अहिले नेकपा एमालेभित्र केही बहस शुरु भएको छ। एकथरि भन्छन् केपी शर्मा ओलीले तत्कालै नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। यसो नगर्ने होभने ठूलो मास एमालेको विरुद्धमा जाने खतरा छ। दोस्रो पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण गरेर पार्टीलाई रिफर्म गर्नु पर्छ भन्ने गर्न थालिएको छ।

यस्ता धेरै तर्कहरु आउनु पछाडि नेकपा एमालेका सिङ्गो सचिवालयलाई प्रशिक्षणको आवश्यकता देखिन्छ। नत्र भने कुनै घटना भएपछि त्यस घटनाको वस्तुगत विश्लेषण नगरी पार्टी नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष किन आयो ? पार्टीले जेनजी अभियानमा प्रहरी वा कुनै सुटरको गोली लागेर मृत्यु भएका २१ जना युवाहरुको बारेमा खोज अनुसन्धान गर्‍यो ?

अभियान र आन्दोलनको दुई चरण

भदौ २३ र २४ गते अभियान र आन्दोलन दुई चरणमा भएका छन्। पहिलो चरणमा जेनजीको अभियान शान्तिपूर्ण थियो। जेनजी बाहेकका केही देशी-विदेशी शक्तिहरु आन्दोलनमा घुसपैठ भई हत्याको शिलशिला शुरु गर्‍यो। भदौ २३ गते २१ जना युवाहरुलाई गोली ठोक्ने आदेश दिने देखि गोली हान्नेसम्मलाई पक्राउ गरौं। त्यसपछि खोजी गरौं आदेश किन र कसरी दिइयो। कांग्रेस, एमालेबाट सरकारमा बसेकाहरुले देशमा के भइरहेको छ, त्यसको सूचनासम्म नपाएकाले यो घटना भएको कारण त्यसको जिम्मा तत्कालीन सत्ताधारी पार्टीहरु नेपाली कांग्रेस र एमालेले लिनुपर्छ। भदौ २३ को आन्दोलनमा भएको क्षतिको जिम्मेवारी तत्कालिन सरकार अर्थात नेपाली कांग्रेस र एमालेले लिनुपर्छ। त्यसमा कुनै द्विविधा भएन।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिइसकेपछि शुरुभएको तोडफोड, लुटपाट र आगजनीको जिम्मा जेनजीको नेतृत्व गर्दै आएको यो सरकारले लिनुपर्दछ। ओली नेतृत्वको सरकारले राजीनामा दिएपछि ५६ जनाको हत्या भएको छ। भदौ २४ गतेको आन्दोलनमा नागरिकका घर, व्यापारिक प्रतिष्ठान, राष्ट्रप्रमुखको निवास, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र केही सञ्चार माध्यम र केही पार्टीका कार्यालयहरु तोडफोड, आगजनी, लुटपाट भएका छन् । त्यो सँगसँगै आगजनी गर्ने, तोडफोड गर्ने र लुटपाट गर्नेहरुलाई पनि कारबाही  गरौं। त्यसको जिम्मेवारी लिने को हो ? कसैले न कसैले त सिंहदरवार जलाउने म हो भनेर जिम्मेवारी लिनु पर्‍यो नि। कसैले जिम्मा लिएन भने त्यसमा धेरै चिन्ता लिने काम छैन त्यसको जिम्मा अहिलेको सरकारले लिन्छ र लिनु पर्दछ। किनभने आन्दोलनलाई नेतृत्व गर्नेले नै आन्दोलन पछिको सरकारको नेतृत्व गरेको सबैलाई प्रष्ट छ। तर, तत्कालीन जटिल परिस्थितिको उपजको रुपमा मैले सरकारको नेतृत्व गरेको भनेर प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भन्नु हुन्छ भने उहाँहरुलाई प्रधानमन्त्रीमा सिफारिस गर्नेहरुले आन्दोलनको नेतृत्व लिएको देखिन्छ। त्यो त प्रष्टैछ प्रमुख सेनापति अशोकराज सिग्देल, काठमाण्डौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह र सुदन गुरुङ जसले नयाँ सरकार बनाउन सबै प्रकारको हतकण्डा अपनाएका थिए। अझ प्रष्ट शब्दमा भन्नुपर्दा उनीहरुलाई यो म्याण्डेट कसले दियो ? उनीहरुले त्यो म्याण्डेट जेन जी अभियानका आयोजकहरुले दिएका थिएनन् । बरु उनीहरुले अभियानमा घुसपैठ भयो अब फर्कौ भनेर अभियान स्थगित गरेका थिए। अभियानलाई आन्दोलनमा रुपान्तरण गर्ने, घुसपैठ गर्नेहरुले देशैभरि तोडफोड, लुटपाट र आगजनी गर्ने काम गरेका छन् र राष्ट्रभरि आतंक सिर्जना गरी उनीहरुले जेभन्दा पनि हुन्छ भन्ने अवस्था बनेपछि सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्री छान्ने काम गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री यो संविधान अनुसार असंवैधानिक हुनुहुन्छ। त्यसकारण यो सरकारको संवैधानिक हैसियत छैन।

