काठमाडौं-खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले तीनै तहका सरकारले खानेपानी क्षेत्रमा मात्रै ध्यान केन्द्रित गर्दा सरसफाईको क्षेत्र उपेक्षित भएको बताउनुभएको छ। 

प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले यस्तो बताउनुभएको हो।

सरसफाईको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा ल्याउन सबै दलहरूले राजनीतिक प्रतिबद्धता गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो। मन्त्री यादवले खुला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणाजस्तै सरसफाईलाई समेत राष्ट्रिय अभियानको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले सन् २०३० सम्म ९९ प्रतिशत जनतालाई आधारभूत खानेपानी र ९० प्रतिशत जनतालाई शुद्ध खानेपानी पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य रहेको समेत बताउनु भयो। यद्यपि बजेटमा व्यवस्थापन गर्न नसकिए लक्ष्य प्राप्त गर्न चुनौतीपूर्ण हुने उहाँको भनाइ छ। 

उहाँले भन्नुभयो, ‘सन् २०३० सम्म ९९ प्रतिशत जनतामा आधारभूत खानेपानी पुर्‍याउने र ९० प्रतिशत जनतामा स्वच्छ खानेपानी लक्ष्य राखेका छौँ । यसका लागि चुनौती पनि रहेको छ । दिगो विकासको लक्ष्य पुरा गर्न बजेटको अभाव र जनशक्तिको पनि अभाव रहेको छ । त्यस कारण बजेटमा व्यवस्थापन भएन भने सन् २०३० सम्म सरकारले लिएको लक्ष्य पुरा गर्न कठिन हुन्छ जस्तो लागेको छ । तीन तहको सरकारको वार्षिक कार्यक्रमहरूमा खानेपानीको क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित भई सर सफाइको क्षेत्र प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन। सङ्घीय सरकारबाट केही ढल प्रशोधनको आयोजनाहरू सञ्चालनमा रहेता पनि पर्याप्त रहेको छैन। बजेट अभावको कारण हामीले सबै ठाउँमा ढल पुर्‍याउन कठिन भएको छ। त्यस कारण राजनीतिक प्रतिविद्धताको कारणले जसरी हाम्रो देशमा खुला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा भयो त्यसरी नै सर सफाइका लागि पनि सबै राजनीतिक दलहरूले प्रतिबद्धता जाहेर गर्न जरुरी छ ।’

मन्त्री यादवले अगामी आर्थिक वर्षको लागि खानेपानी मन्त्रालयले सन्तुलित रूपमा बजेट विनियोजन गरेको दाबी गर्नुभयो। सङ्घ सरकारले बजेट पठाउँदा सङ्घीयता कार्यान्वयनको विषयलाई पनि ख्याल गर्न जरुरी रहेको उल्लेख उहाँले गर्दै सोही अनुरूप बजेट विनियोजन गरिएको दाबी गर्नुभयो।