काठमाडौं- नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले भूमी आयोग खारेज गरेर सरकारले लाखौं भूमीहिनको जग्गा पाउने मौलिक हकलाई सरकारले खारेज गरेको बताउनुभएको छ ।
आज बिहान सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै पोखरेलले अघिल्लो सरकारको नीति, कार्यक्रम,बजेट स्विकार्य हुने तर त्यसै अन्तरगत बनेको भूमि आयोग किन अस्विकार्य भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ ।
पोखरेलले आयोग खारेज गरेर भूमिहिन,सुकुम्बासी,अव्यवस्थित बसोबासी र भूमिहिन दलित समुदायलाई संविधानले दिएको मौलिक हक खारेजी गर्नु सरहको भएको बताउनुभएको हो ।
सरकारले केही दिन अघिको मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट भूमि आयोग खारेज गरेपछि लालपुर्जा पाउने तयारीमा रहेका हजारौं सुकुम्बासीहरु निराश बनेका छन् ।
सरकारले असोज २३ गतेको मन्त्रिपरिषदबाट आयोग खारेज गर्ने निर्णय गर्दै सम्पूर्ण जिल्ला समितीहरु पनि खारेज गरेको जनाएको थियो । अघिल्लो सरकारले गतवर्ष कात्तिक १३ गते हरिप्रसाद रिजालको अध्यक्षतामा भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो ।