अहिलेको सरकारले कानुन कार्यान्वयनको सन्दर्भमा अनुभव गरिएका कुराहरूको आधारमा कमीकमजोरीहरू हटाउने र कानुनलाई अझ समृद्ध बनाउने ढङ्गले कानुन संशोधनसम्बन्धी अनेक प्रयास अगाडि बढाइरहेको छ।

नयाँ कानुनहरूको पनि निर्माण गरिरहेको छ र पुराना कानुनहरूलाई पनि आवश्यक संशोधन परिमार्जन गर्न अगाडि बढिरहेको छ। हामीले थुप्रै विधेयकहरु यसै अधिवेशनबाट पनि पारित गरेका छौँ, संशोधन गरेका छौँ। कति नयाँ पनि ल्याएका छौँ र यो सिलसिला अगाडि बढी नै रहन्छ। यो निरन्तरको सिलसिला हो।

नेपाल लामै समयसम्म एउटा पछौटेपनमा अल्झिरहेको समाज हो। धेरै हजार वर्षसम्म पनि जुन सामाजिक मूल्य मान्यताहरू यस समाजले विकास गर्‍यो, ती मूल्य मान्यताहरूको आधारमा चल्दै रहेको समाज हो। पछिल्लो समयमा आएर विभिन्न खालका संहिता र ऐनका अभ्यासहरू जति जानकारी पाउँदै गयो, त्यस आधारमा त्यसलाई आफ्नो परिस्थितिअनुसार कार्यान्वयन गर्ने प्रयास पनि गर्दै गयो। विभिन्न संहिताहरूमा धेरै प्रख्यात, धेरै चलेको भनेको मनुस्मृति पनि हो। तर मनुस्मृतिलाई मनुले जे लेखेका थिए, त्यसबाट विकृत बनाएर त्यसलाई विकृत मात्र होइन, विद्रुप नै बनाइयो। नेपाली समाज, पूर्वीय समाज, पूर्वीय शासन विधि र पद्धति अनुपयुक्त छन् भन्न देखाउनका लागि विभिन्न प्रकारका थप नयाँ श्लोकहरू मनुस्मृतिमा थपिए र त्यसलाई विद्रुप बनाइयो। धेरै मनुले नभनेका कुराहरू त्यहाँ आए, जो समाजका लागि त्यो अत्यन्त हानिकारक छन्।

पछिल्लो समयमा पनि त्यसका प्रभावहरू, ती गलत कुराहरूका प्रभावहरू रहे र कतिपय कुराहरूलाई धर्मको आड लिएर पनि गलत कुराहरू कार्यान्वयन हुने गरे । सती प्रथा पनि सबैका सबै महिलाहरू श्रीमान् मृत्युपछि सती जानै पर्ने भन्ने थिएन। त्यो बलिया घरानाका, लडाइँका र प्रतिशोधका चक्रमा त्यो पर्थे। जस्तो, चाहे राजराजेश्वरीका कुरा गरौँ अथवा भीमसेन थापाका कुरा गरौँ, अरूका कुरा गरौँ । त्यसबेला पनि कसका श्रीमतीलाई सती पठाउने, कसका श्रीमतीलाई सती नपठाउने भन्ने हुन्थ्यो। ती सबैलाई पठाउने होइन, जो रिस उठेको छ त्यसलाई पठाउने । त्यो कुरा १९७७ सालमा गएर हट्यो । यो एउटा ठूलो प्रगति हो। विसं १९८० तिर गएर दास प्रथा उन्मूलन भयो । यी ठूल्ठूला सुधारहरू हुँदै आए । सामाजिक न्यायको पक्षमा कुरा हुँदै आए।

