देशको अर्थतन्त्रलाई कसरी माथि उठाउने भनेर सरकार केही चिन्तित भएको देखिन्छ। शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान नगराएसम्म सरकारले भनेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नाराले सार्थकता पाउने छैन। देशको अर्थतन्त्र चलायमान गराउन धेरै टुल्सहरू प्रयोग गर्नु पर्छ। म ती टुल्सको बारेमा जान चाहन्न। केही सामान्य कुरा सरकारलाई सुझाउन चाहन्छु। भारतको सीमा क्षेत्रसँग जोडिएको बजारलाई चलायमान गराउन सरकारले नेपाली उपभोक्तालाई भारत जान रोक्नु पर्छ। यसको अर्थ सीमा नाकाका नेपाली बजारलाई चलायमान गराउन आवश्यक छ। कतिपय उपभोक्ताले नेपाल र भारतको बजार तुलना गर्दा जहाँ सस्तो पाइन्छ उपभोक्ता त्यही पुग्छ। यसो हुँदा उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्दै सरकारले दैनिक उपभोग्य बस्तुका भंसार दरलाई हेरफेर गर्दै नेपाली उपभोक्तालाई नेपाली बजारमै रमाउने वातावरण तयार गर्न जरुरी छ। अहिले पनि नेपाली उपभोक्ताले भारतीय बजारमा गएर भारतलाई करोडौंको कर दैनिक उपभोग्य बस्तुबाट बुझाइ रहेका छन्। 

एउटा नाकाबाट दैनिक एक करोडभन्दा बढीको कारोबार नेपालीबाट भारतले गर्ने गरेको छ। नेपालका सीमासँग जोडिएको पचासभन्दा बढी नाकाबाट दैनिक भारतको कति व्यापार नेपाली उपभोक्ताले बढाई रहेका छन्। सरकारले सीमा बजारलाई भारतीय दररेटमा नेपालमै उपभोक्तालाई सहजीकरण गर्ने हो भने त्यो आर्थिक गतिविधि नेपालमै हुनेछ। यसका लागि नेपालका ठूला होलसेल गर्ने व्यापारीलाई समन्वय गरी हरेक सीमा बजारलाई दृष्टिगत गरी सहजीकरण गर्न जरुरी छ। ती होलसेल गर्ने व्यापारीले नेपाल ल्याएका सामग्रीमा भारतको राज्य सरकार र केन्द्र सरकारले लगाउने २९ प्रतिशत कर लाग्ने छैन। नेपाल सरकारले अलि सहजीकरण गर्ने र दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भन्सार दरमा सहजीकरण गर्ने हो भने नेपाली उपभोक्ताले भारत जानु पर्ने थिएन। अहिलेको नेपाली बजार भारतभन्दा ४० प्रतिशतले महँगो भएकाले नेपाली उपभोक्ता भारतीय बजार पस्ने गरेका हुन। 

किन भारतीय किसान नेपाल आएर खेती गर्ने गरेका छन् ?

नेपालको तराई क्षेत्रमा भारतबाट खेती गर्न आएका भारतीयहरूको सङ्ख्या विगत १५ वर्षदेखि अत्यधिक बढेको पाइन्छ। झापाको बिर्तामोड नगरपालिका, झापा गाउँपालिकामा मात्र लगभग ४०० को हाराहारीमा त्यस्ता किसान पाइएको छ। यसको मुख्य कारण माटो हो, भारतमा किसानहरूले अत्यधिक रासायनिक मलको प्रयोग गर्ने गरेकोले त्यहाँको माटो खराब भएको हुँदा उत्पादन राम्रो हुन सक्दैन। तर, नेपालको माटोमा रासायनिक मलको कम प्रयोग गोबरको अत्यधिक प्रयोगले माटो राम्रो र उत्पादन अत्यधिक हुने भएकाले भारतीय किसान नेपाल तर्फ आकर्षित भएका हुन्। यी भारतीय किसानले हाल आएर अनावश्यक रासायनिक मल, प्रतिबन्धित विषादी प्रयोग गर्दा नेपाली माटो पनि दिन दिनै विग्रदै गएको पाइएको छ। यसमा ध्यान दिन जरुरी छ।

भारतीय किसानले विषादी, बीउ, भारतबाट नै खरिद गरेर ल्याउने अझ नेपालमा प्रतिबन्धित विषादी ल्याएर प्रयोग गर्ने गरेका छन्। यसबाट यहाँका व्यवसायीहरूले पनि लाभ पाउन सकेका छैनन् र नेपाली जनताले ती तरकारी खाएर क्यान्सर जस्ता रोग उपहारमा पाएका छन्। भर्खरै बिर्तामोड मै एक जना भारतीय किसानको काउली खेतीमा अत्यधिक विषको प्रयोग गरिएको हुँदा उसको वाली नै स्थानीय तहले फाँड्नु परेको थियो। त्यस बालीमा नेपालमा प्रतिबन्धित विषादी मोनोक्रोटोफसको प्रयोग भएको थियो। नेपालमा नेपाल सरकारले विषादी तथा सूक्ष्म तत्त्वमा भ्याट लगाउँदा यहाँ यी सामाग्रीहरूको मूल्य वृद्धि भएको हुँदा केही नेपाली किसान पनि भारत तर्फ गएर यस्ता प्राण घातक विषादीहरू सस्तोका कारण ल्याउने गरेको पाइएको छ। महत्त्वपूर्ण कुरा चैँ कुनै पनि पालिकाहरूलाई कति जना भारतीय किसान आफनो पालिकामा खेती गरिरहेका छन्, त्यसको तथ्याङ्क थाहा छैन। पालिकाहरूले उनीहरूलाई निगरानी गरेर, नियमन गरेर करको दायरामा ल्याउने र उनीहरूले प्रयोग गर्ने घातक विषादीहरूको अवलोकन गरेर यदि प्रतिबन्धित भए कारबाही गर्नुपर्ने देखिन्छ। साथै, उनीहरूबाट कर पनि असुल गर्नुपर्ने हुन्छ।  

सायद झापा गाउँपालिका नेपालको सबैभन्दा बढी मकै खेती हुने पालिका होला, त्यहाँ भारतबाट आएर २ बिगाहा देखि २५ बिगाहासम्म भारतीय किसानहरूले मकै खेती गर्ने गरेका छन्।  स्थानीय भाषामा उनीहरूलाई (भटियार) भन्ने गरेका छन्। एक भारतीय किसानले कम्तीमा ३ लाखदेखि ५० लाखसम्मको मकै विक्री गर्ने गरेको पाइएको छ। अब ती किसानले बिउ, विषादी सम्पूर्ण कुरा भारतबाट ल्याएर प्रयोग गरे। तर, रासायनिक मल जुन नेपाल सरकारले अनुदानमा दिने गरेको छ, यहीँको प्रयोग गरेर लाभ लिए, अनि नाफाको सम्पूर्ण रकम लिएर भारत तर्फ गए। त्यस पालिकाका स्थानीय कृषि व्यवसाय गर्ने व्यापारी राज्यलाई २०-३० हजार वार्षिक कर बुझाउने गरेका छन्। तर, उनीहरू कुनै लाभ लिन पाएका छैनन्। किनकि सम्पूर्ण कृषि सामाग्री भारतबाट खरिद गरी किसानले ल्याउने गरेका छन् र आज ती नेपाली व्यवसायीहरू पलायन हुन लागेका छन्। नेपाल-भारत बोर्डरमा भारत तर्फका व्यवसायी झकिझकाउ छन्, भिडभाड छ, तर नेपाल तर्फका व्यवसायी झिँगा मारेर बसेका छन्। यस कुरामा नेपाल सरकार र स्थानीय सरकारले केही गर्न अति जरुरी छ। 

अब रेमिटयान्स कै कुरा गरौं 

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बेला बेलामा यति रेमिटेन्स आयो उति आयो भन्ने गर्छ। तर, नेपाल राष्ट्र बैङ्कले नेपालबाट भारत जाने रेमिट्यान्सको अध्ययन गर्न र त्यसलाई रोक्न जरुरी छ। हेरौं केही रेमिट्यान्सको तथ्याङ्कहरु– सन् २०२३-२०२४ को तथ्याङ्क हेर्दा नेपालमा मासिक सरदर १ खर्वको दरले रेमिटेन्स आउने गरेको छ। रेमिट्यान्सको आधारमा हेर्ने हो भने नेपाल संसारको पहिलो देश हो जुन रेमिट्यान्सबाट चल्दछ। के नेपालबाट अन्य देशमा रेमिटेन्स जाँदैन ? अध्ययन अनुसार जति रेमिटेन्स नेपालमा आउँछ, त्यसको एक तिहाई भन्दा बढी रकम नेपालबाट रेमिटेन्स स्वरूप बाहिर जान्छ। भारत कै कुरा गर्ने हो भने भारतमा रेमिटेन्स आउने देश मध्ये नेपाल आठौँ देश हो। नेपालबाट लगभग ४ खर्व रुपैयाँ रेमिट्यान्सको रूपमा भारत जान्छ। यो बाहेक अन्य तरिकाबाट पनि रकम भारत जाने गरेको पाइएको छ। 

अचम्मको कुरा चैँ के छभने भारतीय भिख माग्ने (भिखारी) मार्फत मात्रै मासिक ३५ देखि ४० करोडसम्म नेपाली रुपैया भारत जाने गरेको अनुमान छ। उदाहरणको लागि झापाको बिर्तामोडलाई लिऔं। बिर्तामोडमा साना ठुला गरेर ५,००० को हाराहारीमा व्यवसायीहरु छन। अहिले दैनिक कम्तिमा १० जना भारतीय भिखारीहरु आउने गरेका छन्। यदि ५ रुपैया मात्र दिँदा पनि दैनिक एक व्यवसायीले कम्तिमा ५० रुपैया दिने गरेको छ। ५० रुपैयाँका दरले ५००० हजार व्यवसायीबाट २ लाख ५० हजार दैनिक र साप्ताहिक विदा बाहेक २६ दिन (मासिक)–मा दिनको २ लाख ५० हजारका दरले ६५ लाख रुपैया भारत जाने गर्दछ। अब नेपाल भरिका ५० सहरमा यही अनुरुपको रकम दिँदा ३२ करोड ५० लाख रुपैयाँ भारत जाने अनुमान गर्न सकिन्छ।

त्यो बाहेक भारतबाट गाडीमा गाई देखाएर, बाबाधाम, मथुरा, बृन्दावनलगायतका धार्मिक क्षेत्रबाट चन्दा भन्दै माग्दै आउनेको त कुरा छोडौं सबै हिसाब गर्दा लगभग ४०–५० करोड नेपाली रुपैया भारतीयले भिख, चन्दा मागेरै लाने गरेको देखिएको छ।

नेपालले पनि भारतबाट २ खरब २० अरब रुपैया वार्षिक रेमिट्यान्स स्वरुप पाउने गरेको छ। तर, नेपालबाट भारततर्फ जाने रेमिट्यान्समा अन्य विभिन्न तरिका मार्फत अत्यधिक गएको पाइन्छ । त्यसको कुनै तथ्यांक उपलब्ध छैन। नेपालले त्यो भारत तर्फ गएको रकममा कुनै कर पाएको छ । साधारण देखिने तर धेरै रकम भारत तर्फ जाने गरेको हामीले भोगिरहेका छौं । मुख्यत, शिवरात्री, रामनवमीमा आउने साधुहरु, राजमिस्त्री, काठ मिस्त्री, दैनिक ज्याला मजदुरीमा आउने, कवाडी काम गर्ने, दैनिकी भारतबाट आएर भिख मागेर पुन बेलुका भारत नै जाने, कोही कोही साधुहरु ब्यवसाय बनाएर नेपाल नै बस्ने र यहाँबाट रकम आफ्नो घर पठाउने पनि अधिक मात्रामा छन्। तर, सरकारले त्यसको कुनै रेकर्ड राखेको पाइदैन छैन।

कुनै पनि नेपालीले विदेशबाट पैसा (रेमिटयान्स) पठाउदा त्यस देश जहाँ उ बसेको छ, कमाएको छ, त्यस देशलाई तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण कर तिरेर मात्र रेमिटयान्स पठाउन सक्छ र त्यही अनुरुप पठाएको पनि छ। तर, यी भारतीय मानिसहरुले नेपालमा त कमाउँछन तर नेपाल सरकारलाई कुनै पनि प्रकारको कर नतिरी खरबौं रुपैया भारत लिएर जाने गरेको पाइएको छ। यो लगायत अवैधानिक तरिकाले भारतबाट नेपाल आएर साना होटल, चिया पसल, चटपटे, जुत्ता सिलाउने जस्ता अन्य साना काम गरेर पनि अत्याधिक रकम भारत तर्फ जाने गरेको छ। स्थानीय तहले त्यस्ता व्यवसायीलाई कुनै माध्यमबाट करको दायरामा ल्याए नेपालले पनि केही पाउने थियो की ? ती भारतीय व्यवसायी कुनै पनि प्रकारका दर्ता नगरी पान नं.नलिई व्यवसाय गरी रहेका छन्। हाम्रा कुनै नेपालीले भारतमा गएर कुनै पनि प्रकारको कर नतिरी दर्ता नगरी व्यवसाय गर्न पाउँछन ?

अन्त्यमा,

यी सम्पूर्ण कुराहरु किन भइरहेको छ ? कसले ? कहिले विचार गर्नुभएको छ ? हामी नेपालीले नै आफनो खेत बाँझो राख्नुको सट्टा खेती गरेको भए, यदि मान्छेको अभाव भए तिनै भारतीयलाई मजदुरको रुपमा राखेर भए पनि खेती गर्न सकिन्थ्यो र उनीहरुलाई मजदुरी दिँदा कर कटाएर दिन सकिन्थ्यो।

अनि हामी नेपाली विदेशमा गएर जस्तो पनि सानो÷ठुलो काम गर्न नलजाउने तर आफनै देशमा चिया पसल खोलेर बस्नु पर्दा चाहिँ बेइज्जतको महसूस गर्ने यो कारणले हामी पछि परिरहेका छौं। एउटा भारतीयले नेपालमा चिया बेचेर मात्र दैनिक २०००/३००० कमाएको छ। त्यसलाई मासिक रुपमा लाने हो भने पनि कम्तिमा ५०/६० हजार हुन आउँछ तर त्यो काम गर्न हामीलाई लाज लाग्छ र त्यही लाजको प्रतिफल भारतीयले नेपाललाई ० प्रतिशत (सून्य प्रतिशत) कर तिरेर सम्पूर्ण रकम भारततिर रेमिटयान्स लाने गरेको छ।

कुनै नेपाली भारत जानुपर्‍यो भने बोर्डरमा भारतीय प्रहरीले नागरिकता चेक गर्छन्, यदि नभएमा भारत छिर्न दिदैनन्। तर, नेपालतर्फ कुनै त्यस्तो ब्यबस्था छैन। अहिले बर्माबाट खेदिएका रोहिग्या मुसलमानहरु बंगलादेश हुँदै भारतीय मार्ग प्रयोग गरेर सजिलै नेपाल भित्रिएका छन्। खुला सीमाका कारण नेपालले बर्मेली मुश्लिम नागरिकको भार पनि खेप्नु परेको छ। नेपाली भाषी भूटानीलाई देशमा राख्न नसकेर नेपालले तेस्रो राष्ट्रहरुमा पठाएको छ। तर, विना सूचना नेपाल भित्रिएका रोहिग्या मुसलमानहरु राजधानीसम्म पुग्न सजिलो भएको छ। यसमा सरकारले ध्यान पुर्‍याउन जरुरी छ।

स्थानीय तहले पनि आफ्ना पालिकामा कति भारतीयको बसोवास छ ? कति ले बिना कागजात वा अवैधानिक तरिकाले ब्यवसाय गरेर बसेका छन ? माग्ने कति बसेका छन ? दैनिकी मजदुर कति आउँदैछन ? त्यस्को तथ्यांक राखी उनीहरुलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने वा कसरी करको दायरामा ल्याउने त्यसमा ध्यान पु¥याउन अति जरुरी छ। नेपाली विदेश गएर काम गरेर सम्बन्धित देशलाई कर तिरेर बचेको रकम नेपाल पठाउने गरेको पाइएको छ। तर, कति सजिलै भारतीयले त्यो रकम भारततर्फ लगेका छन, विभिन्न माध्यमबाट। अब यसलाई रोक्न के गर्नु पर्ला त ?

– स्कुल स्तरबाटै शीप मुलक शिक्षा विद्यार्थीलाई दिने, जसमा बिजुली, कृषि, मिस्त्री, प्लम्बर आदि।

– साना बच्चादेखि नै सम्पूर्ण कामलाई सम्मान गर्न सिकाउने, काम सानो वा ठुलो हुँदैन। काम भनेको काम मात्र हो काम गर्न लजाउनु हुँदैन भन्ने कुरा स्कुल र घर दुबै ठाँउबाट साना बच्चालाई सिकाउने।

– सरकारले विदेश बसेर आएकालाई उनीहरुले विदेश बस्दा सिकेको सीपको आधारमा केही सहुलियत ऋण दिएर त्यही पेसा गर्न उत्प्रेरित गर्ने, सहयोग गर्ने।

– हामी सम्पूर्ण नेपालीहरुले पनि कामलाई सम्मान गर्ने, पहिला त हामी नै सुध्रिनु जरुरी छ।

– विदेशबाट फर्किनु भएका नेपालीले सिकेको सीपलाई अन्य विदेश जान इच्छुक नेपालीलाई ट्रेनिङ सेन्टर खोलेर सिकाएर दक्ष कामदार बनेर मात्र बिदेश जाने संस्कृतिको विकास गर्ने।

सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा यी माथिका काम गर्न सके मात्र त्यो सम्भव हुन सक्छ अन्यथा नारा मै सिमित हुन सक्छ।

( बिर्तामोड-४ निवासी ढकाल झापाका कृषि विज्ञको रुपमा क्रियाशील हुनुहुन्छ।)