काठमाडौँ-अमेरिकी संस्थाले नेपालका युवाहरूलाई राजनीतिक रूपमा प्रयोग गरेर चीन र भारतको प्रभाव घटाउने प्रयास गरेको खुलासा भएको छ।

द सन्डे गार्जियनले अक्टोबर ५ मा प्रकाशित गरेको रिपोर्टअनुसार, अमेरिकास्थित इन्टरनेशनल रिपब्लिकन इन्स्टिच्युटका आन्तरिक कागजातहरूले अमेरिकाले गोप्य रूपमा नेपाली युवाको राजनीतिक सक्रियता सम्बन्धी योजना सञ्चालन गरेको देखाएका छन्।

ुयुवा नेतृत्व : पारदर्शी नीति ( युथ लिडरशिप एंड ट्रांसपेरेण्ट पोलिसी” नाम दिइएको उक्त योजना अमेरिकाको नेशनल एन्डोमेन्ट फर डेमोक्रेसी (NED) को ३ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर बराबरको कोष सहयोगमा सञ्चालन गरिएको थियो।

रिपोर्टअनुसार, उक्त योजनाको सतही उद्देश्य युवाको राजनीतिक सहभागिता बढाउने, शासन प्रणाली पारदर्शी बनाउने र युवाका सरोकारका विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्ने जस्तो देखिए पनि, वास्तविक उद्देश्य भने नेपालमा अमेरिकाप्रति अनुकूल युवा नेतृत्व विकास गरी चीन र भारतको प्रभाव घटाउने थियो।

रिपोर्ट अनुसार, यो योजना सन् २०२१ जुलाईदेखि २०२२ जुनसम्म सञ्चालन गरिएको थियो। यसअन्तर्गत १८ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका युवाहरूलाई राजनीतिक प्रशिक्षण, आन्दोलन र विरोधका रणनीति, डिजिटल मिडियाको प्रभावकारी प्रयोग जस्ता सिपहरू सिकाइएका थिए। योजनाको कार्यान्वयनका क्रममा अमेरिकाले नेपालको “सलुसन कन्सल्टेन्ट प्रालिसँग सम्झौता गरी युवाको राजनीतिक सहभागिता सम्बन्धी अनुसन्धान गराएको थियो।उक्त अनुसन्धानमा हुवावे र जेटिइ जस्ता चिनियाँ कम्पनीका उपकरणहरू प्रयोग नगर्न स्पष्ट निर्देशन दिइएको पनि कागजातमा उल्लेख छ।

रिपोर्टले जनाएअनुसार, यो परियोजना श्रीलंका लगायतका देशहरूमा आईआरआईले अघि सारेको “इमर्जिङ लिडर एकेडेमी”को मोडलमा आधारित थियो। त्यस मोडलमार्फत अमेरिकाले स्थानीय युवाहरूको सञ्जाल निर्माण गरी राजनीतिक नेतृत्वमा प्रभाव पार्ने रणनीति अपनाएको बताइएको छ।

इजरायली साइबर खुफिया कम्पनी “सायब्रा” द्वारा गरिएको अनुसन्धानमा नेपालका हालैका ‘जेनेरेसन जेड’ आन्दोलनमा पनि बाह्य हस्तक्षेपको सम्भावना देखिएको उल्लेख छ।
सायब्रा अनुसार, सो आन्दोलनसँग सम्बन्धित झण्डै ३४ प्रतिशत सोशल मिडिया गतिविधि नक्कली खाताहरूबाट सञ्चालन गरिएको देखिएको छ।

द सन्डे गार्जियनको दाबीअनुसार, अमेरिकाले नेपालमा युवा नेतृत्वको नाममा गोप्य राजनीतिक अभियान सञ्चालन गरेर आफ्नो रणनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोग गरेको देखिन्छ।
नेपालमा लोकतन्त्र र युवाको राजनीतिक भूमिकामा यस किसिमको बाह्य हस्तक्षेपले स्वाधीनता र राजनीतिक स्थायित्वमा चुनौती निम्त्याउन सक्ने विशेषज्ञहरूको चेतावनीसमेत उद्धृत गरिएको छ।