काठमाडौं-नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै त्यसप्रति असहमति जनाएको छ।

एमालेले शनिबार जारी गरेको प्रेस वक्तव्यमा राष्ट्रपतिले भदौ २७ गते पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेसँगै मुलुक नयाँ राजनीतिक प्रक्रियामा प्रवेश गरेको भए पनि सोही दिन गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको जनाएको छ।

‘विगतमा कुनै पनि परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ जनादेशको लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने मुद्दा असंवैधानिक हुने निर्णय स्वयम् सर्वोच्च अदालतले गरिसकेको छ,’  वक्तव्यमा उल्लेख छ। सो व्याख्या अनुसार राष्ट्रपतिबाट गरिएको घोषणाको संवैधानिक वैधता नरहेको एमालेले स्पष्ट गरेको छ।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि संवैधानिक रिक्तता र राजनीतिक जटिलता उत्पन्न हुने भन्दै एमालेले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

भदौ २३ र २४ का घटनाबारे निष्पक्ष छानबिन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने तथा भ्रष्टाचार अनुसन्धानका लागि छुट्टै आयोग बनाउनुपर्ने प्रस्तावमा भने पार्टी सहमत रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

महासचिव शंकर पोखरेलले हस्ताक्षर गरेको वक्तव्यमा संविधान, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र आन्दोलनका उपलब्धी जोगाउन संविधान पक्षधर शक्तिबीच निरन्तर संवाद र सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको छ।

प्रेस वक्तव्य यस्ताे छ:

मुलुकमा उत्पन्न विषम तथा असाधारण परिस्थितिलाई निकास दिन सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले हिजो भदौ २७ गते पूर्व प्रधानन्यायाधीश श्री सुशीला कार्कीज्यूलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुभएपछि राजनीति नयाँ प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ । तर प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिको लगत्तै उहाँकै सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणाप्रति हाम्रो पार्टी नेकपा (एमाले) गम्भीर भएको छ ।

विगतमा कुनै पनि परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ जनादेशको लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने मुद्दा असंवैधानिक हुने निर्णय स्वयम् सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेको छ । हाम्रो पार्टी अदालतको सोही व्याख्या अनुसार सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट गरिएको घोषणाको संवैधानिक वैधता नरहेकोमा स्पष्ट छ । तसर्थ, हाम्रो पार्टी प्रतिनिधिसभा विघटनको यस घोषणाप्रति असहमत छ । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि हुने संवैधानिक रिक्तता र त्यसले सिर्जना गर्ने राजनीतिक जटिलताप्रति गम्भीर तथा चिन्तित छ ।

भदौ २३ र २४ गतेका घटनाहरूको निष्पक्ष र गहिरो छानबिन गरी दोषीहरूलाई कानुनी कारबाहीमा ल्याउन उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग गठन गर्ने र कसैबाट पनि भएको कुनै पनि प्रकारको भ्रष्टाचारको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नेमा हाम्रो विमति छैन । यस प्रकृतिका आयोगहरूलाई आवश्यक सहयोग गर्न पार्टी तयार छ ।

हामी मुलुकमा उत्पन्न असामान्य परिस्थितिमाझ नेपालको संविधान, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र आन्दोलनका अन्य उपलब्धिहरूको रक्षाका लागि संविधान पक्षधर सक्तीहरूबिच निरन्तर संवाद, समझदारी निर्माण र सहकार्य आवश्यक भएको कुरामा विशेष जोड दिन चाहन्छौँ ।

शंकर पोखरेल

महासचिव