काठमाडौँ-नेपाली कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशन पक्षधरले केन्द्रीय समितिको म्याद थप्न नहुने माग गरेका छन्।

पार्टीका नेता गुरु घिमिरे, मनोजमणि आचार्य, देवराज चालिसेलगायतले आज यहाँ पत्रकार सम्मेलन गरी कुनै पनि अवस्थामा केन्द्रीय समितिको म्याद थप्न नहुने बताउनुभएको हो ।

पार्टीको वर्तमान नेतृत्वले अनावश्यक रूपमा केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक लम्ब्याउने, ढिलो गर्ने र नियमित प्रक्रियामा महाधिवेशन नगरी  नेतृत्वमा बसिरहने अस्वाभाविक र अलोकतान्त्रिक अभ्यास गरिरहेको उहाँहरूको आरोप छ ।

असोज २८ देखि प्रारम्भ भएको केन्द्रीय समिति बैठक शनिबारसम्म बसेर फेरि छठपछि अर्थात् कात्तिक १३ गतेका लागि बोलाइएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा वक्ताहरूले बैठक विनाकारण लम्ब्याउने, ढिला गर्ने र आगामी बैठक पनि कहिले सम्पन्न हुने भनेर टुङ्गो नभएकाले वर्तमान कार्यसमितिको मनसाय नै समयमा नियमित महाधिवेशन नगर्ने र म्याद थप्नतर्फ उद्धत रहेको आरोप लगाउनुभयो ।

नेता आचार्यले वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमितिको यस्तो प्रवृत्ति आपत्तिजनक रहेको र समयमा नियमित महाधिवेशन नगर्ने मनसायसहित यस्तो कार्य भइरहेको आरोप लगाउनुभयो । “राष्ट्रिय राजनीति अत्यन्त तीव्रताका साथ अगाडि बढिरहेको छ । यस्तो बेला तत्काल देशको अवस्थाअनुसार निर्णय दिनुपर्ने थियो, तर विलम्ब गर्ने, अल्मलिने र पार्टीको नयाँ नेतृत्व चयन गर्न ढिलाइ गर्न खोजिएको छ । यो गलत छ । यस्तो छुट कसैलाई छैन”, उहाँले भन्नुभयो,“आगामी फागुन २१ गते घोषित प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनअगावै पार्टी महाधिवेशनमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन गरी आगामी चुनावमा जानुको विकल्प छैन । राष्ट्रिय आवश्यकता महसुस गरी विशेष महाधिवेशन माग गरेका छौँ । यसको सुनुवाइ हुनुपर्छ ।”

पार्टी नेता घिमिरेले केन्द्रीय कार्यसमितिले अस्वाभाविक रूपमा कार्यसमिति बैठक लम्ब्याएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले कार्यसमितिको बैठक अस्वाभाविक रूपमा लम्ब्याइएको भन्दै केन्द्रीय कार्यसमिति महाधिवेशनभन्दा ठूलो नभएकाले महाधिवेशन प्रतिनिधिको आदेशलाई पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

“विभिन्न राजनीतिक दल र कम्युनिष्ट पार्टीले आगामी मङ्सिरमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् । आफूलाई विश्वको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको नमुना पार्टी भनेर दाबी गर्छौं, उचित निर्णय गरेर देशलाई निकास दिनुपर्नेमा हामी अल्मलिरहेका छौँ, हामीलाई केले रोक्यो रु”, घिमिरेले प्रश्न गर्नुभयो ।

उहाँहरूले विधानअनुसार वर्तमान कार्यसमितिले महाधिवेशन गर्नुपर्ने र बहुसङ्ख्यम महाधिवेशन प्रतिनिधिको मतको कदर गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।