नेपालको भूमिकालाई ‘बाइपास‘ गर्ने गरी छिमेकी देश भारत र चीनबाट भएको पछिल्लो व्यवहारका कारण यतिबेला कूटनीतिक क्षेत्रमा चासो प्रकट भएको छ। विशेषतः लिपुलेक पास प्रयोग गर्नेगरी भारत-चीनबीच सीमापार व्यापार सम्झौता भएपछि नेपालको तर्फबाट कूटनीतिक क्षेत्रमा चासो प्रकट भएको हो। चीनका विदेशमन्त्री वाङ वीको भारत भ्रमणका क्रममा गत भाद्र ३ गते (अगष्ट १९, २०२५) मा भारत र चीनले त्रिदेशीय सिमानामा रहेको लिपुलेक पास प्रयोग गरेर सीमापार व्यापार सम्झौता गरेका थिए।

भारत र चीनबीच भएको उक्त सम्झौताअनुसार लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रमा सडक निर्माण र विस्तार हुने छ। जबकी लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालको अभिन्न भूमि हो। सामान्यतः अन्तर्राष्ट्रिय नियम, सिद्धान्त र प्रचलनअनुसार सीमा क्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारका पूर्वाधार, परियोजना वा निर्माण सम्झौता गर्दा सम्बन्धित सबै देशहरुरुको अनिवार्य रुपमा सहमति लिनु पर्ने हुन्छ। नेपालको पश्चिम उत्तरमा रहेको लिपुलेक क्षेत्र नेपाल, भारत र चीनसंग सिमाना जोडिएको क्षेत्र हो। यस अर्थमा नेपालको सहमति र सहभागिता कानुतः अनिवार्य थियो। यद्यपि, नेपालसंग शदियौंदेखि मैत्रिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध कायम रहेका छिमेकी देश भारत र चीनले अहिलेको घटनामा नेपालको भूमिकालाई बेवास्ता गरेका छन। जुन घटना अहिले कूटनीतिक दृष्टिकोणले संगति नमिलेको व्यवहारको रुपमा चित्रित हुन पुगेको छ।

वास्तवमा नेपालको भूमिसंग जोडिएको क्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारको सन्धि, सम्झौता वा सहमति गर्दा चीन र भारतले नेपालको चासो र भूमिकालाई बाइपास गर्नु आफैमा कूटनीतिक मर्यादा विपरितको विषय हो। यसर्थ अहिले यो विषय नेपालभित्र व्यापक रुपमा बहसको मुद्दा बनेको छ। भारत-चीनबीच भएको उक्त सीमापार व्यापार सम्झौताप्रति जनस्तरबाट निन्दा र आपत्ति प्रकट भैरहेको छ । यसैगरी, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा सभासदहरुले नेपालको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौम अधिकारमाथि दख्खल पुगेको भनी सम्बन्धित छिमेकी देशहरुलाई ध्यानाकर्षण दिन र नेपालको भूमि अक्षुण राख्न दबाब दिइरहेका छन। यसैगरी कूटनीतिक र बौद्धिक वृतबाट पनि सरोकार प्रकट गर्ने काम भएको छ।

नेपाल सरकारले भारत चीनबीच भएको सीमा-पार व्यापार सम्झौता लगत्तै भाद्र ४ गते दुबै देशलाई ‘कूटनीतिक नोट’ जारी गरी पठाएको छ। नेपाल सरकारको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको कूटनीतिक नोटमा ‘नेपालको भौगोलिक र सार्वभौम अधिकार’ मा आँच पुग्नेगरी भएको उक्त सम्झौता स्वीकार गर्न नसकिने जनाउ दिइएको छ। यसबीच, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत शनिवार चीन भ्रमणका क्रममा चिनिया राष्ट्रपति सि जिन पिङसंग भेटगरी लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने गरी भारत र चीनबीच भएको सहमतिको विषयमा नेपालको आपत्ति रहेको बताइसक्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले शाङघाई सहयोग संगठन (एससिओ)को शीखर सम्मेलनको क्रममा राष्ट्रपति सि जिन पिङलाई उक्त सवालमा ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो।

वास्तवमा नेपाल र इष्ट इन्डिया कम्पनी बीच सन १८१६ मा भएको सन्धिअनुसार महाकाली नदीबाट पूर्वका सबै भूभाग नेपालको भनी उल्लेख गरिएको छ। जसअनुसार लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी सबै भूभाग नेपालअन्तर्गत पर्दछ । नेपालले उल्लेखित भूभागहरुलाई समेटेर नेपालले सन २०२० मा नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरिसकेको छ। नयाँ नक्सा जारी गर्नुभन्दा अगाडि नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्ग किमि रहेकोमालिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीहरु समेटिएपछि नेपालको कूल क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार ५ सय १६ बर्ग किमि भएको छ। यस विषय र नक्साको अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुमा पनि अभिलेख स्थापित गरिएको छ।

इष्ट इन्डिया कम्पनी भएकै समयमा भएको सुगौली सन्धिपछि नेपाल र भारतको बीचमा सीमा सम्बन्धमा अरु कुनै पनि सन्धिहरु भएका छैनन्। सुगौली सन्धिलाई विस्थापन गर्ने अर्को सन्धि छैन। सुगौली सन्धि बैधानिक हैसियत अहिले पनि अकण्टक रुपमा कायम रहेको छ । तथापि, भारतले काली नदीको मुहानको बारेमा विवाद खडा गरेको छ। तर, त्यो विवादलाई पुष्टि गर्ने र समर्थन गर्ने कुनै प्रमाण एवं नक्सा र दस्तावेज छैनन्।

सुगौली सन्धि भएदेखि अहिलेसम्म नक्शा र प्रमाणहरुको आधारमा हेर्दा– काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा नै हो भन्ने देखिएको छ। जसअनुसार काली नदी पूर्वका गाउँ बूधी, गुब्र्यान, गुञ्जी, नभी, रोकुटी र कुती हरु नेपाली भूभागहरु भनी स्पष्ट रुपमा उल्लेख भएका छन। र, अर्को उल्लेखनीय प्रमाण के भने सन १९६१ को जनगणनामा ती सबै भूभागमा जनगणना भएको दस्तावेज नेपाल सरकारसंग रहेको छ। यो तथ्यको बारेमा भारतीय पक्षलाई भलिभाँती जानकारी छ। यस्तो अवस्थामा नेपालसंग ज्यादै नजिकको मित्रता रहेको छिमेकी देश भारतले बलमिच्याई गर्न खोज्नु कूटनीतिक रुपमा शोभनीय कदम होइन। यस विषयमा भारतले नेपालसंग कूटनीतिक सम्वाद गरी नेपाली भूमिमाथिको विवाद तत्काल बन्द गर्नु पर्दछ। दुनियाँको अगाडि अर्को देशको सार्वभौमिकता, स्वाभिमान र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्ने उदाहरणीय देशको नमूना बन्नु पर्दछ।
लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र ‘नेपाल, भारत र चीन’ को त्रिदेशीय सिमानामा पर्दछ । यो भूभाग रणनीतिक दृष्टिले ज्यादै संवेदनशील र अर्थपूर्ण छ। भूराजनीति र रणनीतिक अवस्थितिका हिसावले पनि अर्थपूर्ण छ । त्यसैगरी यो क्षेत्रलाई ऐतिहासिक रूपमा व्यापार र तीर्थयात्राको मार्गको रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो क्षेत्र कैलाश–मानसरोवर र राक्षश ताल यात्राको ढोका हो । वास्तवमा भारतले यो क्षेत्र र भूभागलाई व्यापार, सुरक्षा र रणनीतिक हिसाबले महत्वपूर्ण रुपमा लिएको हुनसक्छ । तर, नेपालको लागि भने यो क्षेत्र, भूगोल र सवाल सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय पहिचानसँग जोडिएको महत्वपूर्ण मुद्दा हो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको मुद्दालाई दूरदर्शी तरिकाले ‘डील’ गर्दै आउनु भएको छ । यो सवाल नेपालको संसदले अनुमोदन गरेको र नेपालको संविधानमा समावेश भएको विषय हो। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको मुद्दा कुनै एउटा राजनीतिक दल वा नेताको मात्र सवाल होइन सम्पूर्ण नेपाल र नेपालीको सवाल हो। यस विषयमा सबै नेपाली जनताको साथ सहयोग रहेको छ। यो तथ्यलाई प्रधानमन्त्री ओलीले गहिरो रुपमा आत्मसात गर्नु भएकै छ।

यसअर्थमा अहिले जसरी चीन भ्रमणका क्रममा चीनका शीर्ष नेता राष्ट्रपति सि जिन पीङसंग विषयवस्तुको उठान गर्नु भएको छ, त्यसरी नै लगत्तै हुन गैरहेको भारत भ्रमणको अवसरमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसंग पनि प्रधानमन्त्री ओलीले कूटनीतिक सम्वाद गर्नु हुने नै छ।

कूटनीतिक सवाल र परराष्ट्र मामिलाका विषयहरु आफैमा जटिल र सम्वेदनशील हुने गर्दछ। त्यसमा पनि सिमानाको प्रसंग अझ बढी पेचिलो हुने गर्दछ। नेपाल र भारत तीनतिरबाट सिमाना जोडिएका देश हुन। नेपालको भारतसँग पूर्व, पश्चिम र दक्षिण गरी करिब १८ सय किलोमिटर सिमाना जोडिएको छ। नेपालका २६ वटा जिल्लाहरु भारत भूमिसंग सिमाना जोडिएका छन । दुई देशबीचको सिमानाको आधार खुला प्रकृतिको छ। कतै दशगजाको रुपमा रहेको छ भने कतै नदीको आधारमा सिमाना कामय गरिएको छ । यस आधारमा हेर्दा सानातिना विवादहरु देखापर्नु अनौठो घटना पनि होइन। तर, जानाजानी तथ्य, प्रमाण र दस्तावेजहरुलाई अनदेखा गर्नु कूटनीतिक मर्यादा विपरितको व्यवहार हो। यस्ता विषयहरुमा जनस्तरबाट आवाज उठाउन जरुरी छ। त्यतिमात्र होइन आजको भूमण्डलीकरणको परिवेशमा विषयवस्तुहरुलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न पनि पछाडि पर्नु हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार सिद्धान्तले न्याय स्थापनाका लागि विषयवस्तु र सवालहरुको अन्तर्राष्ट्रियकरणमा जोड दिन्छ।

(लेखक डा. अर्याल त्रिभुवन विश्वविद्यायका उप-प्राध्यापक हुन्)