विसं २०२० को मुलुकी ऐनले जति सामाजिक न्याय र समानताको पक्षमा खुलस्त बोल्यो, त्यसरी अघिल्ला ऐनले बोल्न सकेका थिएनन्। त्यसले अलिक राम्ररी बोल्यो । र त्यसैकारण मानिसहरूले छुवाछूत उन्मूलन दिवस भनेर २०२० साल भदौ १ गते मुलुकी ऐन जारी भएको सन्दर्भ पारेर मनाउने गरियो । मुलुुकी ऐनकमो विकासक्रम हुँदै आएर आज हामी लोकतान्त्रिक प्रणालीअन्तर्गत छौँ।

लोकतान्त्रिक प्रणाली भनेको सामाजिक न्याय र समानतासहितको प्रणाली हो। अहिले हामीले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई एउटा परिपूर्ण लोकतन्त्र भनेका छौँ । यसलाई राजनीतिक लोकतन्त्र (पोलिटिकल डेमोक्रेसी) मात्रै होइन, सम्पूर्ण सामाजिक जीवनका, आर्थिक जीवनका, सांस्कृतिक जीवनका सबै क्षेत्रहरूमा पूर्ण लोकतन्त्र (कम्प्रिहेन्सिभ डेमोक्रेसी) भनेका छौँ। परिपूर्ण लोकतन्त्र र सम्पूर्ण क्षेत्रमा लोकतन्त्र अहिलेको आवश्यकता हो, जसले कहीँ पनि असमानता, कतै पनि भेदभाव, कतै पनि विभेद, कतै पनि थिचोमिचो जस्ता कुराहरूलाई मान्दैन। त्यसैअनुसार हामीले २०७५ भदौ १ गतेदेखि लागू भएका पाँचवटा संहिताहरूले ती कुराहरूलाई प्रतिविम्बित गर्न खोजेको छ। 

त्यसो त पूर्ण ९पर्फेक्ट० फेरि पनि हुँदैन। तिनीहरू माथि कस्ता संशोधन गर्नुपर्छ र कस्ता संशोधन ल्याउनुपर्छ, कुराहरु आएका छन् । त्यसबेला प्रायः ठीकै देखेर गरिन्छ, अलिपछि हेर्दाखेरि कार्यान्वयनको क्रममा अनुभव गर्दै जाँदा तिनीहरूमा कमी कमजोरी भएको देखिन्छ र त्यसमा सुधार ल्याउनुपर्ने, संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। आज हामी संशोधन गर्न अगाडि जाँदै छौँ।

अहिले एउटा धुमधाम हल्ला चलेको छ। बहुविवाहलाई मान्यता दिन खोजियो भन्ने नचाहिँदो हल्ला। बहुविवाह गर्न यो सरकारले स्वीकृति दिने भयो, संसद्मा कानुन ल्याउने भए, पास हुने भयो भनेर हल्ला चलाए। वास्तवमा बहुविवाहलाई मान्यता आजको समाजले दिन्छ भन्ने कुरा नै सोच्न सकिने कुरा होइन । एकजना अभियन्ता एउटी चेली मसँग आइपुग्नुभयो र बडो चर्को स्वरमा भन्नुभयो, ‘हेर्नुहोस् यो बहुविवाह हामी कुनै हालतमा मान्दैनौँ।’ मैले सोधेँ, ‘कसले मान्यता दिन लागेछ बहुविवाह रु मलाई थाहा त हुनुपर्ने हो । मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेर संसदमा पठाउनुपर्छ विधेयक। पास गरेको छैन। अनि कहाँबाट आयो तपाईंलाई यो सूचना रु” उहाँले अलिकति चर्कै स्वरमा भन्नुभयो, “यो भइसक्न आँट्यो, हुनै आँटेको छ। यो कुनै हालतमा मान्दैनौँ, कुनै हालतमा हुन दिन्नौँ ।’ मैले फेरि भनेँ, ‘यस्तो केही कतै भएको छैन।’ अनि उहाँको स्वभावअनुसार म र उहाँको एकछिन संवाद भयो । त्यसपछि उहाँ फर्किनुभयो। यस्तो हल्लाको पछाडि नलागौँ।

समाज कहिले कहिले केही केही कुरामा कुनै कुनै परिस्थितिमा पछाडि फर्किन्छ। इरानमा राजतन्त्र हट्यो। त्यसपछि धर्ममा चल्ने अनुदार शासन आयो, जसले गर्दा कतिपय कानुनहरू, सामाजिक व्यवहारहरू प्रतिगामी देखापरे, पश्चगमनकारी देखापरे, त्यस्तो भयो। एकातिर राजतन्त्र हट्यो, गणतन्त्र आयो । त्यो राम्रो कुरा हो तर गणतन्त्र आएर पनि फेरि पुरानो समयको धार्मिक कानुन र धार्मिक संहिताअन्तर्गत समाज चल्नुपर्ने अवस्थामा फर्किदा त्यसले समाजलाई खास अगाडि बढ्न योगदान गर्न सकेन। पछाडि फर्कायो। विस्तारै त्यसमा उदारता आउँदै गएको छ। कतिपय ठाउँमा त्यस्तो भएको देखिन्छ। तर ती क्षणिक कुराहरू हुन् । त्यहाँ लोकतन्त्र स्थापना भएन तर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएन।

हामीले यहाँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेका छौँ । डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यो रिपब्लिक मात्र होइन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकमा प्रतिगमन हुन सक्दैन । त्यसकारण हाम्रा कानुनमा, हाम्रा संहिताहरूमा, हाम्रा ऐनमा हामीले प्रतिगमन हुँदैन भन्ने कुराको प्रत्याभूति गर्न सक्छौँ । सरकारले प्रतिगमनकारी कुनै कानुनको मस्यौदा संसद्मा पढाउँदैन । हेर्न छुटेको कुनै कारणवश कहीँकतै कमी हुन सक्छ । त्यसैकारण त संसद् छ, त्यत्रो जनप्रतिनिधिहरूले छलफल गरेर पारित गर्नुपर्ने विषय हो । अहिलेको सरकारले सकेसम्म लोकतान्त्रिक मस्यौदा पठाउँछ, कानुन निर्माणका लागि र संसद्ले त्यसमा आधारित भएर छलफल गर्छ ।

कानुन कार्यान्वयनका लागि सबै निकायहरूको सन्तुलित शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसारको भूमिका हुनुपर्दछ । आफूमा निहित र आफूबाट निश्रित अधिकारको प्रयोग गरी ‘बक्सेका छौँ’ जस्तो ठान्थे । अहिले कसैमा त्यस्तो अधिकार निश्रित पनि हुँदैन, कतै निहित पनि हुँदैन । कतै निश्रित भएर अधिकार आउने पनि होइन । जनताको अधिकारलाई रक्षा गर्नका लागि हामीले विभिन्न ठाउँहरुमा ती अधिकारहरू प्रत्यायोजित गरेका हुन्छौँ । अधिकार प्रत्यायोजनको सबैभन्दा मुख्य थलो र प्रक्रिया भनेको निर्वाचन हो । निर्वाचनले जनप्रतिनिधि छान्छ, जनप्रतिनिधिले संविधान निर्माण वा संशोधन गर्छन्, कानुन बनाउँछन् र त्यस कानुनले सबै चिजलाई आफ्ना–आफ्ना स्थान दिएको हुन्छ । त्यसको सम्पूर्ण कुराको मूल व्याख्याता फेरि पनि संसद् नै हो । किनभने जनताले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको त संसद्लाई मात्रै हो । अरुलाई प्रत्यायोजन गरेको हुँदैन । संसद्ले संविधान र कानुन बनाएर त्यसमार्फत प्रत्यायोजित अधिकार मात्रै अरुले प्रयोग गर्ने हो । त्यसकारण आफूलाई छुट्टै विशेषाधिकार र पृथक ठान्नु हामी कसैले पनि हुँदैन ।

न्यायालयलाई म प्रधानमन्त्रीको हैसियतले भन्न चाहन्छु, न्यायालयलाई आफ्नो कार्य सम्पादनको सन्दर्भमा कार्यकारिणीको तर्फबाट पूराका पूरा साथ सहयोग रहन्छ । शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तलाई सरकारले मान्छ र मान्नुपर्छ । न्यायालयको स्वतन्त्र भूमिकालाई सरकारले पूर्ण रूपमा सम्मान गर्दछ । यसको अर्थ, फेरि अब कुनै विचारै हुँदैन, सम्मान भनेको पञ्चायतकालीन जयजयकार गर्ने काम मात्रै हो भन्ने कुरा होइन । यसमा मर्का प¥यो, अन्याय प¥योे भन्न पाउने ठाउँहरू रहन्छन् । हिजो पनि थिए र फेरि पनि रहन्छ । राणाशासनमा अघिपछि बोल्न नपाए गाईजात्रामा बोल्न दिइन्थ्यो । अहिले गाईजात्रामा बोल्न पाउने मात्र होइन कि छाडातन्त्रमा गइसक्यो । गाईजात्राको त गाईजात्रै गराइसके गाईजात्रवालाहरुले ।

हामीले जनतालाई कसरी सही ढङ्गले न्याय दिने भन्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । पहिले प्रहरीले मन परेकाको उस्तै पर्दा मुद्दा दर्ता गरिदिन्छ, उस्तै पर्दा मुद्दा दर्ता नै गर्दैन भन्ने गुनासा आउँथे । प्रमाणहरू कहाँबाट कता पु¥याउने भएपछि मान्छेले न्याय कहाँबाट पाउने रु त्यसकारण प्रहरी ठीक ठाउँ हुनुप¥यो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको अभियोजनका कुरामा सही ढङ्गको अभियोजन हुनुप¥यो ।

न्यायालय अत्यन्त निष्पक्ष ढङ्गले, निष्पक्ष भावका साथ, प्रतिकमा आँखामा पट्टी बाँधेको हुन्छ । यथार्थमा पट्टी बाँधेको हुँदैन, चारैतिर हेरिराखेको हुन्छ । मैले आफूले देखेको छु, म आफैँ भोगेको छु । कुनै पनि प्रकारको कसुर नगरिकन १४ वर्ष जेल बसेको छु । त्यहाँ कसुर भन्ने हो भने राजतन्त्र उपयुक्त होइन भन्ने मलाई लागेको थियो, मैले त्यो विचार व्यक्त गरेको हुँ । राजतन्त्र उपयुक्त हुँदै होइन ।

जन्मसिद्ध श्रेष्ठताको सिद्धान्तमा कुनै आधार हुँदैन, वैज्ञानिकता हुँदैन, तथ्य हुँदैन । कुनै जातको आधारमा, कूल घरानाको आधारमा वा केहीको आधारमा पनि जन्मसिद्ध श्रेष्ठताको सिद्धान्त एउटा ‘हिपोक्रेसी’ मात्रै हो, अरु केही पनि होइन । मैले यो कुरा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वडापत्र पढेर मानव अधिकार घोषणापत्र पढेर र पुराना विद्वान्हरूका पनि कुराहरू सानैबेला बुुझेको हुँ ।  जन्मिँदा सबै बराबर हुन्छन् र जन्मले सबै बराबर छन् भनेको कुराबाट मैले २०२३ सालदेखि जानेँ । छुवाछूत भन्ने कुराहरु, ठूलासाना भन्ने कुराहरू, आफ्ना आफ्ना पद ओहदाका जिम्मेवारीका कुराहरू होलान् तर कोही विशेष, कोही चाहिँ केही न केही भन्ने कुरा केही पनि होइन । सबै मानव जाति महान् छ । सबैले सम्मान प्राप्त गर्नुपर्छ र सम्मानित जीवन बाँच्न पाउनुपर्छ । म आफैँ भुक्तभोगी छु ।

मैले एउटा जेल संस्मरणमा लेखेको छु, “१८ वर्ष पूरा भएपछि सर्वस्वसहित जन्म कैद पायो एउटा मान्छेले । सर्वस्वसहित जन्मकैद भयो । सर्वस्व पनि गयो र जन्मकैदको फैसला भयो र १८ वर्ष पूरा गरिसकेपछि सर्वोच्चबाट १८ वर्ष पुगेर १९ वर्ष लागेपछि सर्वोच्चबाट उसले सफाइ पायो निर्दोष छ भनेर । त्यो फैसला सुनाउँदा उसमा कुनै प्रकारको भाव केही पनि आएन । उसले चुपचाप सुन्यो । भोलिपल्ट छुटुवा पुर्जी आयो, अब तँ जा भनेर । अनि उसले ओढ्ने, ओछ्याउने, सिरानी पोको पारेको थियो । जेलको ढोकासम्म त्यो पोको लिएर आयो ।

जेल छोड्ने बेलामा ढोकाबाट बाहिर निकाल्दा म कहाँ जानेँ भनेर सोध्यो । अघिल्ला दिनदेखि नबोलेको मान्छे, त्यतिबेला म कहाँ जाने भनेर सोध्यो । अब तिमी बसपार्क जाउ भने । अनि के गर्ने रु भन्यो । बस चढेर जाउ भन्यो । चढ्न त चढेर जाने तर ओर्लिने कहाँ रु भन्ने सोध्यो । धन सम्पत्ति र आफन्त केही पनि छैन उसको, अब ओर्लिने कहाँ रु उसको त्यो प्रश्न सुनेर वास्तवमा त्यहाँ वरिपरिका मान्छेहरु सबै ग्वाँग्वाँ रुन थाले । जाने कहाँ रु अनि उसले त्यो पोको त्यही फ्याँक्यो । यो कहाँ लगेर राख्ने मैले रु मलाई किन निकालियो रु मेरो केही पनि छैन । १९ वर्ष मैले जेलमा जवानी बिताएँ, सारा बिताएँ । मेरो त कोही पनि छैन । म त काम गर्न नसक्ने भएर अशक्त भएर बसेको छु । म गएर केही गर्न पनि सक्दिनँ ।”

वास्तवमा ढिलो न्याय हुनु न्याय नपाउनुसरह हो भनेको हामीजस्तो बुझेको मान्छेले त्यसको मर्म बुझेका छौँ । न्याय ढिलो हुनु भनेको नपाउनुसरह हो भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ । मैले १४ वर्षपछि पनि फेरि सफाइ पाएको होइन । न्याय पाएको पनि होइन । दश वर्ष कैद थियो । त्यो भुक्तान भइसकेपछि सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा आएर कैद भुक्तान गरिसकेँ छोडी पाउँ भनेपछि छोड्ने आदेश भयो । त्यहीँ इन्स्पेक्टरले हत्कडी लगाएर फेरि घिसारेर लग्यो । फेरि अर्कापल्ट उजुरी गरेँ । फेरि सर्वोच्चले ‘अब नथुन्नू, छोड्नू’ भनेर आदेश ग¥यो । फेरि हत्कडी लगाएर पुलिसले घिसारेर लाग्यो । अदालत हेरेको हेरै । त्यो खालको राजमा हामी बसेका थियौँ तर अहिले राजतन्त्र, राजतन्त्र भनेर कराएको सुन्दा अचम्म लाग्छ, कठै बरा १ देख्दै नदेखेका, भोक्दै नभोगेका, बुझ्दै नबुझेका मान्छेहरु राजतन्त्र राजतन्त्र १ भनेका छन् । त्यतापट्टि म अहिले जान चाहन्नँ ।

न्याय त्यस्तो नहोस् । त्यही प्रयास हामी गरिराखेका छौँ र हाम्रा कानुनहरूले त्यसको आधार तयार गर्नुपर्दछ । त्यसको प्रत्याभूति कानुनी रूपमा व्यवस्था गर्नुपर्दछ र हाम्रा कानुन र न्याय दिने निकायहरूले यी कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्दछ । प्रहरी होस् कि अनुसन्धानकर्ता होस् कि अभियोजनकर्ता होस् कि न्यायकर्ता होस् सबै ठाउँबाट यी चिज हुनुपर्दछ । त्यसका लागि सरकारको तर्फबाट सम्पूर्ण सहयोग रहने म प्रधानमन्त्रीको हैसियतले भन्न चाहन्छु । सम्पूर्ण सहयोग रहन्छ र संसद्मा एउटा सांसदको हैसियतले र संसद्मा एउटा महत्वपूर्ण दलको नेताको हिसाबले पनि म भन्न चाहन्छु, हाम्रो दलको वा संसद्को र अहिले सरकारमा सहभागी दलहरूको पनि त्यो धारणा छ ।

सरकारको तर्फबाट हामी न्याय निरूपणको सन्दर्भमा सम्पूर्ण योगदान गर्न तयार छौँ। मुलुकी संहिता दिवसले हामीलाई साँच्चैको कानुनी राजको रूपमा अगाडि बढ्न प्रेरणा देओेस्। हामी आग्रहहीन ढङ्गले कानुन कार्यान्वयन र कानुनको व्याख्या त्यसको कार्यान्वयन गर्न सकौँ। सामाजलाई नैतिक कसरी बनाउने यो धेरै महत्वपूर्ण कुरा हो। कानुन कार्यान्वयनबाट मात्रै होइन कि हामीले मानिसहरुमा गुणवत्ता सिकाउने गर्नपर्छ । मान्छेले अपराध नगरोस् । कानुनमा अनविज्ञता प्रकट गरेर दण्डबाट बच्न सकिँदैन, गल्ती भयो भने, कानुनको उल्लङ्घन भयो भने अनविज्ञता भनेर बच्न सकिँदैन । कानुनका दफा दफा कण्ठ गर्न विद्वान्ले पनि सक्दैन । हरेक दफा कण्ठ भएर कानुन उल्लङ्घन नभएको होइन । बेठीक काम गर्दिन भन्ने तरिकाले चलेपछि कानुन उल्लङ्घन हुँदै हुँदैन ।

हामी कुनै देशको भिसा लिएर त्यहाँ जान्छौँ । भिसा लिनुको अर्थ के हो भने भिसा माग गर्नुको अर्थ तिम्रो देशमा जाँदाखेरि त्यस देशमा रहँदा म तिम्रो देशको संविधान, कानुन, नियम सबैको पालना गर्छु भनेको हो । त्यहाँका कानुनहरु हामी पढेर जाँदैनाै । नराम्रो केही पनि गर्दैनौँ । त्यसो भएपछि कानुनको पालना स्वतः हुन्छ। असामाजिक केही पनि गर्दैनौँ, कानुनको स्वतः पालना हुन्छ । यहाँ पनि हामीले थुप्रै कानुन बनाएका छौँ । संविधान बनाएका छौँ, कानुन बनाएका छौँ । तर न संविधानका धारा धारा याद छ, न कानुनका दफा दफा याद छ । सम्भवै छैन नि । तर नराम्रो काम नगर्ने, त्यति गरेपछि कानुनको पालना हुन्छ।

(प्रस्तुत विचार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १ भदौ, २०८२ मा मुलुकी संहिता दिवसका अवसरमा व्यक्त गर्नुभएको सम्बोधनका आधारमा स्वकीय सचिवालयले तयार गरेको सम्पादित विवरणमा आधारित छ)