अपिल मिडिया प्रा. लि.
सूचना विभागमा दर्ता नं. : २४८२/२०७७–०७८
Office: Kathmandu Metropolitan City- 29
Phone: +९७७-९८५११०७८२४
News: yobelanews@gmail.co

अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक दायरामा ल्याउनुपर्छ: शङ्कर पोखरेल

अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक दायरामा ल्याउनुपर्छ: शङ्कर पोखरेल


काठमाडौं-नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले देश अझै स्थायित्वको बाटोमा अघि बढ्न नसकेको बताउनुभएको छ।
नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्को ११ औँ राष्ट्रिय अधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित राष्ट्रिय बहस ’आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट समीक्षा, कार्यान्वयनको अवसर र चुनौती’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै महासचिव पोखरेलले नेपालको अर्थतन्त्र पनि स्थायित्वको दिशामा अघि बढ्नै नसकेको बताउनुभयो। अनौपचारिक अर्थतन्त्रले नेपालको अर्थतन्त्रले सबैभन्दा बढी प्रभाव पारेको धारणा छ। ‘अनौपचारिक अर्थतन्त्रले औपचारिक अर्थतन्त्रलाई कहिले सङ्कुचित गराइदिन्छ, कहिले फुकाइदिन्छ’, उहाँले भन्नुभयो।

अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा ढाल्न आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो। ‘अर्थतन्त्रलाई गतिशील स्थिर बनाउने हो भने अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउन सक्नुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो।

अनौपचारिक अर्थतन्त्रले नेपालको घरजग्गा कारोबारमा सबैभन्दा बढी प्रभाव पारेको उहाँले बताउनुभयो। अनौपचारिक अर्थतन्त्रले घर जग्गा कारोबारमा बढेको आकर्षणमा खुसी मान्दा आजको अवस्था आएको उहाँको धारणा छ। घर जग्गामा गरेको लगानीको कारण आज सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको पोखरेलले बताउनुभयो। निर्माण व्यवस्थापक रकम लिएर, सहकारीको रकम लिएर, ऋण लिएर घरजग्गामा लगानी गरिएको र त्यहाँ पैसा फस्दा सबै क्षेत्रका काम बरबाद भएका उहाँको भनाइ छ।

त्यसतै पुँजी बजारले पनि नेपालको अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पारिरहेको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो। पुँजी बजारलाई अस्वाभाविक रूपमा उतारचढाव ल्याउन पनि अनौपचारिक अर्थतन्त्रले काम गरिरहेको उहाँको धारणा छ।

दुनियाँमा कहीँ नभएको नीति नेपालमा भएको बताउँदै उहाँले त्यसमा पनि सुधार आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । देशको सबै क्षेत्र मन्दिरमा जाँदा पनि बैङ्क भने नाफामा जाने नीति दुनियाँमा काहीँ पनि नहुने पोखरेलले प्रष्ट पार्नुभयो।

यस वर्षको बजेटले अर्थतन्त्रका यी समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको उहाँले बताउनुभयो। ‘अर्थतन्त्रको सङ्कटलाई बजेटले समेट्ने प्रयास गरेको छ, बजेटले निजी क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयास गरेको छ’, पोखरेलले भन्नुभयो।

नेपालमा शासकीय क्षमतालाई प्रवर्धनको लागि कानुनमा सुधार आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो। हरेक निकायले कानुन सुधारमा जोड दिनु पर्ने र ती सेवा प्रवाह र सुशासनमुखी हुनु पर्ने पोखरेलले स्पष्ट पार्नुभयो। नेपालमा बनेका कानुनहरू यस्ता छन्, जो विकासमैत्री छैनन्, सेवामैत्री पनि छैनन्’ उहाँले भन्नुभयो।

महासचिव पोखरेलले देश निर्माणको लागि प्रशासनिक संयन्त्रमा पनि सुधार आवश्यक रहेका बताउनुभयो। दोहरो अर्थ लाग्ने र दोहरो काम गर्ने संरचनात्मक ढाँचामा नै सुधार गर्न आवश्यक रहेको महासचिव पोखरेलको धारणा छ।

अर्थ मन्त्रालय र अन्य मन्त्रालय बिचको समन्वय र सहकार्य जुन हिसाबले हुनु पर्ने त्यो पनि हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । अर्थ मन्त्रालय बजेट ल्याउने र निमन्त्रण गर्ने मात्र ठाउँ होइन बजेट कार्यान्वयन गर्ने ठाउँ पनि हो भन्ने धारणा विकास गराउन नसक्दासम्म विकासले गति लिने उहाँको धारणा छ ।

समयमा कार्यसम्पादन नहुले नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको उहाँले बताउनुभयो। कुनै पनि काम ढिलो हुँदै जाँदा त्यसको लागत बढ्ने र त्यहाँ भ्रष्टाचार र कमिसनको चक्कर चल्ने पोखरेलको भनाइ छ। यसमा नै कार्यसम्पादन गर्ने हो भने यस्ता काम रोकिँदै जोन उहाँको धारण छ।