अभियान पछिको आन्दोलनमा रास्वपाको योगदान

रास्वपाका प्रवक्ता आफै उपस्थिति रहेको ठूलो समूहले नख्खु कारागार ब्रेक गरेर रवि लामिछानेलाई निकाले पछि देशैभरि जेल तोड्ने कैदीबन्दी भगाउने काम भयो। तिनै भागेका कैदी बन्दीहरुले प्रहरी कार्यालयमा लुटपाट गर्ने गोली हान्ने, प्रहरीलाई लखेटी लखेटी आक्रमण गर्ने काम हुन थालेको थियो । रास्वपा, राप्रपा, माओवादीका कार्यकर्ताहरुले देशैभरि नेपाली कांग्रेस, एमालेका कार्यालयहरु तोडफोड गर्ने काम गरेका थिए । कही कही एमाले कांग्रेसका कार्यकर्ताहरुले जवाफ फर्काएका थिए। यसरी हेर्दा नख्खु कारागारबाट कैदीबन्दी भगाउने काम रास्वपाले नगरेको भए देशभरिका कारागार सुरक्षित हुने थिए। अहिलेको आयोगले न्यायिक छानविन गर्दा जेलब्रेकको सुत्राधार र पछिको अवस्थाको राम्रो विश्लेषण गर्न जरुरी छ। 

एमाले र कांग्रेस पार्टीले के काम गर्‍यो ? 

