काठमाडौं-नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षतिको कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीलाई फौजदारी मुद्दा लगाउन नमिल्ने बताउनुभएको छ। जेनजीका विभिन्न समूहका नाममा केपी ओलीलाई पक्राउ गर्न माग गर्दै उजुरी र प्रचार व्यापक हुन थालेपछि केन्द्रीय सदस्य रिजालले राजनीतिक नेतृत्व गरेकै कारण ओलीलाई फौजदारी मुद्दा लाग्दा बाढी पहिरोले हालै ज्यान गुमाएका ५३ जनाको नाममा सुशीला कार्कीलाई पनि फौजदारी मुद्दा लगाउन मिल्ने तर्क गर्नुभएको छ।  

नेता रिजालले विगतका प्रधानमन्त्रीका पालामा भएका विभिन्न घटनाको दृष्टान्त प्रष्तुत गर्दै यस्ता विषयमा फौजदारी कसुर आकर्षित नहुने स्पष्ट पार्नुभएको हो। नेता रिजालका अनुसार २०३० सालमा सिंहदरबार जल्दा कीर्तिनिधि विष्टले, २०५८ मा होलेरीमा सेना परिचालन हुन नमान्दा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले र २०६७ मा सेनापति हटाउन नसक्दा पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका दृष्टान्त छन् । रिजालको प्रश्न छ के ती सबै अपराधी थिए त ?  रिजालले राजनीतिक नेतृत्व भएका कारण अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक क्षति व्योहोरेको, घटनाको निष्पक्ष छानबिनको माग गरेको अवस्थामा सस्तो लोकप्रियताका लागि फौजदारी मुद्दा लगाउने हल्ला चलाउनु निरर्थक रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। अध्यक्ष ओलीलाई फौजदारी मुद्दा आकर्षित हुँदैन भनेर रिजालले अघि सारेका ६ वटा तर्क यस्ता छन्ः

१. २०८२ भदौ २३ र २४ गतेका घटना अत्यन्त दुःखदायी,  दुर्भाग्यपूर्ण र अनपेक्षित भएको दुई मत छैन। त्यही कारणले दुई तिहाइको सरकार र दुई वर्षभन्दा बढी कार्यकाल बाँकी रहेको संसद् विघटन भएका छन्। यसमा प्रधानमन्त्रीका रुपमा राजनीतिक जिम्मेवारी केपी ओलीमा रहन्छ र त्यसबाट हुने आलोचना र राजाीतिक क्षतिको सामना उहाँले गरी नै रहनुभएको छ। तर, राजनीतिक नेतृत्व गरेका कारण नै फौजदारी अभियोग लगाउने हो। बाढी पहिरोमा परेर ४० जनाभन्दा बढी नागरिकको ज्यान गुमेकोमार ज्यान बचाउन नसकेकोमा सुशीला कार्कीमाथि पनि फौजदारी मुद्दा दायर गर्नुपर्ने हुनछ। के सुशीला श्रीमान् त्यसका लागि तयार हो ? वा भोलि तपाईंका कार्यकालमा एकजना नागरिक पनि प्रहरीको गोलीबाट मरेछ भने म फौजदारी अभियोग भोग्न तयार छु भन्न सक्नुहुन्छ ?

२. केपी शर्मा ओलीले बारम्बार २०८२ भदौ २३ गतेको गोलीकाण्डको निष्पक्ष छानबिनका लागि आग्रह गरिहनुभएको छ। अझ उहाँले त्यस दिन चलेको गोली नै प्रहरीको नभएको गम्भीर दाबी सार्वजनिक गर्नुभएको छ। आफूले कहीँ कतै गोली चलाउन आदेश नदिएको र त्यसका बारेमा मन्त्रिपरिषद्मै पनि कुरा उठाएको बताउनुभएको छ। यस्तो बेलामा निष्पक्षतापूर्वक छानबिन गरेर दोषीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बीचैमा फौजदारी मुद्दा दर्ता गर्ने, पक्राउ गर्न छलफल गर्ने जस्ता उत्तेजनात्मक गतिविधिले मुलुकलाई विदेशीको भौतिक परेडस्थल बनाउनुबाहेक अरु के स्थिति निम्त्याउँछ र ?

३. राजनीतिक नेतृत्वको सफलता र असफलताको लेखाजोखा राजनीतिक रुपमा हुन्छ, फौजदारी रुपमा होइन। त्यही भएर कुनै घटना हुनासाथ राजनीतिक तथा नैतिक जिम्मेवारी लिएर उनीहरुले राजीनामा दिन्छन्। २०३० सालमा सिंहदरबार जल्दा कीर्तिनिधि विष्टले, २०५८ मा होलेरीमा सेना परिचालन हुन नमान्दा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले र २०६७ मा सेनापति हटाउन नसक्दा पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका दृष्टान्त छन्। के ती सबै अपराधी थिए र तिनमाथि फौजदारी अभियोग लाग्यो त ? यसपटक केपी शर्मा ओलीले पनि प्रदर्शनका कारण राजीनामा दिनुको अर्थ कुनै अपराध कबुल गर्नु हुन्छ र ?

