काठमाडौं-निजामती सेवा विधेयकमा व्यवस्था भएको ‘कुलिङ पिरियड’बारे हेरफेरका सन्दर्भलाई लिएर संसदीय छानबिन समिति गठन भएको छ। समितिको नाम ‘संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा भएको त्रुटि छानबिन विशेष समिति’ भन्ने राखिएको छ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बाट दुई-दुई जना सदस्य र माओवादी केन्द्र, रास्वपा र राप्रपाबाट एक-एक जना रहने गरी सोमबार समिति गठन भएको हो। उक्त समितिमा नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू जीवन परियार र सुशीला थिङ सदस्य छन् भने नेकपा (एमाले) बाट ईश्वरी घर्ती र नारायणप्रसाद आचार्य सदस्य छन्।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट माधव सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट गणेश पराजुली र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट रोशन कार्की सदस्य छन्।

सभामुख देवराज घिमिरेको सचिवालयले दिएको जानकारीअनुसार समितिलाई २१ दिनको समय दिइएको छ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले कुलिङ पिरियडबारे राज्य व्यवस्थाले गरेकै निर्णय राख्न राष्ट्रिय सभालाई अनुरोध गर्ने र छानबिन समिति गठन गर्न सभामुखलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले छलफल गरी समिति गठन गरेका हुन्।

आज सभामुख देवराज घिमिरेसँगको छलफल दलहरुले आ-आफ्नो पार्टीबाट सदस्यहरुको नामावली दिएका थिए। ती नामावली सभामुखको सचिवालयले सार्वजनिक गरेको छ।

राज्य व्यवस्था समितिबाट सर्वसम्मत पास भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा दुई वर्ष कुलिङ पिरियडको व्यवस्था राखिएको तर प्रतिनिधि सभाबाट पास भएर आउँदा कुलिङ पिरियड निष्प्रभावी हुने प्रावधान थपिएको भन्दै विरोध भएको थियो। राज्यव्यवस्था समितिका सदस्य र राजनीतिक दलका अन्य नेताहरुले समेत विधेयक हेरफेर गर्ने कार्यमा संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग राखेका थिए ।