काठमाडौँ-मुगुको सोरु गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विरेन्द्र मल्लसहित ११ जनाविरुद्ध २३ लाख २२ हजार ८३२ रुपियाँ भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सोरु गाउँपालिका वडा नं. १० स्थित शहीदगेटदेखि कोटसम्म सडक निर्माण योजनाको कुल लागत अनुमान ४३ लाख ९५ हजार दुई रुपियाँ तयार गरी उक्त निर्माण योजनामा उपभोक्ता समिति गठन पूर्व नै योजना सम्झौता गरी कार्यदेश दिएको, स्वीकृत लागत अनुमान बमोजिम कार्य नभएको स्थलगत गई यथार्थपरक नापजाँच गर्नुपर्नेमा सो नगरी कम काम भएकोलाई बढी काम गरेको भनी प्राविधिक मूल्याङ्कनसहितको कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार पारेको आरोप लागेको छ।

सोही प्रतिवेदन अनुसार भुक्तानीको टिप्पणी आदेश स्वीकृत गरी उपभोक्ता समितिलाई वास्तविक भए गरेको कार्यभन्दा बढी रकम भुक्तानी लिइ÷दिइ प्रतिवादीहरुले आफूहरूलाई गैरकानूनी लाभ र सोरु गाउँपालिकालाई हानिनोक्सानी पुर्‍याउने कार्य गरेको पुष्टि भएको आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सो गाउँपालिकाका इन्जिनियर प्रकाश आचार्य, अस्सिटेन्ट सब–इन्जिनियर मनोज धामी, लेखापाल जेठबहादुर बुढा, योजना शाखा प्रमुख नविन बुमी, सडक निर्माण योजनाको श्रम कार्यदल (उपभोक्ता समिति) का अध्यक्ष विष्णु दत्त जैसी, कोषाध्यक्ष नन्ददेवी जैसी, सचिव पौमल सार्कीविरुद्ध  बिगो रकम २३ लाख २२ हजार ८३२ रुपियाँ कायम गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।

यसैगरी, सडक निर्माण अनुगमन समितिका संयोजक दलविर सार्की, सदस्य धर्मराज जैसी र सोरु गाउँपालिका वडा नं. १० का तत्कालीन कार्यबहाक वडाध्यक्ष विरेन्द्रबहादुर मल्लविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम कैद र जरिवानाको सजाय हुन मागदाबी लिई बिहीबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर भएको आयोगले जनाएको छ ।