लुम्बिनी-लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आर्थिक अनुशासन कायम राख्न बेरुजु फछ्र्योटलाई सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभएको छ।

लुम्बिनी प्रदेशसभा सार्वजनिक लेखा समितिले बेरुजु फछ्र्योटको विषयमा प्रदेशसभा सचिवालयमा आज आयोजना गरेको बैठक तथा छलफलमा मुख्यमन्त्री आचार्यले हरेक मन्त्रालय तथा कार्यालयले बेरुजु फछ्र्योटलाई प्राथमिकतामा राखेर योजना निर्माण गर्न र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान निर्देशन दिनुभएको हो।

‘बेरुजु फछ्र्योट पहिलो प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ,  मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले परिणाम ल्याउने गरी भूमिका बढाउनुस्’, उहाँले भन्नुभयो, ‘असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजुलाई ध्यान दिएर असुल उपरमा भूमिका बढाउनुस। यसमा कुनै प्रकारको द्विविधा नमानी काम गर्न आवश्यक छ।’

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषयलाई प्रदेश सरकारले गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गरेर सुधारका योजना निर्माण गरी लागू गर्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभएको छ। ‘छलफलमा उठेका कुरालाई सरकारले मनन गर्दछ। योजना निर्माण गर्दा, नीति तर्जुमा गर्दा प्राथमिकतामा परेका विषयलाई बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने र बजेटमा आएको विषयलाई कार्यान्वयनमा लैजाने पक्षमा सरकार दृढ छ’, उहाँले भन्नुभयो, “सरकारको काम–कारबाहीलाई पारदर्शी बनाएका छौँ, जसले समस्या समाधानलाई योगदान पु¥याउने छ।’

सार्वजनिक लेखा उपसमितिका संयोजक विष्णुप्रसाद पन्थीले महालेखा परीक्षकको सातौँ प्रतिवेदनमा समावेश र औंल्याइएका विषयलाई छलफलमा प्रष्ट पार्नुभयो । महालेखाले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश विषयलाई बजेट तथा कार्यक्रममा अनिवार्य जोड्न, आवधिक योजनाले प्राथमिकतामा राखेका कार्यक्रमलाई वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न, अधुरा आयोजना पूरा गर्नेगरी कार्यक्रम बनाउन, विभिन्न अनुदान व्यवस्थापनमा ध्यान दिन, प्रदेश सरकारको सम्पत्ति व्यवस्थापनमा जोड दिन तथा कार्यक्षेत्रभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएको जानकारी पन्थीले दिनुभयो।

बैठकमा बेरुजु फछ्र्योटको उपलब्धि मासिक रूपमा सीमितिमा प्रतिवेदन बुझाउन जोड दिइएको छ। जति बजेट खर्च गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिन्छ, त्यति नै ध्यान बेरुजु फछ्र्योटमा पनि दिनुपर्ने र यस विषय सबैको चासो र प्राथमिकताको हुनुपर्नेमा जोड दिइएको हो । बजेट निकासा र कार्यान्वयनसँग बेरुजुको विषयलाई जोडेर समस्या समाधान गर्न सकिनेमा पनि छलफल गरिएको छ।

छलफलमा मुख्यमन्त्री आचार्यसहित कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री दिनेश पन्थी, उद्योग, पर्यटन तथा यातायातमन्त्री प्रचण्ड विक्रम न्यौपाने, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री सीता शर्मा चौधरी, सामाजिक विकासमन्त्री जन्मजय तिमिल्सिना, सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यहरु, प्रमुख सचिव बावुराम अधिकारीलगायत मन्त्रालयका सचिवको सहभागिता थियो ।