ललितपुर-उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विकासको आवश्यकताका आधारमा वैदेशिक सहयोग र सहुलियतपूर्ण ऋण परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ।

पूर्व योजनाकारमञ्च नेपालले आज ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘नेपाललाई अल्पविकसितबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति र बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती’ विषयक सार्वजनिक नीति बहस कार्यक्रममा उहाँले विश्वव्यापी सन्दर्भ र परिस्थितिअनुसार अनुदानमुखी भएर अगाडि बढ्न नसकिने र मुलुकको विकासका लागि प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण ऋणलाई सही रुपमा परिचालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

‘योजनाबद्ध विकासमा अगाडि बढेको पाँच दशक बित्दा पनि हामीले सोचेअनुसार काम र स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौँ, योजनालाई आवश्यकतासँग कसरी जोड्ने भन्ने प्रमुख चुनौती हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘योजना निर्माण र बजेट विनियोजनलाई जोड्न सकेका छौँ कि छैनौँ भनेर गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ, योजना निर्माण गर्दा प्राथमिकतामा ध्यान दिनुपर्छ।’

अर्थमन्त्री पौडेलले योजनाको लागत र प्रतिफल मूल्याङ्कन नगरी योजना बैंकमा योजना समावेश गर्ने परिपाटीले समस्या सिर्जना भएको बताउनुभयो। ‘अहिले स्थिर र शक्तिशाली सरकार छ, यतिबेला गरेको कामले सार्थकता पाउँछ, हामी शासकीय रुपमा सहमत भए पनि योजनालाई आवश्यकता र स्रोत व्यवस्थापनसँग जोडेर परिस्थिति सापेक्ष विनियोजनलाई ध्यान दिनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो।

उहाँले तीन करोड भन्दा साना योजना सङ्घीय सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने विषय लागू गर्न ठूलो चुनौती व्यहोर्नुपरेको उल्लेख गर्नुभयो।

अर्थमन्त्री पौडेलले नेपाललाई ‘ग्रे लिष्ट’बाट बाहिर ल्याउन पनि अनौपचारिक अर्थतन्त्रको प्रभाव दायरालाई सोच्नुपर्ने अवस्था आएको स्पष्ट पार्नुभयो।

पूर्वयोजनाकार मञ्चका उपाध्यक्ष डा पोषराज पाण्डेले नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन अनुसार क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, प्रतिस्पर्धात्मक विकास प्रक्रियालाई जोड दिँदै समृद्धितर्फको यात्रालाई अन्तरराष्ट्रिय समुदायले पनि सम्मान र विश्वास गर्न सक्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। प्राध्यापक डा गोविन्द नेपालले बजेट कार्यान्वयनका विषयमा प्रस्तुतिकरण गर्नुहुँदै ठीक ढङ्गले हिसाब व्यवस्थापन नगर्दा पनि बेरुजु बढिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व कार्यविधि २०७७ को नीति विपरीत असारको अन्तिम हप्तामा रकमान्तर हुँदा खर्चमा अव्यावहारिक भएको उहाँको भनाइ छ।