्रेष्ठसँग अन्तर्वार्ताको सम्पादिन अंशः

आजभोलि केमा व्यस्त हुनुहुन्छ ?

मुख्य पार्टीको जिम्मेवारी छ। साथसाँथै म काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नं-९ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य हुँ । मेरो पहिलो काम भनेको कानुन निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु हो। जुन गरिरहेको छु। अर्को, मेरो निर्वाचन क्षेत्रका जनताका विषयलाई संसद्मार्फत सरकारसम्म पुर्याउने र त्यसको समाधानको उपाय खोज्ने काम पनि गर्दै आएको छु। मुख्यगरी मलाई मत दिएर निर्वाचित गर्नुहुने जनताका हरेक समस्यालाई समाधान गर्ने कार्यमै केन्द्रित भएर लागेको छु।

अहिलेको संसदीय अभ्यासलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

संसद् एउटा प्रणाली हो । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संसद् अगाडि बढ्ने हो। यसको सञ्चालन सभामुख र उपसभामुखले गर्नुहुन्छ। उहाँहरुको विशेष रचनात्मक र सृजनात्मक पहलले नियम, विधि र प्रक्रियाबाट संसद्ले सही ढङ्गले काम गरि नै रहेको छ। मेरो २०४७ सालदेखिको विधायिकाको अनुभव छ। अहिले दलीयअन्तर्गतको संसदीय व्यवस्थापिकाको जगबाट कार्यपालिका ९सरकार० बनाउने हो। यसको आधार भनेको बहुमतको सरकार, अल्पमतको प्रतिपक्ष हो। अहिलेको हाम्रो संसदीय व्यवस्थाअुनुसार कुनै पनि पार्टीले बहुमत ल्याउन सक्दैन।

अहिलेको शासन व्यवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

विसं २०७९ को निर्वाचनमा कुनै पनि पार्टीले बहुमत ल्याएनन्। विगतमा २०४७/४८ सालको चुनावमा नेपाली कांग्रेसले एकल हुमत ल्याएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्ष दलका रूपमा एमाले थियो। त्यसपछि एकल पार्टीको बहुमत आएको छैन। विसं २०४७ भन्दा पछि दलहरूबीच गठबन्धनको सरकार बन्दै आएको छ। दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, कुनै पनि दलले बुहमत ल्याउन नसकेका कारण हाम्रो मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता हुँदै आएको छ। राणा शासनको अन्त्यपछिको शासन प्रणालीमा एउटै प्रधानमन्त्रीले पाँच वर्षसम्म देश चलाउन पाएका छैनन्। अहिले पनि संसदीय प्रणालीअन्तर्गत गणितीय हिसाबमा सरकार बनाउने काम हुँदै आएको छ। अहिले परिस्थितिले कांग्रेस र एमालेलाई एकै ठाउँमा बसेर सरकार चलाउने अवस्था सृजना भएको छ।

राजनीतिक स्थिरताको निम्ति के गर्नुपर्छ  ?

स्वाभाविक रूपले अहिलेको राजनीतिक प्रणाली यसरी नै जान्छ। स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय गरी तीन तहको सरकारको प्रावधान संविधानले गरेको छ।  पहिलो कुुरा, सङ्घ र प्रदेशका सांसदको सङ्ख्या घटाउनुपर्छ। धेरै दल भएका कारण पनि विकासमा समस्या छ। स्थिरताका निम्ति जनताले अबको निर्वाचनमा कुनै एउटा पार्टीलाई बहुमत दिनुपर्छ। यसका आधारमा पाँच वर्ष एउटै पार्टी वा एउटै सरकारले काम गर्न पाउँछ।  संविधान कार्यान्वयन गर्ने सबैको दायित्व र जिम्मेवारी हो। त्यसमा पनि देशको पुरानो र संसद्को पहिलो र दोस्रो पार्टी कांग्रेस र एमालेको प्रधान भूमिका हुन्छ। त्यससँगै संसद् र संसद् बाहिर रहेका सबै पार्टी इमान्दार हुनुपर्छ। एकले अर्काको विपक्षमा दाउपेच गर्नु हुँदैन।

संविधान संशोधनलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?

