काठमाडौं-खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले सुकुम्वासी बस्तीहरूमा व्यक्तिगत रूपमा खानेपानी आपूर्ति सुनिश्चित गर्नेगरी नीति परिवर्तन गरिरहेको बताउनुभएको छ।

बिहीवार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो। उहाँले काठमाडौं उपत्यकामा काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल)ले पानीको सप्लाइको काम गर्ने बताउँदै बिचमा सुकुम्वासीलाई राज्यले पानी नदिने भन्ने कुरा उठेको स्मरण गर्नुभयो।

उहाँले सरकारले वडाको सिफारिसमा सुकुम्वासीहरूलाई सरकारले सार्वजनिक धारा दिएको बताउँदै अब व्यक्तिगत रूपमै खानेपानीको व्यवस्था गर्नेगरी नीति परिवर्तन भइरहेको बताउनु भयो । यस्तै, उहाँले केयूकेएल सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अवधारणामा स्थापित कम्पनी भएको बताउँदै त्यसमा खानेपानी मन्त्रालयको प्रत्यक्ष नियन्त्रण नरहने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले केयूकेएल खानेपानी मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहेको आम बुझाइ रहेको बताउँदै केयूकेएल प्रत्यक्ष निगरानीमा नरहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “काठमाडौँ उपत्यकामा केयूकेएलले पानी सप्लाइको काम गर्छ। बिचमा एउटा कुरा उठेको थियो, सुकुम्वासीलाई राज्यले पानी नदिने । त्यो पोलिसी मै समस्या थियो। त्यो पोलिसी हामीले चेन्ज गरिरहेका छौँ । पहिले पनि हामीले दिएकै हो । वडाको सिफारिसमा सार्वजनिक धारा दिएको हो। अब प्रत्येक सुकुम्वासी व्यक्ति व्यक्तिलाई दिने गरी पोलिसी चेन्ज भइरहेको छ । केयूकेएल सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणामा स्थापित कम्पनी भएको र यसमा खानेपानी मन्त्रालय, स्थानीय तहहरू निजी क्षेत्रको समेत शेयर लगानी रहेकोले खानेपानी मन्त्रालयको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा नरहेको जानकारी गराउँछु । केयूकेएल खानेपानी मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निगरानीमा छ भन्ने आम बुझाइ छ । तर, केयूकेएल खानेपानी मन्त्रालयको भित्र छैन । केयूकेएल कम्पनी अनुसार चल्छ, हाम्रो प्रत्यक्ष निगरानीमा रहँदैन ।”

उहाँले विभिन्न खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाहरूको उपभोक्ता समितिहरूले नगर विकास कोषको विद्यमान ५ प्रतिशत ब्याजदरलाई तीन प्रतिशतमा घटाउने गरी पत्राचार गरेको समेत जानकारी गराउनु भयो ।