विराटनगर-कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले शिक्षकहरूको सेवा सुविधा र शैक्षिक क्षेत्रको विषय समेटेर भिन्दा भिन्दै ऐन बनाउन सकियो भने मात्रै शिक्षा क्षेत्रमा सुधार ल्याउन सकिने बताउनुभएको छ।

२०८२ साउन १९ गते सोमबार साँझ १२ कक्षाको परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक भएपछि प्रतिक्रिया दिँदै मुख्यमन्त्री कार्कीले, ‘परीक्षाफल मात्रै शैक्षिक गुणस्तरको मापन होइन,’ तर शिक्षा प्रणालीको समग्र अवस्थामाथि पुनर्विचार आवश्यक भएको बताउनुभयो।

मुख्यमन्त्री कार्कीले शैक्षिक गुणस्तर कसरी सुधार गर्ने भन्ने विषयमा सार्वजनिक छलफल अत्यन्तै कम भएको बताउँदै यसतर्फको छलफललाई व्यापक बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो।

मुख्यमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, ‘अहिले प्रतिनिधि सभामा शिक्षा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छ। तर, विद्यालय शिक्षाको सुधार र नीतिगत बहसभन्दा पनि शिक्षकहरूको सेवा सुविधा र व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषय प्राथमिकतामा परेको छैन।’

शिक्षकहरूको सेवा सुविधा र पारिश्रमिकका विषयमा देखिएको असमानता हटाउन अलग शिक्षक सेवा सम्बन्धी विधेयक ल्याउनु जरुरी रहेको चर्चा गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘शिक्षा विधेयक र शिक्षक सेवा विधेयक फरक-फरक हुनुपर्थ्यो। त्यस्तो व्यवस्था भएमा विद्यालय शिक्षाले आवश्यक प्राथमिकता पाउने थियो।’

शिक्षा प्रणालीको रूपान्तरणका लागि अब केवल वैदेशिक अध्ययनका लागि योग्य विद्यार्थी उत्पादन होइन, जीवनोपयोगी तथा व्यावहारिक शिक्षा कसरी दिन सकिन्छ र देशबाट हुने ‘ब्रेन ड्रेन’ कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा मुख्यमन्त्री कार्कीले जोड दिनुभयो।

शिक्षा सुधारको बहसले केवल नतिजा र विधेयकमा सीमित नहुँदै विद्यार्थीको भविष्य निर्माण गर्ने दीर्घकालीन सोचमा पुग्नुपर्ने समय आएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।