काठमाडौं-उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट यथार्थपरक रहेको र बजेटले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुने दाबी गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको मंलगवारको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले शिथिलतामा रहेको अर्थतन्त्रलाई वर्तमान सरकारले चलायमान बनाएको दाबी गर्नुभयो।

अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटमा स्रोत व्यवस्थापन र खर्चको बाँडफाँड यथार्थपरक गरिएको बताउँदै संविधानको अधिकारको सूची, कार्य विस्तृतिकरण प्रतिवेदन तथा आयोजना वर्गीकरण मापदण्डअनुरुप अपवादबाहेक तीन करोडको सीमालाई पालना गर्ने दृढता व्यक्त गरेको स्पष्ट पार्नुभयो। नै बजेट विनियोजन गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो। चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षमा पूँजीगत खर्च १७ प्रतिशत बढी गरिएको स्मरण गराउँदै उहाँले साधारण खर्च घट्ने र पूँजीगत खर्च बढ्ने सिलसिलामा ब्रेक लगाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताउनु भयो ।

अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, ‘विनियोजनका सन्दर्भमा छलफल गर्ने क्रममा अत्याधिक समय लिइएको विषय, छलफलको केन्द्र भागमा रहेको विषय, बजेटको तीन करोडको सीमा रहेको छ । माननीयज्यूहरुले यस विषयमा विभिन्न कोणबाट आआफ्नो विचार विश्लेषण प्रश्तुत गर्नुभएको छ । र वास्तवमा के भयो, के भएन ? के हुनुपथ्र्यो, कसो हुन गयो ? भन्ने अनेक जिज्ञासाहरु सिर्जना भएका छन् । यद्यपी यस विषयमा यसअघि पनि केही प्रष्ट पार्ने कोसिस गरिएको हो । तथापी माननीयहरुले व्यक्त गर्नुभएको जिज्ञासाहरुलाई आदरपूर्वक सम्मान गर्दै थप स्पष्ट पार्न चाहन्छु । नेपालको संविधानको अधिकारको सूची, कार्य विस्तृतिकरण प्रतिवेदन तथा आयोजना वर्गीकरण मापदण्डअनुसार संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि तीन करोडभन्दा साना आयोजनामा विनियोजन नगर्ने नीति लिएको कुरा स्पष्ट छ । तर यसका केही अपवादहरु पनि छन् तीन करोडभन्दा कम विनियोजनबाट सम्पन्न हुने क्रमागत आयोजनाहरु छन् भने त्यस आयोजनामा तीन करोडभन्दा कम विनियोजन हुनसक्छ । भुक्तानी दायित्व बाँकी रहेको छ र भुक्तानी दायित्व पूरा गर्नका लागि तीन करोडभन्दा कम विनियोजन गर्दा हुन्छ भने त्यसका लागि कम विनियोजन भएको हुनसक्छ । संघीय सरकारको मात्र एकल अधिकारको क्षेत्रमा रहेका विषयहरु छन् र त्यसमा तीन करोडभन्दा विनियोजनले काम गर्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तीन करोड विनियोजन भएको हुनसक्छ । र, कम विनियोजनमा सम्पन्न हुने खासगरी विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विपदपछिको पुर्ननिर्माणसँग सम्बन्धित आयोजनाहरुमा यदि तीन करोडभन्दा कमले सम्पन्न हुने अवस्था छ भने त्यहाँ तीन करोडभन्दा कम विनियोजन भएको हुनसक्छ । यी केही अपवादबाहेक यसपटक सरकारले स्पष्टसँग संविधानको अधिकारको सूची, कार्यविस्तृतिकरण प्रतिवेदन र आयोजना वर्गीकरण मापदण्डको आधारमा तीन करोडको सीमालाई पालना गर्ने दृढता व्यक्त गरेको हो । बजेट मूलभूत रुपमा त्यसरी नै प्रस्तुत भएको छ ।’

अर्थमन्त्री पौडेलले तीन करोडभन्दा साना आयोजनाहरु कदाचित विनियोजन भएका छन् भने त्यस्ता आयोजनालाई सम्बन्धित मन्त्रालयले अख्तियारी प्रदान गरि प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गराउने स्पष्ट पार्नुभयो ।