विगतको सरकारले बस्तुगत अवस्थाको विश्लेषण गर्न सकेन जेन जी आन्दोलनको मर्म बुझ्न, त्यसमा भएको विदेशी घुसपैठ, सरकारी गुप्तचर विभागले काम गर्न नसकेको हो या त्यसलाई कुनै विदेशी एजेन्सीले नै चलायो ? यो कुरा पनि सरकारले भेउ पाएन यो दुःखद पक्ष हो। सत्तारुढ दलको संयन्त्र मार्फत खोजी गरौं । हरेक तथ्यहरु राखेर पार्टीले अर्थात नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले किन छलफल नचलाउने ? हत्याराहरु एमाले र कांग्रेसले किन नखोज्ने ? ति मारिएका नानी, बाबुहरु हाम्रा सन्तान होइनन ? जनताको घर आगनमा रहेको नेकपा एमालेले त्यसको न्यायिक छानविनको माग गरेको पनि छ? ओली नरहेको बेला पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पनि सुरक्षा गर्न नसक्ने नेताहरु भेला भएर ओलीलाई राजीनामा देउ भनेर भनिरहँदा कसलाई खुसी पार्न खोजेको हो भनेर प्रश्न उठ्न सक्छ होस गरौं ! ओली मौन रहँदा सबै मौन रहने ? पार्टी अध्यक्ष ओली पछिको दोस्रो बरियतामा नेतृत्व लिन तयार रहनु भएका नेताहरुले किन पार्टी कार्यालय रक्षा गर्न सक्नु भएन ? घटनाले संकेत गरिसकेको थियो काठमाण्डौंमा सिठ्ठी फुक्दा एमालेको २०÷२२ हजार नेता कार्यकर्ताहरु भेला गराउन सक्ने हैसियत राख्ने एमालेले केन्द्रीय कार्यालय रक्षा गर्न किन सकेन ? ल ओली विदा गर्नु पर्ने भो रे अब आउनेले यि ओलीले गर्न नसकेको काम हामीले ग¥यौं भनेर देखाउनु पर्ने होइन ? त्यसकारण पुस्तान्तरण पछि नेतृत्व लिन खोज्ने कुनै पनि नेताले यो कठिन परिस्थितिमा ओलीको ठाउँ लिने हैसियत देखाएन्। त्यसकारण, अहिले बुजुर्वा शैलीले ठूला पार्टीका युवा नेताहरुको आव्हान भनेर एउटा विज्ञप्ति आएको छ। त्यो विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्ने एमाले, कांग्रेस, माओवादीका सि ग्रेडका नेताहरुले हस्ताक्षर गरेका छन्। उनीहरुले यो आन्दोलनमा शीर निहुँर्‍याएका कार्यकर्ताको शीर उठाउने के काम गरे ? देउवा थलिएको बेला नेपाली कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले कार्यकर्ताको मनोबल उठाउन झापा विभिन्न स्थानमा कार्यकर्ताहरुलाई सम्वोधन गर्नु भएको छ । त्यसैगरी, नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल उपमहासचिव प्रदिप ज्ञवालीहरुले हामी खरानी टकटक्याउँदै उठ्छौं हामी फेरि लयमा फर्कन्छौं भन्नु हुँदै देशभरिका कार्यकर्ताको मनोवल उठाउने काम गर्नु भएको थियो । पछि अध्यक्ष ओली बाहिर आएपछि मात्रै अन्य गतिविधि भएको पाइन्छ। यसरी हेर्दा एउटा विज्ञप्ति जारी गर्न पनि अध्यक्ष ओलीलाई नै कुर्नु पर्ने होभने ओलीले किन नेतृत्व छोड्नु पर्ने ? हो, नेकपा एमाले गतिशील पार्टी हो । अन्य पार्टीको जस्तो पहिलो अध्यक्ष नजमरीकन अर्को अध्यक्ष हुन नपाउने वा चार दशकसम्म पनि एउटै अध्यक्ष भइराख्दा पनि अझै त्यही नेता आवश्यक छ भन्ने अवस्था एमालेमा आउनु हुँदैन । पार्टीको महाधिवेशन आउने बेला भएको छ । त्यसो हुँदा एमालेले पार्टी अध्यक्ष ओलीको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाएर महाधिवेशनमा जानु पर्दछ । यो राम्रो कुरा हुन सक्छ । देशैभरि, नेताहरुलाई जिल्ला जिल्लामा खटाएर अहिले स्थानीयतहका नेता कार्यकर्ताहरुको मनोबल उठाउन जरुरी छ । त्यो काम पनि ढिलो भइसक्यो ।

