काठमाडौं-गृहमन्त्री रमेश लेखकले अध्यागमन र भिजिट भिसा सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न गठित उच्चस्तरीय अध्ययन एवं छानविन समिति गठन गरिएको जानकारी प्रतिनिधि सभामा गराउनुभएको छ।

मंगलवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले पूर्वमुख्यसचिव शंकरदार बैरागीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरिएको जानकारी गराउनुभएको हो । पूर्वमुख्यसचिव बैरागीको संयोजकत्वको समितिमा अर्थमन्त्रालयका सहसचिव तीर्थराज चिलवाल, कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव अरुणा जोशी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण लामिछाने, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव मणिरत्न शर्मा र श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप कोईराला सदस्य रहनुभएको छ।

समितिको सदस्य सचिवमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्ले रहनुभएको छ । समितिलाई अध्यागमन र भिजिट भिसामा देखिएका सबै समस्याको समाधानका लागि सदनमा उठेका विषयहरुलाई समावेश गर्नेगरि समिति गठन गरिएको उहाँले दाबी गर्नुभयो । गृहमन्त्री लेखकले अध्यागमन र भिजिट भिसाको सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न आवश्यक अध्ययन एवं छानविन गरी नीतिगत, कानूनी र संरचनागत सुधारका लागि उपयुक्त व्यवस्थाका लागि सरकारले ठोस पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो। 

गृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो, ‘अध्यागमन व्यवस्थापनका क्रममा केही समस्याहरु देखापरेका छन्। केही आज सतहमा आएका होलान्, कुनै हिजोदेखि नै देखापरेका थिए समस्याहरु छन्। ती समस्याहरु विगतदेखि नै रहेका, भिजिट भिषाका सम्बन्धमा समेत देखापरेका अरुपनि समस्याहरु देखा परेका छन्। विदेश प्रस्थान गर्न चाहने नेपाली नागरिक अथवा देशभित्र प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरुको प्रस्थान, आवतजावतलाई कसरी सहजीकरण गर्ने भन्ने एउटा प्रमुख विषय रहेको छ। भिजिट भिषाको विषयपनि त्यसमा छ। त्यसैभएकोले यी सबै समस्याको समग्रतामा कसरी समाधान हुनसक्छ भन्नेतर्फ सरकारले गम्भीर रुपले ध्यानाकृष्ट गरेर सम्मानित सदनमा उठेका विषयहरुलाई समावेश गरेर हिजो नेपाल सरकारले एउटा निर्णय गरेका छौं। मैले नै प्रश्ताव गरेर एउटा निर्णय गरेका छौं । अध्यागमन र भिजिट भिषाको सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक अध्ययन एवं छानविन गरि नीतिगत कानुनी र संरचनागत सुधारका लागि उपयुक्त व्यवस्था गर्न ठोस पहल गर्ने प्रतिबद्धता नेपाल सरकारले गर्ने भनी सम्मानित सदनमा भएको सहमति बमोजिम अध्यागमन र भिजिट भिषासँग सम्बन्धित विषयमा अदुअआबाट हाल भइरहेको अनुसन्धानको कार्यमा असर नपर्ने गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार देहायबमोजिमको कार्यादेशसहितको उच्चस्तरीय अध्ययन एवं छानविन समिति गठन गरिएको छ भन्ने म निवेदन गर्न चाहन्छु।’