काठमाडौँ-विद्युत प्राधिकरण देशकै सबैभन्दा ठूलो कम्पनी हो। आर्थिक चलखेल, ठेक्कापट्टा देखि ठूलो राजनीतिक प्रभावसम्म, प्राधिकरण सधैं विवाद र छलफलको केन्द्रमा रहँदै आएको छ। यही संस्थाले विगतमा धेरैजसो ठूला भनिएका मिडियालाई समेत “व्यवस्थापन” गरेको तथ्य लुकेको छैन।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले “कुलमान घिसिङलाई मन्त्री नबनाएको भए यो सरकार बन्ने थिएन” भनेर दिएको टिप्पणीले झनै राजनीतिक बहसलाई चर्काएको छ। तर, यति बेला प्रश्न उठ्छ- यदि कुलमान यति निर्णायक पात्र हुन् भने, किन पहिलो निर्णयमै प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी हितेन्द्र देव शाक्यलाई हटाएर आफ्ना मान्छे ल्याउने निर्णय गरे ?

शाक्यको कार्यकाल विवादास्पद  थिएन। बरु, उहाँले विगतका अनियमितता छानबिन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुभएको थियो। विशेष गरी, भारतीय कम्पनीलाई दिइएका ठूला जलविद्युत आयोजना र प्रसारण लाइन ठेक्काबारे शाक्यले प्रश्न उठाउनुभएको थियो। यस्तै विषयमा शाक्यको सक्रियता बढ्दै जाँदा दिल्लीसम्मै तरङ्ग पुगेको भनाइ विद्युत् प्राधिकरणमा चर्चा छ।

शाक्यलाई हटाउने केही दिनअघि भारतीय राजदूतसँग भएको भेटघाटलाई पनि यस प्रसंगसँग जोडेर व्याख्या गर्न थालिएको छ। भारतलाई सुम्पिएका आयोजनाहरू र ठेक्काको विषयलाई सुरक्षित राख्न शाक्यलाई हटाइएको हो कि भन्ने शंका प्रबल बनेको छ। यसमा कुलमानलाई भारतले प्रयोग गरेको बुझ्न मुस्किल छैन।

एक उर्जा विश्लेषक भन्छन्- विद्युत प्राधिकरण अब केवल बिजुलीको मात्र संस्थान रहेन, यो त नेपालको स्वाभाविक स्रोत-साधन र राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडिएको शक्ति-केन्द्र बनिसकेको छ। यही कारण प्राधिकरणमा हुने नियुक्ति, हटाउने वा राख्ने प्रक्रियामा केवल व्यवस्थापकीय निर्णय नभई राजनीतिक, कूटनीतिक र आर्थिक स्वार्थको जटिल खेल चल्छ।

कुलमान घिसिङलाई पुनः निर्णायक भूमिकामा ल्याउनु, सुशीला कार्कीको राजनीतिक हस्तक्षेप, शाक्यको छानबिनमा भारतको असन्तुष्टि, अनि उच्चस्तरीय सत्ता-सम्झौता- यी सबैलाई एउटै सूत्रमा जोडेर हेर्दा प्राधिकरणमा देखिएको चहलपहल केवल ‘पदस्थापन’ मात्र नभई स्वाधीनता र स्रोतमा कसको नियन्त्रण रहने भन्ने गम्भीर प्रश्नसँग जोडिन्छ।