अध्यक्ष ओलीले अनदेखा गरेको क्षेत्र

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्ना दोस्रो तहका नेताको निक्कै विश्वास गर्ने भएकाले उनीहरुले ओलीको विश्वासको फाइदा गलत ढंगले लिएकै हुन्। नाम अध्यक्षको लगाएर आफूखुशी काम भएकाले पार्टीभित्र अन्तरघात गर्ने शिलशिला बढ्दै गएको छ। देशैभरि साना-साना कमिटीको पनि सर्वसम्मत भन्ने नाममा राम्रा होइन हाम्रालाई रोजिएको छ। नेता ओलीको फोटो राखेर मनपरि गर्नेहरु संरक्षित हुनु हुँदैन। त्यसकारण यसअघि पनि सचिवालयलाई चुस्त दुरुस्त र कामयावी बनाउनु पर्ने कुरा नउठेको होइन, उठेकै थियो। कसैले केही सुझाव दिए अझै दुई कार्यकाल ओलीकै नेतृत्व हुने छ चिन्ता गर्नु पर्दैन जस्ता कुराहरुले अध्यक्ष ओलीप्रति कार्यकर्ताको विश्वासलाई कमजोर बनाउने भित्रबाट पनि भएको छ। जब कार्यकर्ता नेताको विश्वासमा शंका गर्न थाल्छन् पार्टी कमजोर हुन्छन्। ओली पार्टीकै नेता हुनुपर्दछ भन्ने सबै कार्यकर्ताको चाहना छ। जो जितेर आए पनि एमालेकै कार्यकर्ता हुन्र भन्ने कुराको हेक्का नराखेर त्याग, समर्पण हराउँदै गएको भान हुन थालेको छ। पार्टी अध्यक्ष स्वार्थीहरुको घेराबन्दीबाट मुक्त हुन जरुरी छ। अहिले पार्टीको सुरक्षा, नेताको सुरक्षा र कम्युनिष्ट आन्दोलनको सुरक्षा आवश्यक छ। स्वार्थीहरु स्वार्थका मात्रै पछि हुन्छन्।

अपराधी खोज्न र कार्वाही गर्न दबाबको खाँचो

जेनजी अभियानलाई आन्दोलनमा रुपान्तरण गर्नेहहरु अपराधी हुन्। अहिले जेनजीहरुको अभियान अर्कैले अपहरण गरी आन्दोलनमा रुपान्तरण गर्दै जेनजीहरुलाई ताकी ताकी टाउको र छातीमा गोली हान्ने सुटरहरुको खोजी गर्न सरकारलाई दबाब दिन दलहरु पछि परिरहेका छन्। अत्याधुनिक केमिकल प्रयोग गरेर सिंहदरबारमा आगो लगाइएको छ, सिंहदरबारमा रहेको महत्वपूर्ण कागजातहरु ऐतिहासिक राष्ट्रका कागजातहरु कालापानी, लिम्पियाधुरा लिपुलेक प्रमाणहरुमा आगो लगाउनेहरुलाई कार्वाही गर भनेर एमाले निकट युवा विद्यार्थीहरुले दवावको वातावरण सिर्जना गर्नु पर्ने होइन ? अहिले नेकपा एमालेका यूवा विद्यार्थीहरुले बुढा नेता तिमीहरु काम नलाग्ने भयौ, नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भनेर बक्तव्यबाजी नगरी कामले हामी योग्य भयौं भन्नु पर्ने होइन ? नेपाली सेनाजस्तो न देशको सीमा रक्षा गर्न सक्छ, न आप्फनो परमाधिपतिको, न नेपालको कार्यपालिका व्यवस्थापिका वा न्याय पालिकाको रक्षा गर्न सक्यो। हो यस्तै भयो एमालेको युवा र विद्यार्थी संगठन। कम्तिमा एमालेका नेताहरुले आफ्नो पार्टी कार्यालय सुरक्षा गर्न पनि अध्यक्ष नै कुर्नु पर्ने होभने त्यो प्रबृत्तिले नेतृत्वको विकल्प खोज्ने दुस्साहस किन र कसको उक्साहटमा गर्दै छ ? प्रश्न उठ्दैन ? 

