काठमाडौं- नेपाल सरकार अन्तरगतका कम्तीमा २० प्रतिशत दरबन्दी कटौती गर्न सचिवहरुले सरकारलाई सिफारिस गरेका छन् । आज मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको सचिवहरुको बैठकले सो सिफारिस गरेको हो ।

बैठकले नेपाल सरकारका मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय र कार्यालयमा रहेका दरबन्दीको औसत २० प्रतिशत कटौती गरी संशोधित संरचना स्वीकृतिका लागि २०८२ आश्विन २० गतेभित्र मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । यसो गर्दा कम्तीमा १० हजार दरबन्दी कटौती हुनेछन् ।अनावश्यक सरकारी संरचना र निकायलाई खारेज, गाभ्ने वा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियासमेत तत्काल अघि बढाइन पनि बैठकले सिफारिस गरेको छ । जेनजीको विरोध प्रदर्शनका क्रममा धेरै कार्यालय भवन क्षतिग्रस्त भएकोले, अस्थायी कार्यालय स्थापना, अन्य सरकारी कार्यालयमा स्थानान्तरण वा भाडामा घर लिएर कार्य सञ्चालन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ। साथै, नियमित कार्य सुचारु गर्न सवारी साधन व्यवस्थापनका लागि विशेष कार्यदल गठन गरिएको छ ।
जेनजी युवा पुस्ताको मागअनुसार सार्वजनिक सेवा प्रवाह चुस्त, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले वाधक देखिएका मापदण्ड, कार्यविधि तथा निर्देशिका खारेज वा संशोधन गर्ने काम अघि बढाइने छ । सिंहदरबारमा रहेका मन्त्रालय र निकायले अनावश्यक प्रवेश पास खारेज गर्ने र अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र नयाँ प्रवेश पास जारी गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

बैठकले भाद्र २४ गते भएको आगजनी र तोडफोडबाट ध्वस्त भएका सवारी साधन, यन्त्र, उपकरण र फर्निचरलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, नयाँ वानेश्वरमा थुपारेर लिलामी वा नष्ट गर्ने प्रकृया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको छ। आवश्यक संरचना, उपकरण र फर्निचर खरिदमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । साथै, क्षतिग्रस्त संरचना र सामग्रीको यथार्थ विवरण तयार गरी, पुनर्निर्माण, मर्मत संभार तथा आवश्यक खरिद प्रक्रिया विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीअनुसार तत्काल अघि बढाइनेछ। आवश्यक भएमा ऐन र नियमावलीको संशोधन प्रक्रिया समेत सुरु गरिने छ ।