संविधानको कार्यान्वयन गर्दैगर्दा कुनैकुनै विषयमा संशोधनको आवश्यकता भइरहेको छ। संविधान संशोधन गर्ने नै हो भने बहुमतका आधारमा कांग्रेस र एमाले मात्र मिल्दा पनि हुन्छ। तर सबैभन्दा ठूलो इमान्दारिता र विश्वासको कुरा हो । संविधान संशोधनमा सबै राजनीतिक दलको सहमति हुनुपर्छ। सबै जनताको सुझाव र आवश्यकताका आधारमा संशोधन गर्नुपर्छ। त्यसकारण संविधान संशोधन कुनै एकल पार्टीले चाहेर हुँदैन। यसका लागि राष्ट्रिय सहमति नै चाहिन्छ। कुन विधिबाट राजनीतिमा स्थायित्व, स्थिरता र दिगोपन हुन्छ, त्यही विधिका लागि आवश्यकतानुसार संशोधन गर्नुपर्छ। संवाद र सहमतिबाट मात्र संविधान संशोधन सम्भव छ। त्यो अहिलेको आवश्यकता पनि हो।

 शिक्षा प्रणालीलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

शिक्षा प्रणाली ठिक हुन मुख्य कुरा देशको आन्तरिक राजीतिक कारण नै हो। जुन गतिमा हामीले मुलुकलाई स्थिरता, दिगोपन र स्थायित्व दिनुपर्ने हो, त्यो दिन सकेका छैनौँ। देशको राजनीति अस्थिर भएपछि शिक्षामा मात्र होइन अरु क्षेत्रमा पनि प्रभाव पारेको हुन्छ। मैले शिक्षामन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दा हुँदा शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्नकन लागि धेरै कोसिस गरेको थिएँ । तर, अस्थिर राजनीतिका कारण मन्त्रालयमा धेरै बस्न पाइनँ। काम गर्दागर्दै सरकारबाट बाहिरिनुपर्यो। यो युवा पलायनसँग पनि जोडिएको छ। हामीले राम्रो शिक्षा र त्यहीअनुसारको रोजगारी दिन सकियो भने कोही पनि युवा विदेश जाँदैन। नेताहरूले भाषण गरेर मात्र हुँदैन। त्यसका लागि काम नै गर्नुपर्छ। हामीले परिणाममुखी काम गर्न सक्नुपर्छ। जनताको निराशा चिर्नका निम्ति आन्दोलन र ठूला भाषण गरेर होइन, परिणाम दिन सक्नुपर्छ। बेरोजगार उत्पादन गर्ने शिक्षा हुनुहुँदैन।

व्यवस्था परिवर्तन आफैँमा ऐतिहासिक छ। यो उपलब्धिलाई रक्षा गर्ने सबै दलको भूमिका हो। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प छैन। यसैलाई थप सुदृढ बनाउँदै लैजानुपर्छ। नेताहरू सबैले आफूलाई समीक्षा गर्दै जनताको अवस्था सुधार गर्न लाग्नुपर्छ। त्यसका लागि देशभित्र नै रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ। जनतालाई विश्वास दिन सक्ने ढ¬ङ्गले जनताको पक्षमा काम गर्न सक्नुपर्छ।

सङ्घीयतालाई अझै बलियो बनाउन के गर्न सकिन्छ ?

कुनै पनि व्यवस्था आफैँमा बेठिक हुँदैन। त्यो व्यवस्था चलाउने कुरामा भर पर्छ। तत्कालीन पञ्चायत व्यवस्था आफैँमा नराम्रो होइन। तर व्यक्तिको अहमताका कारण व्यवस्था नै गयो। राजासहितको बहुदललाई पनि हामीले मानेकै हो। त्यो पनि आफैँमा बेठिक थिएन। त्यसपछि गणतन्त्र हुँदै हामी अहिले सङ्घीयतामा छौँ। सङ्घीयता पनि आफैँमा बेठिक होइन। तर सञ्चालन गर्ने व्यक्ति ठिक हुनुपर्छ। कुनै पनि प्रणालीको अङ्गिकार गरेपछि त्यहीअनुसार सञ्चालन गर्न सकियो वा सकिएन भन्ने मुख्य कुरा हो। सबै तहका सरकारको अधिकारको प्रष्ट परिभाषा गर्दै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई संवैधानिक व्यवस्थाअुनसार स्वतन्त्र छाडिदिनुपर्छ।