प्रहार नेकपा एमाले र अध्यक्ष ओलीमाथि

नेपालको हरेक परिवर्तनमा विदेशी, खासगरी भारतको हात रहेको हामी सबैले बुझ्दै आएका छौं । चाहे त्यो २०४६ को आन्दोलन होस वा २०६२/०६३को आन्दोलन होस्, नेपालको अधिकारवादी आन्दोलनमा विदेशी शक्तिको हात रहेको हामी सबैलाई थाहा छ। हरेक आन्दोलनमा भारतले सत्तासँग सौदाबाजी गरेर आफ्नो स्वार्थमा सत्ता नदेखिए त्यहाँ सत्ता विरुद्धको आन्दोलन हुने गर्दछ। २०४६ सालमा राजा वीरेन्द्रसँग भारतको स्वार्थ नमिलेपछि नेपाली कांग्रेस र एमालेले सञ्चालन गरेको आन्दोलनमा भारतले सहियोग ग¥यो। त्यस्तैगरी, नेकपा माओवादीले चलाएको कथित जनयुद्धलाई हतियार, सेल्टर र प्रशिक्षण स्थलसमेत उपलब्ध गराउँदै भारत मै भएको १२ बुँदे समझदारीले नेपालको राजतन्त्र नष्ट गर्न र गणतन्त्र स्थापना गर्न माओवादी, एमाले र कांग्रेससहितका दलहरु सफल भए। नेपालको अधिकारवादी आन्दोलनमा भारतले गरेको सहयोगको लाभ पनि खोज्दै आएको छ। जहाँ जसले लाभ दिन तयार हुँदैन उसलाई सत्ताच्यूत गर्न हामी नेपाली अनुहारका भारतीयहरु तयार हुने गछौं। र, त्यस्तै भएको छ। राजा महेन्द्र, राजा वीरेन्द्र, राजा ज्ञानेन्द्रहरु पलायन उनीहरुको पनि केही दोष होला तर, मूलकारण भारतीय स्वार्थमा नेपाली सत्ताको प्रतिकूल निर्णय वा काम नै हो।

त्यस्तै देखिएको छ अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्धको भारतीय गोटी। नेपालको जो जो प्रधानमन्त्री भए पनि भारतले दिल्लीबाटै चलाएको रिमोटले काम गर्दै आएको थियो। तर, नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली त्यस्तो शक्तिको रुपमा देखा परे जसले नोपाली जनताको बलियो साथ लिएर नेपालको देशभक्ति पूर्ण आन्दोलन, राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनमा नेपालको शीर ठाडो पार्दै नेपाली स्वार्थमा काम गरे। भारतले नेपालमा विकास निर्माणको काम धेरै नहोस्र भनेरै चाहेको छ। नेपाल सधैं भारतीय आश्रयमा बाँचोस् भन्ने चाहेको छ। नेपालमा राजनीतिक दलहरुको सरकारले पटक-पटक भारतीय स्वार्थमा नेपाली उद्योगहरुलाई निजीकरण गर्दै कौडीको भाउमा कमिशन खाएरै लिजमा दिएको र बेचेको अवस्था छ। जब नेपालमा नेकपा एमालेको अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले आफ्नै देशमा उद्योग कलकारखाना खोल्ने गरी आफ्नो गाउँ आफै बनाऔं, जेष्ठ नागरिक सम्मान भत्ता, नौ ‘स’को योजना अघि सारेदेखि केही झड्का भारतलाई पनि लागेकै हो। त्यसमा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भएको बेला भारतीय समकक्षीलाई १९५० को सन्धि खारेज गर्ने प्रस्ताव राख्नु भएको थियो। अधिकारको प्रस्ताव अनि नेपालमा विकास निर्माणको आधारभूत काम हुन थालेपछि नेकपा एमालेलाई नेपाली अनुहारका भारतीयहरुले कसिंगरको रुपमा लिन थालेका थिए।

