अपिल मिडिया प्रा. लि.
सूचना विभागमा दर्ता नं. : २४८२/२०७७–०७८
Office: Kathmandu Metropolitan City- 29
Phone: +९७७-९८५११०७८२४
News: [email protected]

अध्यक्ष ओलीको राहादानी रोक्काप्रति एमालेको गम्भीर आपत्ति, असोज अन्तिम साता केन्द्रीय कमिटीको बैठक

अध्यक्ष ओलीको राहादानी रोक्काप्रति एमालेको गम्भीर आपत्ति, असोज अन्तिम साता केन्द्रीय कमिटीको बैठक


भक्तपुर-नेकपा एमालेले विकसित राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा छलफल गर्नका लागि यही असोज २७ र २८ गते पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएको छ।

केन्द्रीय सचिवालयको आज गुण्डुमा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। उपमहासचिव एवं प्रवक्ता प्रदिप ज्ञवालीका अनुसार केन्द्रीय कमिटीका एजेण्डा तय गर्न २०८२ असोज १९ र २० गते सचिवालयको बैठक डाकेको छ। ‘सम्भवत हामी चाँडै राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्दैछौं। केन्द्रीय कमिटीले यस विषयमा निर्णय लिन सक्छ’ उपमहासचिव ज्ञवालीले भन्नुभयो।

उपमहासचिव ज्ञवालीका अनुसार जेनजी आन्दोलनका क्रममा निधन भएकाहरुप्रति श्रद्धान्जली र घाइतेहरुको शिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेको छ। यसैगरी आन्दोलनका दोषी र तोडफोड र आगजनीमा संलग्नलाई कार्यबाहीको दायरामा ल्याउन पनि बैठकले माग गरेको छ।
उपमहासचिव ज्ञवालीका अनुसार भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले आज पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राहादानी रोक्का गरेको समाचारप्रति गम्भिर ध्यानआकर्षण भएको बताउनुभएको छ। उहाँले यस अघि नै गृह मन्त्रालयबाट मिडिया ट्रायल गराएर गरिएको यस्तो निर्णयले आयोगको विश्वशनियतामा प्रश्न उठेको बताउनुभएको छ।

सरकार राजनीतिक दलहरुलाई बाइपास गरेर जान खोजेको बताउनुभएको छ। ‘सरकारले राजनीतिक दलहरुलाई पन्छाउन खोजेको मात्र नभइ निषेध गरेको,दलहरुलाई सम्पर्क,संवाद आदि गर्न नचाहेको देखिएको छ ज्ञवालीले भन्नुभयो ‘यी सबै घटनाप्रपत हामी गम्भिर र चिन्तित पनि छौं।’

उपमहासचिव ज्ञवालीले सरकारले भदौ २३ र २४ गतेको आगजनी र तोडफोडको घटनामा संलग्नहरुलाई पक्राउ नगर्न दिएको निर्देशनले नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान गर्ने नेपाल प्रहरीको कानुन सम्मत् क्षेत्राधिकारप्रति हस्तक्षेप गरेको र दोषीहरुको मनोबल बढाउने काम गरेको बताउनुभयो ।

ज्ञवालीले कतिपय नेताहरुलाई भौतिक आक्रमणको धम्की दिएकोले सरकारको नियत के हो भन्ने कुरा पुष्टि हुँदै गरेको बताउनुभयो । उहाँले बैठकपछि पत्रकारहरुसँग भन्नुभयो ‘कतिपय व्यक्तिहरु पुराना राजनीतिक दलहरुलाई चुनावमा जानै दिन्नौ भन्दैछन् । के यस्तो कुराले चुनावको सुनिश्चिता गर्दछ ? यस प्रकारले गराइएको चुनावले बैद्यता पाउछ ?’