काठमाडौं-लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघ, नेपालले नेकपा एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशनलाई लक्षित गर्दै विभिन्न संशोधन तथा सुझाव पेश गरेको छ। महासंघले पार्टीमा ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको व्यवस्था हटाउने प्रस्तावलाई समर्थन गर्दै स्वागत गरेको छ।

महासंघले पार्टी र जनसंगठनका सबै तहका कमिटीमा जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। साथै, अल्पसंख्यक समुदायको न्यूनतम प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न ‘एक जाति एक प्रतिनिधि’ को ग्यारेन्टी विधानमै उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

जनसंगठनको केन्द्रीय सदस्य संख्या बढीमा १९९ सम्म कायम गर्नुपर्ने, एघारौं महाधिवेशनमा महासंघ सम्बद्ध जातीय घटक संघहरुले न्यूनतम ३ र अधिकतम ५ जना प्रतिनिधि पठाउन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि महासंघले राखेको छ।

त्यस्तै, पार्टी सदस्यतालाई आधारभूत सदस्य र संगठित सदस्य गरी दुई प्रकारमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने र जनसंगठनमार्फत सदस्यता वितरण गर्ने प्रावधान ल्याउनुपर्ने सुझाव महासंघले प्रस्तुत गरेको छ।

महासंघले विकास र समृद्धिका लागि राजनीतिक स्थायित्व अपरिहार्य भएको उल्लेख गर्दै एमालेको नेतृत्वमा मात्र स्थिर सरकार सम्भव हुने दाबी गरेको छ । पार्टीभित्र बहुध्रुवीय शक्ति केन्द्र निर्माण रोक्न विधानमै कडा प्रावधान ल्याउनुपर्ने र सांगठनिक अराजकता नियन्त्रण गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि राखिएको छ।

महासंघले राजनीतिक प्रतिवेदनमा सामाजिक उत्पीडन विरुद्ध एमालेको ऐतिहासिक भूमिका स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। साथै, सरकारले गर्ने राजनीतिक नियुक्तिहरुमा सरोकारवाला जनसंगठनको सिफारिसलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनका लागि पेस गरेको छ।

प्रस्तुत सुझाव यस्तो छ: