काठमाडौं-नेकपा एमालेका सांसद अच्युत प्रसाद मैनालीले वि.सं.२०२१ सालदेखि निरन्तर रुपमा समस्या समाधान हुन नसकेको भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले दिर्घकालीन रुपमा समस्याको समाधान गर्ने विश्वास गर्नुभएको छ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो। उक्त विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसद मैनालीले यस्तो बताउनु भएको हो। 

सांसद मैनालीले भन्नुभयो, ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको अव्यवस्थित बसोवासलाई व्यवस्थित गर्न तथा भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी लगायतका समस्यलाई समाधान गरी विगत २०२१ साल देखि निरन्तर रुपमा समस्या समाधान हुन नसकेको विषयलाई यस विधेयकले दिर्घकालीन रुपमा समस्याको समाधान गर्नेछ भन्ने विश्वास छ।’

सांसद मैनालीले कृषियोग्य जमिन खण्डीकरण हुँदै गइरहेको चिन्ता व्यक्त गर्नु भएको छ। व्यवस्थित रुपमा आवासको व्यवस्था गर्नको लागि यो विधेयक मार्फत योगदान हुनेमा विश्वास रहेको उहाँको भनाइ थियो। उहाँले भन्नुभयो, ‘व्यवस्थित रुपमा आवासको व्यवस्था गर्नको लागि यो विधेयक मार्फत योगदान हुनेमा विश्वास लिएको छु। कृषि योग्य जमिन खण्डिकृत हुँदै गइरहेको अव्यवस्थित जग्गाको कित्ताकाट गरी कृषि योग्य जमिनको हानी नोक्सानी भएको सन्दर्भमा व्यवस्थित ढंगले कम्पनी मार्फत अपार्टमेन्ट निर्माण गर्दा बसोवास व्यवस्थित सहरीकरणको निर्माण हुनुका साथै राज्यमा राजश्व संकलन पनि टेवा पुगी संविधानले परिकल्पना गरेको नीति निर्देशक सिद्धान्तको समेत कार्यान्वयन हुन पुग्छ।’

संविधानको धारा ३७ ले आवासको हकलाई मौलिक हकको रुपमा स्वीकार गरिसकेको सन्दर्भमा आजका दिनमा पनि कयौं नेपाली दाजुभाइ, दिदिबहिनी आवासको समस्या रहेको अवस्थामा यस विधेयक मार्फत संविधानको धारा ३७ प्रष्ट रुपका कार्यन्वयन हुनेछ।

सांसद मैनालीले भूमि समस्या समाधान आयोगले हालसम्म तयार गरेको विवरण अनुसार ८७ हजार ८ सय ८५ भूमिहीन दलित, १६ लाख ६६ हजार ७४ भूमिहीन सुकुम्बासी र ८५ हजार ८ सय २०६ अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्यांक रहेको छ । सांसद मैनालीले भन्नुभयो, ‘स्थानीय तहबाट लगत संकलन भएको भूमि समस्या समाधान आयोगले हालसम्म तयार गरेको विवरण अनुसार ८७८८५ भूमिहीन दलित, १६६६७४ भूमिहीन सुकुम्बासी र ८५८२०६ अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्यांक रहेको छ। यो विवरण १५ लाख पुग्ने आयोगको पूर्वानुमान रहेको छ।’

भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान समयावधि भित्र कार्यन्वयन गर्नु सरकारको दायित्व भएको सांसद मैनालीले भन्नुभयो। 

सांसद मैनालीले राष्ट्रिय निकुञ्जको आसपासका रहेको अव्यवस्थित बसोवासले राष्ट्रिय निकुञ्ज वथा वन्यजन्तु संरक्षेण क्षेत्रमा पारेको प्रभावलाई व्यवस्थित रुपमा बसोवास निर्माण गरी सुकुम्बासी समस्याको समाधान गर्नमा प्रस्तुत विधेयकले सहयोगी सिद्ध हुने बताउनुभयो।

संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम मौलिक हक, राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, राज्यका नीतिहरूको कार्यान्वयनका लागि दलित, भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउनका साथै राज्यमा रहेका अव्यवस्थित बसोबासीलाई कानुनद्वारा नै व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले यो विधेयक ल्याएको हो।

भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई निजहरूले बसोबास तथा आवाद कमोत गरेको स्थानमा नै व्यवस्था गर्न, जमिनको खण्डीकरणलाई निरुत्साहित गर्न र व्यवस्थित बसोबासलाई प्रोत्साहित गर्नका लागि कानुनी प्रबन्ध गर्न यो विधेयक ल्याइएको सरकारको दाबी छ। त्यसैगरी, घरजग्गा व्यवसायीले सरकारको अनुमति लिई खरिद गरेका जग्गा बिक्री गर्न सहजीकरण गर्न साथै सरकारका नाममा रहेका जग्गालाई व्यवस्थित गर्न नियमनको आवश्यकता रहेका कारण पनि नयाँ भूमि ऐन आवश्यक रहेको जनाइएको छ।

घरजग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले तोकिएको हदभित्रको जग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरी बिक्री गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था मिलाउनका लागि कानुन प्रबन्ध गर्नका लागि पनि यो विधेयक अति आवश्यक रहेको जनाइएको छ। घरजग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएका कम्पनीलाई त्यस्तो व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहजीकरण गर्न तथा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्थालाई समयानुकूल बनाउन यो विधेयक ल्याउन आवश्यक रहेको सरकारको भनाइ छ।