काठमाडौँ-सरकारले भूमिसम्बन्धी कानूनमा संशोधन गरी भूमिहिन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या स्थायीरूपमा समाधान गर्ने भएको छ।

सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै भन्नुभयो, “आगामी आर्थिक वर्षभित्र लगत सङ्कलन र प्रमाणीकरण गरी पाँच लाख परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा उपलब्ध गराइनेछ, यसका लागि स्रोत, साधन र जनशक्तिको अभाव हुन दिइने छैन।’

सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक र संरक्षण गरिनेछ । कृषियोग्य भूमि बाँझो राख नपाइने नीति लिने सरकारको योजना छ। मन्त्री पौडेलले भन्नुभएको छ, “कृषियोग्य भूमिको उपयोग गर्न भूमि बैंकसम्बन्धी कानुनी तथा संस्थागत प्रबन्ध गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्षमा कम्तीमा एक सय स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गरिनेछ, जग्गाधनीले जग्गा लिजमा दिन चाहेमा स्थानीय तहसँग करार सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ।” भूमि बैंकमा अभिलिखित जग्गा व्यावसायिक कृषिका लागि स्थानीय तहसँग करार सम्झौता गरी प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने सरकारको योजना छ ।

बजेट वक्तव्यमा भानिएको छ, “स्थानीय तहमार्फत भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गरी भू–उपयोग योजना तर्जुमा गरिनेछ, लाइडार प्रविधिबाट गरिने नाप नक्सा कार्यलाई विस्तार गरिनेछ, लाइडार सर्भेको तथ्याङ्कलाई पूर्वाधार निर्माण आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिजाइन प्रयोजनको लागि प्रयोग गरिनेछ । नापनक्सा व्यवस्थित गर्न स्याटेलाइट प्रविधिमा आधारित राष्ट्रिय नियन्त्रण विन्दुहरूको सञ्जाल सुदृढ गरिनेछ । मन्त्री पौडेलले भूमिसुधार तथा मालपोत र नापी कार्यालयका अभिलेखलाई डिजिटाइज गरिने र भू–सूचना प्रणालीलाई स्तरोन्नति गरी सबै कार्यालयमा विस्तार गरिने योजना सुनाउनुभयो ।