काठमाडौं-सरकारले सांसद र राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको छ। मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै यस्तो सुविधा खारेज गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

सांसद लगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएकाे हाे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले भने स्वकीय सचिव राख्न पाउनेछन्। त्यस्तै, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष बाहेक नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीको लागि सल्लाहकार नियुक्ति गर्न नपाउने भएका छन् ।

सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री र प्रदेश प्रमुखको स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीन जना मात्र नियुक्ति गर्न सक्नेछन् ।

अब सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दी बाहेकमा अस्थायी तथा करारमा कर्मचारी राख्न नपाउने भएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्य जिम्मेवारीमा दोहोरोपनरतेहरोपन हुने गरी नयाँ संरचना सिर्जना नगर्ने र हाल दोहोरो परेका संरचना खारेज गरिने भएको छ ।

त्यस्तै, सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेजी गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।