नेपालमा तथ्याङ्क उत्पादन, विश्लेषण र प्रकाशन कार्यको मुख्य जिम्मेवारी बोकेको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हटाएर राष्ट्रिय योजना आयोग अन्तर्गत राख्ने सरकारको तयारी भएको समाचार प्रति तथ्याङ्क विज्ञ, नीति निर्माताहरू तथा सरोकारवाला निकायहरू चिन्तित छन्। यस्तो कदमले राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणालीको व्यावसायिकता, निष्पक्षता र विश्वसनीयता गुम्न सक्ने गम्भीर जोखिम उत्पन्न गर्छ।रातकालाई पुनः राष्ट्रिय योजना आयोग अन्तर्गत राख्ने प्रस्ताव केवल एक प्रशासनिक पुनर्संरचना होइन, यो त नेपालको तथ्याङ्क प्रणालीलाई झण्डै ३० वर्ष लामो संघर्षपछि स्थापित स्वतन्त्रताको जगबाट नै पछाडि धकेल्ने कदम हो। २०७९ सालमा संसदबाट विधिसम्मत ऐनमार्फत राष्ट्रिय योजना आयोगबाट अलग गर्नु ऐतिहासिक उपलब्धि थियो । एक स्वतन्त्र, निष्पक्ष र व्यावसायिक तथ्याङ्क प्रणाली निर्माणतर्फको निर्णायक छलाङ। अब फेरि सोही संस्थालाई राष्ट्रिय योजना आयोग अन्तर्गत राख्ने प्रयास, गोरेटोबाट मोटर बाटो बनाउनुको सट्टा बनेको मोटर बाटोलाई पुनः गोरेटोमा झार्ने जस्तो हो । यो ‘एक कदम अगाडि, तर फेरि उही पुरानै अवस्थातिर फर्कने दुर्भाग्यपूर्ण प्रयास हो।

१ संस्थागत कानुनी संरचनाविरुद्धको प्रस्ताव

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय नेपालको संसदबाट पारित तथ्यांक ऐन, २०७९ अन्तर्गत स्थापित भएको वैधानिक निकाय हो। यसले संस्थालाई दीर्घकालीन स्थायित्व र स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता दिएको छ। यसको विपरीत, राष्ट्रिय योजना आयोग भने गठन आदेशमार्फत स्थापना गरिएको संरचना हो, जसलाई मन्त्रिपरिषद्ले कुनै पनि बेला भंग गर्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय जस्तो संसदबाट मान्यता प्राप्त संस्थालाई राष्ट्रिय योजना आयोग अन्तर्गत राख्नु आफैंमा कानुनी व्यवस्था र संस्थागत अधिकारको उल्लङ्घन हो।

२ तथ्याङ्कको व्यावसायिक स्वतन्त्रता किन जरुरी छ ?

तथ्याङ्क भनेको कुनै सरकार वा संस्थाको सफलताको दावी भन्दा पनि यथार्थको आधारभूत मापन हो। यदि तथ्याङ्क प्रणाली राजनीतिक निकाय वा कार्यान्वयनकारी संस्थाको अधीनमा रहन्छ भने, त्यसले नीति निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने निष्पक्षता र वैज्ञानिक प्रमाणहरू उपलब्ध गराउन सक्दैन। विश्वव्यापी अभ्यासमा हेर्दा, भारतको ……. बेलायतको ………. र अस्ट्रेलियाको ………. सबै पूर्णतः स्वतन्त्र निकायहरू हुन्। यिनीहरूले सरकारका नीतिहरूलाई पनि वैज्ञानिक मूल्याङ्कनको आधारमा सच्याउने अधिकार राख्छन्।

३ राष्ट्रिय तथ्याङ्क आयोगको आवश्यकता

यस परिप्रेक्ष्यमा, रातकालाई केवल एउटा संघीय कार्यालयको रूपमा राख्ने होइन, राष्ट्रिय तथ्याङ्क आयोगमा स्तरोन्नति गरिनु अत्यावश्यक छ। यस्तो आयोगले नीतिगत सल्लाह दिने, तथ्याङ्कको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने र अन्तरसंस्थागत समन्वय कायम राख्ने स्वतन्त्र अधिकार पाउनेछ।

४ जनगणना तथा जनसांख्यिकीय तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणको एकिकरण

वर्तमानमा नेपालमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालन भइरहेका जनसंख्या सम्बन्धी विभिन्न सर्वेक्षणहरू जस्तै जनसांख्यिकीय तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण , यही आयोग अन्तर्गत राखिनु उपयुक्त हुन्छ। यसले गर्दा अहिले देशमा भइरहेका जनसांख्यिकीय परिवर्तन (जस्तै जनसांख्यिकीय लाभाशं, जनसंख्याको बुढ्यौलीकरण, न्यून प्रजनन प्रवृत्ति) माथि वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्न सजिलो हुनेछ। एउटै सक्षम र स्वतन्त्र संस्थाले तथ्याङ्क र जनसंख्या सम्बन्धी कार्यहरू सम्हाल्दा नीति निर्माण बढी प्रभावकारी हुनेछ।

५ निष्कर्ष
तथ्याङ्क प्रणाली कुनै पनि लोकतान्त्रिक देशको नीतिगत मेरुदण्ड हो। यो प्रणाली जब स्वतन्त्र, निश्पक्ष र व्यावसयिक हुन्छ, तब मात्र नीतिहरू तथ्यमा आधारित बन्छन्। नेपालले तथ्याङ्क प्रणालीको संरचनात्मक सुधारतर्फ गम्भीर सोच राख्नुपर्ने समय आएको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हटाएर राष्ट्रिय योजना आयोग अन्तर्गत राख्नु केवल कार्यगत गम्भीर गल्ती मात्रै होइन, कानुनी उल्लङ्घन पनि हो। यो प्रस्तावलाई फिर्ता लिएर राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयलाई अझ बलियो बनाउँदै राष्ट्रिय तथ्याङ्क आयोगमा स्तरोन्नति गर्ने दिशामा अघि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो।