काठमाडौँ-भदौ ९ सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गरिएको छ। बुधबार सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सुचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मन्त्रिपरिषद् बैठकका विभिन्न १० वटा निर्णयहरू सार्वजनिक गर्नुभएकाे हाे।

 सरकारले सात दिन भित्र सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुनुपर्ने निर्णय गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम सामाजिक सञ्जाल सात दिनभित्र सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकरण हुनुपर्ने र तोकिएको अवधिमा सूचीकरण नभए नेपालमा निष्क्रिय गराउन दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो।

सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन सात दिनको म्याद दिई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरणका लागि सार्वजनिक रूपमा आह्वान गर्ने’, मन्त्रिपरिषद् निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चारमन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, ‘तोकिएको अवधिमा सूचीकरण हुन नआउने वा सूचीकरणका लागि सम्पर्कमा समेत नआउने सामाजिक सञ्जाललाई क्रमशः नेपाल भित्र निष्क्रिय गराउन र सूचीकरण गरेमा सोही क्षणबाट ती सामाजिक सञ्जाललाई पुनः सक्रिय गराउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने।’ यो निर्णय सामाजिक सञ्जालमा बढ्दै गएको विकृतिलाई नियन्त्रण गर्न महत्त्वपूर्ण कदम मानिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री गुरुङले बताउनुभयाे । यसले मन्त्रालय र मातहतका निकायको कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउन मद्दत गर्नेछ।

यस्तै रक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाली सेनातर्फ चारजना उपरथीको सरुवा गर्ने, एकजना सहायक रथीलाई उपरथी दर्जामा बढुवा गर्ने, एकजना महासेनानीलाई सहायक रथी दर्जामा बढुवा गर्ने र एकजना महासेनानीको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल सरकारबाट घोषणा भएका २० वटा औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, सुक्खा बन्दरगाह, पेट्रोलियम पाइपलाइन र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने केबलकार आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको रूपमा निर्धारण गर्ने निर्णय भएको छ। यसको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिनेछ । यस निर्णयले देशको औद्योगिक विकास र पूर्वाधार विस्तारलाई तीव्रता दिने अपेक्षा गरिएको छ।

बैठकले नेपाल लेखापरीक्षण सेवाको समूहीकरणतर्फ राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको उपमहालेखापरीक्षक रिक्त पदमा इन्द्रप्रसाद आचार्यलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव भरतमणि सुवेदीले पेश गरेको राजिनमा स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय :