काठमाडौं – नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशनमा अधिकांश प्रतिनिधिहरू पूर्वराष्ट्रपतिलाई पार्टी सदस्यता दिन नहुने विषय विधानमा नै किटानी गरेर जानुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।

महाधिवेशनको दोस्रो दिन शनिबार भएको समूहगत छलफलमा १० वटै समूहका अधिकांश प्रतिनिधिहरू राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र संवैधानिक आयोगका प्रमुखहरूलाई पार्टी सदस्यता नदिने कुरा विधानमा नै किटानी गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका हुन ।

एमालेले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदन, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलद्वारा प्रस्तुत विधान मस्यौदा प्रस्ताव र महासचिव शंकर पोखरेलद्वारा प्रस्तुत सांगठानिक प्रतिवेदनसँगै कर्ण थापाको फरक मतबारे १० वटा समूह बनाएर छलफल गरेको थियो । शनिवार भएको करिब ६ घण्टा लामो समूहगत छलफलमा पूर्वराष्ट्रपतिलाई सदस्यता दिनुपर्ने भन्ने विषयमा अत्यन्तै झिनो आवाज उठेको छ ।

एमालेले कोशी प्रदेश, मधेस प्रदेश, वाग्मती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश, जनसंगठन, उपत्यका विशेष, प्रवास र सम्पर्क समन्वय सहभागी गैर भौगोलिक प्रदेश, केन्द्रीय निकाय र विभाग तथा आयोजक र सल्लाहकार गरी १० वटा समूह विभाजन गरेको थियो ।

समूह विभाजनपछिको छलफलमा सिन्धुपाल्चोक र काठमाडौंका अध्यक्षबाहेक कुनै सबै जिल्ला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, पदाधिकारी पूर्वराष्ट्रपतिलाई सदस्यता दिनै नहुने पक्षमा उभिएका छन् । यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १० प्रतिशत प्रतिनिधि सदस्यता दिँदा फरक नपर्ने भनाई राखे पनि ९० प्रतिशत प्रतिनिधिहरू विपक्षमा उभिएका छन् । यस्तै यसअघि पूर्वराष्ट्रपतिलाई सदस्यता दिनुपर्ने अडानमा रहेका नेताहरू समेत महाधिवेशनमा महाधिवेशनमा प्रस्तुत अध्यक्ष र महासचिवको प्रतिवेदन र उपाध्यक्ष पौडेलको विधान संशोधन प्रस्तावकै पक्षमा उभिएका छन् ।