काठमाडौं-भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रहरू (एलएलडिसी)को तेस्रो संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन तुर्कमेनिस्तानको अवाजा सहरमा सुरु भएको छ ।

आजदेखि साउन २३ गतेसम्म (५ देखि ८ अगस्ट)हुने सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वसहितको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल सहभागी छन्। तुर्कमेनिस्तानका राष्ट्रपति सेरदार बेरदिमुहामेदोभ र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको औपचारिक निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री ओली सम्मेलनमा सहभागी हुन आइतबार राति त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको थियो।

सम्मेलनमा कम विकसित राष्ट्रहरूको विश्वव्यापी समन्वय ब्युरोको अध्यक्षका रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । सम्मेलनका क्रममा एक उच्चस्तरीय गोलमेच बैठकको सहअध्यक्षता गर्नुका साथै अन्य विविध कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।

नेपाल हाल एलएलडिसी समूहको अध्यक्षसमेत रहेको छ । एसिया, युरोप, अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकाका ३२ वटा भूपरिवेष्ठित विकासशील देशहरूले भाग लिने सम्मेलनमा समुद्रमा प्रत्यक्ष क्षेत्रीय पहुँचको अभाव, भूपरिवेष्ठित मुलुकहरूले भोग्नुपरेका समस्या र विश्व बजारबाट लिनसक्ने लाभलगायतका विषयमा छलफल हुनेछ । ती मुलुकहरुको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अन्य देशहरू हुँदै पारवहनमा निर्भर रहनुपरेको यथार्थलाई दृष्टिगत गरी अतिरिक्त सीमा पार गर्ने ठाउँहरू र प्रमुख बजारबाट लामो दूरी, बोझिलो पारवहन प्रक्रिया र अपर्याप्त पूर्वाधारसँगै यातायात र अन्य लेनदेनसहित कूल लागतमा उल्लेखनीय वृद्धि हुने भएकाले भूपरिवेष्ठित विकासशील देशहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन सम्मेलन केन्द्रित रहने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सम्मेलनका अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न देशका प्रतिनिधिमण्डल प्रमुखसँग र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ तथा अन्य अन्तरराष्ट्रिय संस्थाका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गर्नेछन् । समुद्रमा प्रत्यक्ष क्षेत्रीय पहुँच नभएका कारण भूपरिवेष्ठित विकासशील देशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, कनेक्टिभिटी र आर्थिक विकासको चुनौती सामना गरिरहेका छन् ।

यसैगरी, प्रत्यक्ष पहुँचका अभावमा विश्वव्यापी बजारबाट उल्लेखनीय लाभ लिन नसकेको, यातायातको विश्वव्यापी सहज सञ्जाल नभएको र खाद्य पूर्वाधार विकास गर्न कठिन रहेको अवस्थामा दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सम्मेलन फलदायी हुने विश्वास लिइएको छ । सम्मेलनले सदस्य राष्ट्रहरूले झेल्नु परिरहेको समस्या समाधानका लागि रणनीतिक साझेदारीसहित लगानी वृद्धि गरी चुनौतीहरू सम्बोधन गर्न र यी राष्ट्रहरूको पूर्ण क्षमतालाई आँकलन गर्न सहयोग पुर्‍याउने ठानिएको छ ।