प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीलाई अस्पतालको शैयाबाटै राजीनामा गर्न बाध्य पारिएको थियो। त्यसपछि नेकपा एमालेको एकल नेतृत्वमा सरकार बन्न सकेन। २०६२/०६३ आन्दोलन पछिको संविधान निर्माण गर्दा पनि नेकपा एमालेको प्रस्तुति त्यसमा पनि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भूमिकाले २०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी हुन सकेको थियो। संविधान जारी गर्न नदिन र लागु गर्न नदिन नेपालले नाकाबन्दीको सामना गर्नु परेको थियो। नाकाबन्दीलाई पनि सहज ढंगले टुङ्गोमा पु¥याउने काम एमाले अध्यक्ष ओलीबाटै भएको थियो। नेपाललाई भूपरिवेष्ठितबाट भूजडितमा पु¥याउने काम पनि नेकपा एमाले त्यसमा पनि ओली नेतृत्वमा भएको थियो। छिमेकी भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो देशको नक्शामा गाभेर बनाएपछि नेपालले पनि आपत्ति जनाउँदै भारत सरकारलाई कुटनीतिक नोट पठाएर आपत्ती जनाएको थियो। त्यतिले पनि नपुगी ओली नजेतृत्वको सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई नेपालको नक्शामै रहेको २०३२ सालअघिको नक्शालाई संविधानमा दर्ज गर्दै निशान छापमा उल्लेख गरेको थियो। त्यसपछि पनि दुई ठूला छिमेकी राष्ट्र चीन र भारतले नेपाललाई जानकारी नै नदिई नेपालको लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाको सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेपछि ओली सरकारले चीनका राष्ट्रपतिलाई लिपुलेकको बारेमा जानकारी गराउँदै नेपाललाई त्यो स्वीकार्य नहुने जानकारी ओलीले गराउनु भएको थियो। यसपछि भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई यो विषयमा प्रष्टै कुरा राख्ने कार्यक्रम हुन नपाउँदै यो अवस्था सिर्जना भएको छ । यसअघि पनि ओली नेतृत्वको सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन गरेर एक वर्षभित्रै बजारमा ल्याउने गरी काम भइरहेको थियो। ओली नेतृत्वको सरकारले विआरआईबाट पनि नेपालले धेरै उपलब्धी हासिल गर्ने गरी सम्झौता गर्दै कोशी प्रदेशमा औद्योगिक ग्राम सञ्चालन गर्ने र त्यसको व्यापार कार्यालयको रुपमा विजनेश टावर समेत निर्माण भई चालु अवस्थामा उद्घाटन भएको थियो।

नेपालको हरेक परिवर्तनमा भारतले सहयोग गरेको कारण भारत नेपालको राजपाटमा पनि दखल दिन प्रयत्न गर्दै रहेको अवस्था हो। त्यही भएर संविधान जारी गर्दा भारतले आफ्नो अनुकूल बनाउन खोजेको थियो। नभए धम्की स्वरुप नाकाबन्दी गरायो। भारतले नेपाललाई हेपेरै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो नक्शामा राखेको हो। २०३२ सालदेखि भारतले आफ्नो नक्शामा राखेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई ओलीकै नेतृत्वमा भारतलाई आपत्ती जनाउँदै त्यो भू-भागलाई नेपालका नक्शामा राखेर आफ्नो दावी क्रमशः अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने केपी शर्मा ओलीको मनोबल टुटाउने काम पनि एकै चोटी हुन पुगेको छ। विश्वका पूंजिवादीहरुले समाजवादीहरुलाई गर्ने व्यवहारलाई हेर्दा जेनजीकै नाममा एकैपटक नेकपा एमाले र केपी शर्मा ओलीलाई थला बसाउने केही षडयन्त्र भएन होला। नेपाली अनुहारका विदेशी मौनता साँधे यो कल्पना गर्न सकिन्छ ? त्यसकारण नेकपा एमाले अहिले नै नेतृत्व परिवर्तन गर्ने बलजफ्ती ओली विरुद्ध गतिविधि गरिनु कम्युनिष्ट आन्दोलन विरोधी गतिविधि हुनेछ। ओलीको चुनौति पूर्ण उपस्थितिलाई एकैपटक नामेट पार्दै नेकरशाहाको नेतृत्वमा सरकार बनाएर आफ्ना अनुकूल बनाउने काम भएको छ। यो सरकारले सामाजिक सञ्जालहरुलाई नेपालमा दर्ता गराउन दिने छैन, नेपालको नक्शाबाट कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई गायब बनाउने प्रयत्न गर्ने नै छ।

त्यसकारण, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केही कमी कमजोरीहरु सुधार गर्दै नेतृत्वबाट अहिल्यै विदा लिन, दिनु हुन्न। यो दवावको परिस्थितिको सामना गर्दै पार्टीको नियमित कार्य सञ्चालन गर्दै अघि बढ्न ढिलाई गर्नु हुन्न।