४. अहिले व्यवस्था परिवर्तन भएको होइन, सरकार मात्र परिवर्तन भएको हो। संविधान उही छ, प्रणाली उही छ। नेपालमा व्यवस्था नै परिवर्तन हुँदा पनि राजनीतिक प्रतिशोध लिएको पाइँदैन। बरु, पुराना शक्तिको समेत सहयोगमा परिवर्तनलाई सहजकीकरण गरेको पाइन्छ। २००७ सालमा राणाशासनको अन्त्यसँगै राणाहरुलाई पनि साथमा लिएर मोहन शमशेरको नेतृत्वमा परिवर्तनलाई संस्थागत गरेको पाइन्छ भने २०४६ सालमा निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गर्दा पनि अन्तरिम सरकार र संविधान निर्माणमा राजाका प्रतिनिधिसमेत राखेर सहजीकरण गरेको पाइन्छ । २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि पनि तत्कालीन राजालाई सहज रुपमा जीवन यापनको व्यवस्था गरिएको तथ्य छ । यसका विपरीत केपी ओलीलाई स्थान हद गर्ने र फौजदारी अभियोग लगाउने प्रयत्नल अघि बढाउँदा के बंगलादेशको जस्तो राजनीतिक प्रतिशोध निम्त्तिदैन र ?

५. कुनै पनि व्यवस्था परिवर्तन (रेजिम च्यान्ज) हुँदा समेत अघिल्लो व्यवस्थाका कार्यकारीमाथि कानुनी कारवाही हुँदैन भने यो त व्यवस्था परिवर्तन पनि होइन, सरकार परिवर्तन हो। २०४६ सालको परिवर्तनपछि मल्लिक आयोग बनेर प्रतिवेदन दिँदा पनि तत्कालीन राजा वीरेन्द्र, प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंह वा लोकेन्द्रबहादुर चन्दमाथि कुनै कारवाही भयो त ? अनि २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा भएको जनधनको क्षतिको छानबिन गर्न रायमाझी आयोग बने पनि त्यसका लागि मन्त्रिरिषद्का अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र शाह वा उनका उपाध्यक्षहरु तुलसी गिरी र कीर्तिनिधि विष्ट अनि गृहमन्त्री कमल थापामाथि कुनै कारवाही भयो त ? अहिले शाही अयोागको शैलीमा पूर्वाग्रही व्यक्तिको नेतृत्वमा बनाइएको कार्की आयोग सिन्को पनि नभाँच्दै केपी ओली र रमेश लेखकमाथि फौजदारी अभियोगको दाबी र पैरवी गर्नेहरुलाई थाहा हुनुपर्ने हो– देशमा अझ बढी मानिस र सम्पत्तिको क्षति उहाँहरुले राजीनामा दिएपछि भएको छ। जेन–जीका अगुवा दाबी गर्ने, त्यसबाट लाभ लिने, प्रधानमन्त्री/मन्त्री बन्ने, राजनीतिक नियुक्ति खानेहरुले यसको जिम्मा लिनुपर्छ कि पर्दैन ?

६. भदौ २३ गते प्रदर्शनमा उत्रिएका युवाहरुलाई विजुली बजार पुलमै रोक्न सकिन्थ्यो, पानीको फोहोरा प्रहार गरेर भीड तितरबितर पार्न सकिन्थ्यो, अश्रुग्यास हान्न सकिन्थ्यो। यी सामान्य काम पनि नगरी जुलुशलाई संसद् भवनमै पुग्न किन दिइयो र गोली किन हानियो भन्ने प्रश्न मुख्य हो। यति हुँदाहुँदै पनि संसद्को सुरक्षा गर्नकै लागि कमान्डो तालिम दिएर राखिएको सुरक्षा फौजले गोली चलाउनु र अराजक भीडले सिंहदरबार जलाउनु एउटै होइन। घरेलु हतियार प्रयोग गरेर संसद् भवन तोडफोड गर्दा र हुल भित्र पस्दा प्रहरीले चलाएको गोलीबाट जुन क्षति भएको छ, यो दुखद् भन्नेमा दुई मत छैन। तर, स्कुले पोशाकमै विद्यार्थीलाई बानेश्वरमा कसले लग्यो ? संसद् भवन तोडफोड गरेर भित्र पसाल्न कसले प्रेरित गर्यो ? छानिबनको मुख्य प्रश्न यहाँबाट सुरु हुन्छ। तर, यहाँ त यसरी प्रचार भइहरेको छ, मानौँ– केपी शर्मा ओली आफैँ फौजी पोशाक लगाएर बानेश्वर जानुभयो र उहाँले नै गोली चलाउनुभयो।

धैर्य गरौँ। यसको मतलब हिम्मत हार्ने भनेको होइन। नबोल्नुको अर्थ थाहा नपाउनु होइन। तथ्यमा टेकेर बहस गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन। मैदान कसैका लागि पनि एकल रुपमा खाली छैन।