काठमाडौं-नेकपा एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य अच्युतप्रसाद मैनालीले अन्न भण्डारको रुपमा रहेको मधेशमा ५० प्रतिशत रोपाइँ हुनुपर्नेमा ३५ प्रतिशत मात्र भएको बताउनुभएको छ। आज बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद मैनालीले यस्तो बताउनुभएको हो।

सांसद मैनालीले भन्भयो,  ‘अन्नको भण्डार रुपमा रहेको मधेशमा समयमा खेती गर्न नपाउदा बेहाल भएको छ। झन्डै ५ लाख ४२ हजार ५ सय ८० हेक्टर खेती योग्य जमिनमध्ये ३ लाख ७२ हजार ५ सय ४५ हेक्टर जमिनमा आजको मिति सम्म ५० प्रतिशत रोपाइँ हुनुपर्नेमा ३५ प्रतिशत मात्र भएको छ।’

वर्षौंदेखि किसानहरु अकाशे पानीकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता रहेको सांसद मैनालीले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘आज आकासे पानीको भरमा परिरहेका किसान मधेश बाहेकका प्रदेशहरुमा आकाशे पानी पर्ने कारणले गर्दा स्यालो ट्युवेल, डीप ट्युवेल र बोरिंगमा भर परेर ३५ प्रतिशत मात्र खेती गर्ने अवस्थामा पुगेको छ। यसले आगामी दिनमा उत्पादनमा ह्रास आउने र खाद्य अभाव हुने अवस्था सिर्जना भएको छ।’

विपद् व्यवस्थापनमा तीनै तहको सरकारले सहकार्य र समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको सांसद मैनालीले बताउनुभयो। उहाँले पालिका तहबाट हुने प्रयाप्त मात्रामा नभएको बताउनुभयो। सांसद मैनालीले भन्नुभयो, ‘तिनै तहको सरकारले यो वर्षौ नै आइरहेको विपत्ति यसको सामान गर्नको लागि तिनै तहको बीचमा समन्वय आवश्यक छ। तत्काल गर्नुपर्ने कामहरु पालिका तहबाट भैरहेको छ यद्यपि  त्यो प्रयाप्त मात्रामा  छैन।’

गण्डक नहरबाट जनताले पाउनुपर्ने पानी उपभोग गर्ने जुन सुविधा छ त्यो अधिकारबाट वन्चित हुन नहोस भनेर सांसद मैनालीले बताउनुभयो ।  सांसद मैनालीले भन्नुभयो, ‘मैले भन्न खोजेको सम्माननीय सभामुख महोदय, गण्डक नहर २०१६ मा संचालन  भएर  २१ मा पूर्णता पायो । ८५० क्यु सेक पानी पाउने त्यो गण्डक नहरको सम्झौता रहेको छ तर दुर्भाग्य आज ५५० क्यु सेक मात्र पानी त्यहाँ नहर प्रणालीमा आधारित किसानहरु झन्डै ३७ हजार हेक्टर खेती हुने आज त्यो पर्ती अवस्थामा पुगेकोछ । त्यो सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ, दुवै पक्षले मध्यस्थकर्ता मार्फत आफ्नो कुराहरु  राख्ने  त्यो मध्यस्थकर्ताबाट सम्पन्न नभएमा एम्पाएर राख्ने दुबैको सहमतिबाट भन्ने सम्झौतामा उलीख भएको छ । साथसाथै १५ मेघावाट विधुत पनि उत्पादन हुने त्यो सम्झौतामा भएता पनि आजको अवस्था त्यो जीर्ण भएर विधुत उत्पादन हुन सकेको अवस्था छैन । यद्यपि हाम्रा अधिकारीहरुले पहल नगरेका होइनन तर त्यो परिणाममुखी हुन सकेन ,म सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु । गण्डक नहरबाट हामी नेपालीले पाउनुपर्ने पानी उपभोग गर्ने जुन सुविधा छ त्यो अधिकारबाट बन्चित हुनु भएन साथसाथै तिनै तहको सरकारले पनि यो प्राकृतिक विपत्तिबाट जुध्नको लागि सामना गर्नको लागि सामुहिक प्रयास गर्न जरुरी छ ।’